मुंबई - हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सहकार्याने कोवॅक्सिन ( Halfkin accelerates covacin production ) लस उत्पादनाला गती देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ( State Government Cabinate Meeting ) घेण्यात आला. तसेच या प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य आणि उत्पादनाच्या तंत्रज्ञानातील काही आवश्यक बदल करण्यास संमती दर्शवली. तसेच विविध योजना, उपक्रमांना राज्य सरकारने चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सुधारणांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी - प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी प्रकल्पाशी निगडीत काही प्रारंभिक कार्ये पूर्ण केलेली आहेत. परंतु प्राथमिक टप्प्यावर प्रकल्प राबविताना मेसर्स भारत बायोटेक यांचेकडून महामंडळास प्राप्त होणाऱ्या उत्पादन तंत्रज्ञानातील बदल व त्याअनुषंगाने उत्पादित स्थापित क्षमतेमध्ये बदल, मेसर्स भारत बायोटेक यांच्या उत्पादन तंत्रज्ञानाशी निगडीत सुसंगत समर्पित आवश्यक सुविधा उभारणी, हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्था यांची BSL-३ प्रयोगशाळा उन्नतीकरण, कर व इतर बाबी यांचा अंतर्भाव करताना प्रकल्पाच्या मूळ मंजूर रक्कमेमध्ये झालेली वाढ, प्रकल्पाच्या मूळ अंदाजपत्रकामध्ये झालेल्या सुधारणांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात उत्पादन तंत्रज्ञानावर आधारीत 110 दशलक्ष डोसेस समान कोव्हॅक्सीन उत्पादनासाठी 126.15 कोटी रुपये इतक्या सुधारीत अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली असून यामध्ये केंद्र शासनाचा 70.07 कोटी रुपये व राज्य शासनाचा 56.08 कोटी रुपये इतका हिस्सा आहे. यामध्ये हाफकिन प्रशिक्षण,संशोधन व चाचणी संस्था, मुंबई या संस्थेस BSL-2/3 प्रयोगशाळा उन्नतीकरण, प्रशिक्षण व चाचणी क्षमता वृद्धी इ. संबधित बाबीसाठी 10.19 कोटी रुपये एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. प्रकल्प कार्यान्वित करणेबाबत पुढील आवश्यक ती कार्यवाही हाफकिन महामंडळाकडून करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची उभारणी जलद गतीने होणेसाठी यापुर्वी गठीत करण्यात आलेल्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीस प्रकल्पाशी संबंधीत निर्णय घेण्याचे पुर्ण अधिकारही प्रदान करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आले आहेत.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा राबविणार - केंद्र शासनाने १ एप्रिल २०२२ पासून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रशासन निधीतील केंद्राचा ६० टक्के वाटा देणे बंद करणार आहे. मात्र महाराष्ट्रात ही योजना १०० टक्के राज्य पुरस्कृत योजना म्हणून राबवली जाईल. आज मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत मंजुरी देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेस 15 पदांऐवजी 8 पदांचा आकृतीबंध असणार आहे.
राज्यात मिशन महाग्राम योजना - मिशन महाग्रामअंतर्गत मानव विकासाच्या प्रमुख बाबींवर लक्ष केंद्रित करून विकासाचे शाश्वत ध्येय साध्य करण्यासाठी सामुदायिक सामाजिक दायित्व निधीच्या माध्यमातून ५०० कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात येईल. देशातील विविध कॉर्पोरेट कंपन्यासोबत बहुआयामी भागीदारी विकसित करून विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून गावांचा सर्वांगीण विकास साधण्यात येणार आहे. ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन अंतर्गत महाराष्ट्रातील सामाजिक परिवर्तनाच्या हेतूने राज्यात ‘मिशन महाग्राम’ २०२२ ते २०२५ या कालावधीत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
१४ कौटुंबिक न्यायालयांना मान्यता - कौटुंबिक न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे पाहता तसेच या न्यायालयांच्या कार्यक्षेत्रात वाढ झाल्याने न्यायालयातील प्रकरणांची संख्या वाढली आहे. ही बाब विचारात घेत, राज्य सरकारने लातूर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, परभणी, सांगली, रायगड-अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धुळे, बुलढाणा, भंडारा अशा १४ कौटुंबिक न्यायालयांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यात १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत पाच वर्षासाठी स्थापन केली आहेत.
100 जलदगती न्यायालयांना पाच वर्षांची मुदतवाढ - मागासवर्गींयांवरील अत्याचाराची प्रकरणे, महिलांवरील अत्याचार व बलात्काराची प्रकरणे, भ्रष्टाचार, मोटार अपघात, न्यायलयीन बंदी, भूसंपादन यासारखी गंभीर स्वरुपाची प्रकरणे चालवली जातात. राज्यात एप्रिल 2001 पासून 187 जलदगती न्यायालये स्थापन केली होती. 2017 ते 2021 या कालावधी मध्ये या न्यायालयांमधून सुमारे 1 लाख 32 हजार 621 दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणे निकाली काढली आहेत. आता 100 जलदगती न्यायालयांना 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2027 या पाच वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या न्यायालयांकरिता जिल्हा न्यायाधीश व कर्मचारी अशी 500 पदे पुढे चालू ठेवण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. यासाठी 268 कोटी 57 लाख इतका खर्च येईल.
अशासकीय अनुदानित कला शिक्षकांना लाभ - अनुदानित कला संस्था कला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली 31 अशासकीय कला संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कालबध्द पदोन्नती योजना, अध्यापकीय पदांना द्विस्तरीय / त्रिस्तरीय वेतन संरचना, अध्यापकांनी विनाअनुदानीत कला संस्थेमध्ये केलेली सेवा उच्च वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरणे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजा रोखीकरणाच्या तरतुदी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर महिला कर्मचाऱ्यांना 180 दिवसांपर्यंत प्रसुती रजा, “कॅन्सर” “पक्षाघात” झालेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना रजाविषयक तरतुदी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय उपचार आणि वैद्यकीय खर्चाची प्रतीपूर्ती यासंदर्भातील तरतुदी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना रजा प्रवास सवलत हे लाभ देण्यात येणार आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
हेही वाचा - School Summer Vacation : राज्यातील शाळांना 2 मे पासून उन्हाळी सुट्टी जाहीर?
