मुंबई - एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर ( St Worker Strike ) होण्यासाठी 31 मार्च पर्यतची मुदत होती. जे कर्मचारी हजर झाले नाही त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे. त्यावर आता एसटी कामगारांचे वकील अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. हा देश आयएसआय नाही तर संविधाना प्रमाणे चालतो. त्यामुळे आम्ही न्यायालयात कायदेशीर लढा देणार असल्याचे सदावर्ते यांनी ( Gunratna Sadavarte ) म्हटलं आहे. ते मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, राज्य सरकार विलिनीकरणाबाबात सकारात्मक नसेल तरी आम्ही देशाच्या संविधानामार्फत कष्टकरी कामगारांच्या मुद्द्यावर कायदेशीर लढा देणार आहोत. पुढच्या तारखेला आम्ही आमची बाजू मुंबई उच्च न्यायालयात मांडणार आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केलेली वक्तव्ये एसटी कामगारांच्या विरोधातील आहेत. मात्र, आम्ही आमचा लढा संविधानाप्रमाणे लढत राहणार आहे. संविधानाने दिलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये आम्ही लढणार आहोत. संविधानावर आम्हाला पूर्ण विश्वास असून, विजय हा कष्टकरी कामगारांचा होणार असल्याचे मत देखील गुणरत्न सदावर्ते यांनी व्यक्त केले आहे.
अनिल परब काय म्हणाले?
एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर होण्यासाठी जी मुभा दिली होती 31 मार्चपर्यंतची होती. गुरुवार दिवसाअखेर किती कर्मचारी कामावर हजर झाले, याची आकडेवारी माझ्याकडे येईल. जे कर्माचारी हजर झाले त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही. तसेच बडतर्फ आणि सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेतले आहे. शुक्रवार पासून कामावर न येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आम्ही कारवाई सुरू करु. त्याशिवाय ११ हजार कंत्राटी चालक आणि वाहकांची नेमणूक करण्याचं आमचं टेंडर तयार केले आहे, अशी माहिती अनिल परब यांनी दिली आहे.
