मुंबई - तीन सदस्यीय समितीचा अहवाल अजूनही सार्वजनिक करण्यात आला ( ST Merger Report Cannot Be Published ) नाही. अहवाल सार्वजनिक करण्याकरिता राज्य मंत्रिमंडळाची बैठकीची मंजुरी घेणे कायदेशीर आवश्यक असल्याचा युक्तीवाद राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. त्यामुळे आजही विलीनीकरणावर निर्णय होऊ शकला नाही. पुढील सुनावणी 11 मार्च रोजी होणार ( ST Merger Hearing ) आहे.
एसटी महामंडळाच्या वकिलांनी राज्य सरकारकडून विलीनीकरणाचा हा अहवाल मागितला होता. त्यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी हायकोर्टात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांची मागणी नाकारली आहे.
न्यायालय काय म्हणाले?
कॅबिनेटला निर्णय घेऊ द्या. मग अहवाल सार्वजनिक करा आणि मग युक्तिवाद करा. कॅबिनेटची मंजुरी महत्वाची आहे कारण आर्थिक प्रश्न आहे, असे न्यायालयाने म्हटलं आहे. यासाठी न्यायालयाने 2 आठवड्य़ांचा कालावधी दिला असून, पुढील सुनावणी 11 मार्चला होणार आहे. या सुनावणीकडे सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांचा लक्ष लागले आहे.
सरकारी वकील काय म्हणाले?
जस्टिस काथावला यांच्या ऑर्डरप्रमाणे एसटी विलीनीकरणीचा अहवाल सार्वजनिक करण्याआधी कॅबिनेटची मान्यता घेणे गरजेचे आहे. अहवाल कॅबिनेटच्या मंजुरी शिवाय सार्वजनिक करता येणार नाही. अहवाल संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांनाही दिलेला नाही. समितीचा अहवाल महामंडळालाही दिलेला नाही, अशी माहिती राज्य सरकारचे वकील अॅडव्होकेट नायडू यांनी न्यायालयात दिली. दरम्यान,राज्याची जीवनवाहिनी असणाऱ्या एसटीची वाहतूक गेल्या 100 दिवसांहून अधिक काळासाठी बंद आहे. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल होताना दिसत आहे. या संपामुळे एसटी महामंडळाचे तब्बल 1600 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
हेही वाचा - Nawab Malik Arrested : नवाब मलिक यांना पोटदुखी, जेजे रुग्णालयात दाखल
