मुंबई - एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण (MSRTC merger) करण्याबाबतच्या प्रकरणावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी (Mumbai High Court) झाली. यावेळी राज्य सरकारकडून न्यायालयात माहिती देण्यात आली आहे. त्रिसदस्यीय समितीने दिलेला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करता येणार नाही, असे मत नोंदवण्यात आले आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्या मान्य करण्यात आल्याचे माहिती राज्य सरकारच्यावतीने वकील नायडू यांनी न्यायालयात दिली. आता या याचिकेवर पुढील सुनावणी उद्या पुन्हा मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.
एसटी महामंडळातर्फे युक्तिवाद - आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान एसटी महामंडळाने मंगळवारी आपली मूळ अवमान याचिकाच आता मागे घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. घाई करू नका, तुमच्या याचिकेवरून आम्ही हा मुद्दा सुनावणीला घेतला आहे. मात्र, अंतिम निर्णय देताना कामगारांची बाजू ऐकणे हे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एसटी महामंडळातर्फे युक्तिवाद करताना असे म्हटले की, मागील सहा महिने आम्ही संपकरी कामगारांवर कारवाई करतोय, पण हे सर्व कधीपर्यंत चालणार? हे सर्व कुठेतरी थांबायला पाहिजे. आम्हाला सर्वसामान्य जनतेला सेवा द्यायची आहे. कारवाई सुरूच राहील, लोकांना सेवा देणे महत्वाचे आहे.
वकील गुणरत्न सदावर्ते गैरहजर - आतापर्यंत एसटी कामगारांची बाजू मांडणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते हे आजच्या सुनावणीदरम्यान उपस्थित नव्हते. न्यायालयाने वारंवार निर्देश देऊनही कामगार संपावर ठाम आहेत. सध्या आझाद मैदानात 15 हजार कामगार आंदोलन करत आहेत, असे राज्य सरकारतर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले. मात्र, वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्या आज गैरहजेरीमुळे एसटी कामगारांच्या मुद्द्यावर बुधवारी सकाळी 10.30 वाजता पुन्हा सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
