मुंबई - एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणबाबत त्रिसदस्यीय समितीने अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला ( St Merge In Government ) आहे. आजच्या ( शुक्रवार ) सुनावणीत विलीनीकरणासंदर्भात सरकार सकारात्मक आहे की नाही, त्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणी 22 मार्चला होणार आहे. आजही एसटी विलीनीकरणावर कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही.
मागील सुनावणीत राज्य सरकारने त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालाला राज्य मंत्रिमंडळची आवश्यकता असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court ) तीन आठवड्यांचा वेळ दिला होता. मंत्रिमंडळाने या अहवालाला मंजुरी दिली आहे. मात्र, आता राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. अधिवेशनात यावर चर्चा होणे आवश्यक असल्याने पुढील सुनावणी 22 मार्चला ठेवण्यात आली आहे.
आजच्या सुनावणीदरम्यान एसटी महामंडळ अनेक कामगारांवर निलंबनाची कारवाई करत असल्याचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. ही कारवाई करु नये यासाठी राज्य सरकारला न्यायालयाने याबाबत निर्देश द्यावे, असेही म्हटलं. त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती यांनी 22 तारखेपर्यंत कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करु नये, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात एसटी कर्मचार्‍यांची मोठी गर्दी
मुंबई उच्च न्यायालय एसटी विलीनीकरणावर महत्वाचा निर्णय देईल, अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांना होती. त्यामुळे उच्च न्यायालयात कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. त्यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त देखील लावण्यात आला होता.
हेही वाचा - Goa Assembly Election Result 2022 : गोव्यात शिवसेना, राष्ट्रवादीचा धुव्वा; 'नोटा'पेक्षाही कमी मते
