मुंबई - कोरोनामुळे मागील दीड वर्षांपासून एसटी महामंडळाला कोट्यवधी रुपयांचा तोटा झालेला आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाचे आर्थिक बजेट पूर्णपणे काेलमडले असून एसटी कर्मचाऱ्यांचे जुलै २०२१ महिन्याचे वेतन रखडले आहे. त्यामुळे मान्यता प्राप्त एसटी कर्मचारी संघटना यांनी औद्यकीय न्यायालयात धाव घेतली होती. शुक्रवारी औद्योगीक न्यायालयाने महामंडळाची कानउघडणी करत ३ सप्टेंबर पर्यंत सर्व एसटी कामगारांचे वेतन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश-
एसटी कामगारांचे वेतन सतत अनियमीत होत असल्याने कामगार अत्यंत हलाखीचे जीवन जगत आहे. याबाबत एसटी कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत वेतन देण्याचे प्रशासनाने मान्य करूनही मागील काही महिन्यांपासून कामगारांना नियत देय तारखेस वेतन मिळत नाही. वेतन प्रदान अधिनियम १९३६ च्या तरतुदीनुसार किमान १० तारखेपर्यंत मासिक वेतन देण्याची तरतूद असतानाही त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. म्हणून २३ ऑगस्ट २०२१ रोजी औद्योगिक न्यायालय मुंबई येथे मान्यताप्राप्त संघटनेच्या वतीने दावा दखल करण्यात आला होता. या दाव्याची सुनावणी शुक्रवारी घेण्यात आली आहे. तसेच एसटी महामंडळाला औद्योगिक न्यायालयाने ३ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याचे आदेश दिले आहेत.
एसटी महामंडळाच्या अडचणीत वाढ-
मागील वर्षी कोरोनामुळे एसटी महामंडळाला कोट्यवधी रुपयांचा तोटा झालेला होता. त्यामुळे कामगारांना पगार देण्यासाठी एसटी महामंडळाकडे पैसे नव्हते. परिणामी कामगारांचे वेतन थकीत होते. त्यामुळे गेल्या वर्षी एसटी बस वाहतूक बंद असताना शासनाकडून मिळालेल्या एक हजार कोटी रुपयांच्या निधीतून कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले होते. त्यानंतर सवलत मूल्याच्या रक्कमेतून अकराशे काेटी, असे एकूण 2 हजार शंभर काेटी रुपये दिल्याने जून महिन्यापर्यंतचे पगार महामंडळाने दिला आहे. पण, आता हा निधीसुद्धा संपला असून कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्यात काेराेनाचे रुग्ण संख्या घटली असले तरी एसटीच्या सुमारे दहा हजार बस रस्त्यावर धावत आहेत. पण, प्रवाशांची संख्या काही वाढलेली नाही. त्यामुळे एसटीला अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. प्रत्येक महिन्यात कामगारांचे वेतनासाठी ३०० कोटी रुपयांच्या खर्च येतो. त्यामुळे महाडळाला शासनाच्या मदतीशिवाय दुसरापर्यत दिसून येत नाही.
