मुंबई - केंद्रीय तपास यंत्रणेची महाराष्ट्रातील नेत्यांवर करडी नजर असल्याचे पाहायला मिळते. खास करून महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांना ईडीकडून समन्स बजावण्यात आले आहेत. तर अजूनही काही नेते तपास यंत्रणेच्या रडारवर आहेत. कोणत्या नेत्यांवर काय आरोप आहेत. तसेच आतापर्यंत या नेत्यांवर काय कारवाई करण्यात आली, याबाबत घेतलेला हा मागोवा.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची संपत्ती ईडीने केली जप्त
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यामागे ईडीचा ( सक्तवसुली संचलनालय) ससेमिरा लागलेला आहे. आतापर्यंत तीन वेळा त्यांना चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात हजर राहण्याचे समन्स बजावण्यात आले आहेत. मात्र अद्यापही ईडी कार्यालयात ते चौकशीसाठी हजर झालेले नाहीत. याआधी ईडीकडून देण्यात आलेल्या दोन समन्सच्या वेळी वेगवेगळ्या कारणांमुळे ही चौकशी पुढे ढकलावी यासाठी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा प्रयत्न राहिला. मात्र 16 जुलै रोजी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची 4 कोटी 20 लाखांची स्थावर मालमत्ता ईडीकडून जप्त करण्यात आली आहे. यामध्ये अनिल देशमुख यांच्या वरळीतील एक प्लॉट आणि रायगड जिल्ह्यात असलेल्या उरण भागामधील जमिनीचा समावेश आहे. ही स्थावर मालमत्ता ईडीकडून आता जप्त करण्यात आली आहे. मात्र केवळ माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मागेच ईडीचा हा ससेमिरा नसून, महाविकास आघाडी सरकारमधील अजूनही इतर नेते आणि त्यांच्या निकटवर्तीय यांच्यावर ईडी तसेच सीबीआय या केंद्रीय तपास यंत्रणेची करडी नजर आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब
काही दिवसापूर्वी भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्र कार्यकारणीची बैठक पार पडली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याविरोधात सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, असा प्रस्ताव पास करण्यात आला होता. तर तिथेच भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून अजित पवार आणि अनिल परब यांची सीबीआय द्वारे चौकशी करावी, अशी मागणीही केली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या रडारवर असलेल्या नेत्यांची यादी दिवसेंदिवस मोठी होत चालली आहे. यापैकी सध्या सर्वात चर्चेत असलेल्या नेत्यांची नावे.
परमवीर सिंह यांच्या 100 कोटींच्या आरोपांमुळे देशमुख यांच्या मागे ईडीचा ससेमिरा
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी मुंबईतील हॉटेल मालकांकडून अवैधरित्या शंभर कोटी रुपये जमा करण्यास सांगितले होते, असा आरोप परमवीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर पत्र लिहून केला होता. 20 मार्च रोजी परमवीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून हा आरोप केला होता. या आरोपानंतर उच्च न्यायालयात देखील याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. या आधारावर ईडीकडून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या घरावर 2 जुलैला छापेमारी करण्यात आली. मुंबई, नागपूर आणि गृहमंत्री असताना त्यांना देण्यात आलेले शासकीय निवासस्थानी हे धाडसत्र करण्यात आले. या धाडीनंतर देशमुख यांनी ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहावे, यासाठी आतापर्यंत तीन वेळा समन्स बजावण्यात आला आहे. तर तिथेच अनिल देशमुख यांचा मुलगा ऋषिकेश देशमुख यांनाही ईडीने चौकशीसाठी कार्यालयात हजर राहण्याचा समन्स बजवलेला आहे. यासोबतच शंभर कोटींच्या आरोपाबाबत अनिल देशमुख यांची सीबीआयकडून देखील चौकशी करण्यात आली होती.
एकनाथ खडसे यांची झाली 9 तास चौकशी
भाजपमधून राष्ट्रवादीत गेलेल्या एकनाथ खडसे यांना सक्तवसुली संचालनालयने (ईडी) समन्स बजावला होता. त्यानुसार एकनाथ खडसे 8 जुलै रोजी ईडी कार्यालयात दाखल झाले होते. यावेळी तब्बल नऊ तास एकनाथ खडसे यांची ईडीने चौकशी केली. भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणी ईडी करत असलेल्या चौकशीला पूर्ण सहकार्य केले जाईल, असे एकनाथ खडसे यांनी सांगितले होते. चौकशीदरम्यान ईडीला हवे असलेल्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता एकनाथ खडसे यांच्याकडून करण्यात आली. तसेच अजूनही काही कागदपत्रे ईडीच्या अधिकाऱ्यांकडून मागवण्यात आली आहेत. ही कागदपत्र सादर करण्यासाठी पुढील दहा दिवसांचा वेळ एकनाथ खडसे यांनी मागितला होता.
अजित पवार यांच्या नातेवाईकांवर ईडीकडून कारवाई
साताऱ्यातील जरंडेश्वर साखर कारखाण्याच्या कथित घोटाळाप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मामा राजेंद्र कुमार घाडगे यांच्यावर 1 जुलै रोजी कारवाई करण्यात आलेली आहे. राजेंद्र कुमार घाडगे यांच्याकडे जरंडेश्वर साखर कारखाना आहे. हा कारखाना आता ईडीकडून जप्त करण्यात आला. जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या नावाखाली कर्ज घेऊन ते बुडवण्याचा ठपका या कारवाईत ठेवण्यात आला आहे. राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. या चौकशी दरम्यान जरंडेश्वर साखर कारखान्याने घेतलेल्या कर्जाबाबत या कारखान्याला टाळे ठोकण्यात आले. या कारवाईमुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मोठा धक्का मानला जातो. सुरवातीला हा कारखाना सहकारी स्वरुपाचा होता. मात्र नंतरच्या काळात आर्थिक कारणावरून कारखान्याची विक्री होऊन कारखान्याचे खासगीकरण झाले. राज्य सहकारी बँकेत सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. अनेक साखर कारखान्यांच्या मालकांनी कर्ज घेऊन ते नंतर बुडवले, तसेच साखर कारखान्याची कमी भावात विक्री झाली आणि राजकीय व्यक्तींनी हे कारखाने खरेदी केले असा आरोप होत आहे.
प्रताप सरनाईक यांच्यावर असलेले आरोप
प्रताप सरनाईक यांनी एन एस ई एलमध्ये अडीचशे कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केला होता. या घोटाळ्यांच्या पैशातून त्यांनी जमीन खरेदी केल्याचा आरोपही किरीट सोमय्या यांच्याकडून करण्यात आला. याबाबत ईडीकडून प्रताप सरनाईक यांच्या ठाण्याच्या आणि मुंबईच्या अशा दोन्ही घरांवर छापेमारी करण्यात आली होती. याबाबत वेळोवेळी ईडी कार्यालयात हजर राहण्याचे समन्स प्रताप सरनाईक आणि त्यांच्या मुलांना देण्यात आले आहेत.
संजय राऊत यांच्या पत्‍नींना आली होती ईडीची नोटीस
पीएनबी बँक घोटाळा प्रकरणी संशयित असलेले प्रवीण राऊत यांच्याकडून वर्षा राऊत यांच्या अकाउंटमध्ये 55 लाख रुपये ट्रान्सफर झाले होते. या 55 लाख रुपयाच्या चौकशीसाठी वर्षा राऊत यांना ईडीकडून 28 डिसेंबर 2020 रोजी नोटीस बजावण्यात आली होती. यासंबंधी दोन वेळा वर्षा राऊत या ईडीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी उपस्थित झाल्या होत्या. ईडीची चौकशी होण्याआधीच हे 55 लाख रुपये वर्षा राऊत यांनी परत केले होते.
अविनाश भोसले यांची ईडीकडून मालमत्ता जप्त
कांग्रेसचे मंत्री विश्वजित कदम यांचे सासरे बांधकाम व्यवसायिक अविनाश भोसले यांची 40 कोटी 34 लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त करत ईडीने कारवाई केली. ही कारवाई 21 जून रोजी करण्यात आली होती. फेमा कायद्याअंतर्गत ईडीने भोसले यांची पुणे आणि नागपुरातील मालमत्ता जप्त करण्यात केली. या आधीही भोसले यांची दोन वेळा चौकशी करण्यात होती. अविनाश भोसले यांची सर्व पक्षाच्या महत्त्वाच्या नेत्यांसोबत वैयक्तिक हितसंबंध आहेत. त्यामुळे अविनाश भोसले यांच्यावर झालेले कारवाईचे धागेदोरे महाराष्ट्रातल्या कोणत्या नेत्यापर्यंत पोहोचू शकतील याबाबत आता तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
अनिल परब यांच्यावर भाजपाच्या आरोपाची टांगती तलवार
अनिल परब यांनी लॉकडाऊन दरम्यान रत्नागिरी येथील दापोली येथे १० कोटींचा बेकायदेशीर रिसॉर्ट बांधल्याचा आरोप खासदार किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. याबाबत किरीट सोमय्या यांच्याकडून सीबीआय आणि आयकर विभागाकडे तक्रारी करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच वेळोवेळी सचिन वाझे प्रकरणात देखील अनिल परब यांचा हात असल्याचा आरोप किरीट सोमय्या यांच्याकडून करण्यात आला.
रवींद्र वायकर यांनी अवैधरित्या अलिबागमध्ये बंगले खरेदी केल्याचा आरोप
अलिबागमधील कोलई गावात अन्वय नाईक यांच्याकडून ३० जमीनीचे करार करण्यात आले. जमीनीचे करार, ग्रामपंचायतमध्ये केलेले अर्ज, रजिस्ट्रेशन, त्यांच्यावरील १९ बंगले याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. ही सर्व माहिती निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात लपवण्यात आली असल्याचा आरोप किरीट सोमय्या यांनी केलाय. 19 बंगल्यांची प्रॉपर्टी विकत घेण्यासाठी रविंद्र वायकर यांच्या पत्नीसह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांच्या नावाची कागदपत्र सादर करण्यात आली आहेत. मात्र याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही आपल्या प्रतिज्ञापत्रमध्ये काहीही उल्लेख केलेला नाही. या प्रॉपर्टीबाबत रवींद्र वायकर आणि खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत.
कर्नाळा बँक घोटाळा प्रकरणी माजी आमदार विवेक पाटील यांच्यावर कारवाई
पनवेलच्या कर्नाळा बँकेत 529 कोटींच्या घोटाळा केल्याप्रकरणी बँकेचे अध्यक्ष आणि माजी आमदार विवेक पाटील यांच्यावर ईडीकडून कारवाई करण्यात आली आहे. 16 जून रोजी ही कारवाई झाली असून, मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी ईडीने विवेक पाटील यांना त्यांच्या पनवेलच्या राहत्या घरातून ताब्यात घेतले होते.
तर पंतप्रधान मोदी आणि भाजपशी जुळवून घ्या, प्रताप सरनाईकांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
भारतीय जनता पक्षाकडून सातत्याने होणाऱ्या अशा आरोपांमुळे शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. या अस्वस्थतेमुळे प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी जुळवून घेण्याबाबत उल्लेख केला आहे. पत्र लिहिले गेल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात आहे. भारतीय जनता पक्षाकडून सातत्याने शिवसेनेच्या नेत्यांवर आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे आरोप केले जात आहे. यासोबतच केंद्रीय तपास यंत्रणांची भीती दाखवण्यात येत असल्याचा आरोप आता थेट प्रताप सरनाईक यांच्याकडून करण्यात आलाय. त्यामुळे शिवसेनेच्या नेत्यांवर वाढत्या दबावामुळे येणाऱ्या काळात शिवसेना इतर पर्यायाचा विचार करू शकते का? याबाबत चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
