विशेष चर्चा भाग - 2 : 'असाधारण परिस्थितीत असाधारण निर्णय घेणं आवश्यक'

राज्य सरकार आणि यूजीसी या दोघांच्या भूमिकेतील विरोधाभास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. याच अनुषंगाने ईटीव्ही भारतने शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांची चर्चा आयोजित केली. यामध्ये यूजीसीचे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात, प्राध्यापक संजय रानडे, शिक्षण चळवळीतील सक्रीय सदस्य डॉ. विवेक कोरडे आणि डीपर संस्थेचे संचालक हरिष बुटले सहभागी झाले होते.

मुंबई - लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून विद्यापीठांच्या परीक्षांबाबत चिंता वाढली आहे. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचे कारण देत परीक्षा न घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) परीक्षा घेण्यासंबंधी परिपत्रक जाहीर केले. यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये आणखी संभ्रम वाढला. सध्या राज्य सरकार आणि यूजीसी या दोघांच्या भूमिकेतील विरोधाभास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. याच अनुषंगाने ईटीव्ही भारतने शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांची चर्चा आयोजित केली. यामध्ये यूजीसीचे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात, प्राध्यापक संजय रानडे, शिक्षण चळवळीतील सक्रीय सदस्य डॉ. विवेक कोरडे आणि डीपर संस्थेचे संचालक हरिष बुटले सहभागी झाले होते.

यूजीसीने सर्वांना एक नियम लावल्यास 'कोव्हिड बॅच' हा भेदभाव संपेल

जानेवारी ते डिसेंबर हे नव्या शैक्षणिक वर्षाचे समीकरण समोर येत आहे. त्याची अंमलबजावणी झाल्यास विदेशात उच्चशिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. यावर बोलताना, विद्यार्थ्यांचे अधिकार नाकारता येणार नसल्याची भूमिका डॉ. सुखदेव थोरात यांनी मांडली. तसेच तीन वर्षांच्याऐवजी दोन वर्षांच्या अभ्यासाचे मूल्यमापन करण्याचा पर्याय सुचवला. यासाठी यूजीसीने सर्वांना एकच नियम लावावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

'क्लासेस म्हणजे शिक्षण संस्थेला समांतर आव्हान'

अभ्यासक्रम कमी करण्याबाबत पर्याय सुचवण्यात आला आहे. सीबीएसई बोर्डाने ३० अभ्यासक्रम कमी करण्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे परीक्षांची तयारी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कमी वेळ लागेल, असा अंदाज बांधण्यात येतोय. यासंदर्भात डॉ. विवेक कोरडे यांनी असाधारण परिस्थितीत असाधारण निर्णय घ्यावे लागणार असल्याचे सांगितले. सध्या अपरिहार्यता असून त्यामधून मार्ग काढण्याची आवश्यकता आहे, असे ते म्हणाले.

डॉक्टर, सीए, फार्मसी, इंजीनियरिंग तसेच आर्किटेक्चर याचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी भविष्यात समाजात थेट जाऊन काम करणार आहेत. त्यांच्या परीक्षा आणि प्रात्यक्षिकांमध्ये तडजोड केल्यास त्याचा समाजावर परिणाम होणार असल्याचे मत डॉ. कोरडे यांनी मांडले. त्यांनी शैक्षणिक पद्धती तसेच सामान्य प्रवेश परीक्षांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच शैक्षणिक क्षेत्रात असलेल्या आर्थिक भेदभावाला वाचा फोडली. यामध्ये त्यांनी क्लासेस पद्धती या प्रस्थापित शिक्षण संस्थेला समांतर आव्हान तयार करत असल्याचा आरोप केला.