मुंबई - पाण्याअभावी नागरिकाचे हाल होत आहेत असे दर्शवणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने केडीएमसी, एमआयडीसीच्या आयुक्तांना धारेवर धरले आणि गावातील पाण्याचा प्रश्न तातडीने सोडण्याचे आदेश आज सुनावणी दरम्यान दिले आहे.
कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेच्या हद्दीतील 27 गावांमधील नांदीवली गावात मागील काही महिन्यांपासून पिण्याच्या पाण्याचा गहन प्रश्न निर्माण झाला आहे. पाण्याअभावी नागरिकाचे हाल होत आहेत असे दर्शवणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने केडीएमसी, एमआयडीसीच्या आयुक्तांना धारेवर धरले आणि गावातील पाण्याचा प्रश्न तातडीने सोडण्याचे आदेश दिले. अन्यथा राज्य सचिवांना न्यायालय हजर राहण्यास सांगू असेही बजावले.
केडीएमसी पालिका हद्दीत डोंबिवली परिसरातील नांदीवली येथे काही वर्षांपासून पाण्याची वानवा असून लोकांना पिण्याचे पाणी मिळेनासे झाले आहे. पाण्याची पाईपलाईन असूनही त्यातून पाण्याचा थेंब नाही. सुमारे 5 हजार रहिवासी राहत असलेल्या या भागात नागरिकांना टँकरद्वारे पाणी विकत घ्यायची वेळ आली आहे. मात्र, टँकरद्वारे पुरवठा केले जाणारे पाणीही गढूळ असल्याने नागरिक हैराण झाले असून नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडवावी यासाठी ॲड. बेहजाद इराणी यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर गुरुवारी न्या. अमजद सय्यद आणि न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
जीवनावश्यक पाण्याच्या या प्रश्नाची गंभीर दखल घेत पालिका आयुक्त तसेच एमआयडीसीच्या आयुक्तांना जातीने हजर राहण्याचे निर्देश मागील सुनावणीदरम्यान दिले होते, त्यानुसार पालिकेचे प्रशासक डॉ. विजय सूर्यवंशी आणि एमआयडीसीचे आयुक्त न्यायालयात उपस्थित होते. सरकारच्या वतीने ॲड. कविता सोळुंके यांनी काम पाहिले. तेव्हा, पिण्याचे पाणी लोकांना लवकरात लवकर मिळेल यासाठी काय उपाययोजना करणार त्यासाठी उद्या शुक्रवारी सायंकाळी 4 वाजता एकत्रित बैठक घेऊन आम्हाला माहिती द्या, असे निर्देश आयुक्तांना देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.
