मुंबई - आदिवासी आणि ग्रामीण भागात स्वयंसेवा करणाऱ्या सरकारी डॉक्टरांसाठी पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांमध्ये कोटा सुरू करण्यात येणार आहे. (Maharashtra Government Six-week period the court ) मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला त्यांच्या आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागांमधील मतभेद दूर करण्यासाठी आणखी सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे. गुरुवार (दि.10 फेब्रुवारी)रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान हा निर्णय देण्यात आला.
तज्ञ डॉक्टरांची गरज असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले
न्यायमूर्ती नितीन एम. जामदार आणि अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने डॉ. सूर्यकांत तेजराव लोढे आणि इतरांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना (2021-2022)या शैक्षणिक वर्षासाठी (2017)मध्ये बंद केलेला सेवा कोटा पुन्हा सुरू केला जावा अशी मागणी करत आदिवासींना सुविधा पुरवण्याच्या गरजेचा पुनरुच्चार केला. (Six-week period from the court to resolve differences Medical education departments) कुपोषण आणि बालमृत्यूचे निराकरण करण्यासाठी तज्ञ डॉक्टरांची गरज असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
बैठकीत कोटा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता
याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, (2016)च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने असे आरक्षण बेकायदेशीर घोषित केले असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ऑगस्ट (2020)मध्ये राज्य सरकारला सेवेतील कोटा पुन्हा सुरू करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार सरकारने (30 सप्टेंबर 2021)रोजी झालेल्या बैठकीत कोटा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान, सरकारी वकील जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी गेल्या महिन्यात न्यायालयाला सांगितले की, शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रियेत लक्षणीय प्रगती झाली असल्याने हे अव्यवहार्य आहे.
हेही वाचा - Saamana Editorial On Modi : मोदींनी ज्या संसदेच्या पायरीवर डोके ठेवले ती संसद अश्रू ढाळत असेल!
