मुंबई- भाजपाकडून महाविकास आघाडी मधील मंत्र्यांना घेरण्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत. त्यातच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्याही वेगवेगळ्या प्रकरणात अडचणी वाढताना दिसून येत आहेत. आता राज्य परिवहन महामंडळाच्या इलेक्टॉनिक तिकीट यंत्र खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी अपहार केल्याचा आरोप भाजप आमदार मिहीर कोटेचा यांनी केला आहे. या संबंधी त्यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे तक्रार केली होती. कोटेचा यांच्या तक्रारीनंतर अपहाराचे हे प्रकरण राज्यपालाकडून लोकायुक्तांकडे गेले आहे. लोकयुक्तांनाकडे गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत मंत्री अनिल परब यांना या संबंधी 4 ऑक्टोबरला त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
याबाबतची माहिती मिहीर कोटेचा यांनी मुंबईतील भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेशकार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन दिली. परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाने घेतलेला निर्णय डावलण्याचे अधिकार परिवहन मंत्र्यांना आहेत का याबाबतही राज्य शासनाने लेखी स्पष्टीकरण करावे, असेही लोकायुक्तांनी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सांगितल्याची माहिती कोटेचा यांनी दिली.
राज्य परिवहन महामंडळाच्या इलेक्टॉनिक तिकीट यंत्र खरेदीच्या निविदा 250 कोटींची असून यात 50 ते 60 कोटींचा अपहार झाला आहे. निविदा मिळवून देण्यासाठी मंत्री अनिल परब यांच्या निकटवर्तीयाने आधीच 3 ते 5 कोटी रुपयांची रक्कम घेतली असल्याचा आरोप मिहीर कोटेचा यांनी केला आहे.
इलेक्टॉनिक तिकीट यंत्र खरेदीसाठी आणि संगणकीकृत आरक्षण व्यवस्थेसाठी निविदा मागवण्याची पद्धत 2008 पासून राज्य परिवहन महामंडळाने सुरू केली. सध्या ज्या कंत्राटदाराला या सेवांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. त्याची मुदत जून 2021 मध्ये संपत होती. या सेवांसाठींच्या निविदा मागविण्यात येऊन 24 जुलै 2020 रोजी झालेल्या परिवहन महामंडळाच्या संचालक बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आल्या. या निविदांना अध्यक्षांची मंजुरी घेण्यासाठी त्या संदर्भातील प्रस्ताव राज्य परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्षांकडे म्हणजेच राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांकडे पाठविण्यात आला. मात्र हा प्रस्ताव प्रलंबित ठेऊन या संदर्भात 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी चर्चा करावी, असा शेरा अध्यक्षांनी या प्रस्तावावर नोंदविला होता.
निविदेबाबत चर्चा करण्यासाठी अध्यक्षांनी त्याच दिवशी तातडीने बैठक बोलवली. तसेच लॉकडाऊन काळात आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांची वाईट अवस्था झाली असल्याने निविदा प्रक्रियेतील अटींमध्ये तांत्रिक बदल करण्यात यावे‌त, असे परिवहन मंडळाच्या अध्यक्षांनी या बैठकीत सांगितले. त्यानुसार कंत्राटदाराच्या वार्षिक उलाढालीची अट 100 कोटींवर आणण्यात आली. निविदेतील अटी आणि शर्तींमध्ये करण्यात आलेले बदल संचालक मंडळापुढे मंजुरीसाठी ठेवावेत, अशी सूचना महामंडळाचे व्यवस्थापक पांडुरंग राऊत यांनी केली होती. मात्र परिवहन मंत्र्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत आधी निविदा प्रसिध्द करावी व त्यानंतर संचालक मंडळाकडून त्यास मान्यता घ्यावी, असे आदेश काढले. यावरून या निविदा प्रक्रियेविषयी संशय निर्माण झाल्याने यासंबंधी तक्रार केली असल्याचे कोटेचा यांनी सांगितले.
