फडणवीसांनी असा त्रागा करुन घेऊ नये, संन्यास घेतील त्यांचे दुष्मन! शिवसेनेने लगावला टोला

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्यानंतर राजकीय पक्ष या आरक्षणासाठी आक्रमक झाले आहेत. राज्यातील प्रमुख विरोधीपक्ष भारतीय जनता पक्षाने (भाजपा) राजर्षी शाहू महाराज जयंती दिनी राज्यभर चक्का जाम आंदोलन करुन ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्याची जोरदार मागणी केली. यावेळी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी 'सत्ता द्या तीन महिन्यांत ओबीसींना आरक्षण देईन; नाहीतर राजकीय संन्यास घेईन' अशी राणा भीमदेवी थाटात घोषणा केली आहे. यावरुन शिवसेनेने फडणवीसांना जोरदार फटकारले आहे. तसेच फडणवीसांनी त्रागा करुन घेऊ नये. सर्वकाही सुरळीत व त्यांच्या मनाप्रमाणे होईल. संन्यास घेतील त्यांचे दुष्मन! असा चिमटाही काढला आहे.

मुंबई - ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्यानंतर राजकीय पक्ष या आरक्षणासाठी आक्रमक झाले आहेत. राज्यातील प्रमुख विरोधीपक्ष भारतीय जनता पक्षाने (भाजपा) राजर्षी शाहू महाराज जयंती दिनी राज्यभर चक्का जाम आंदोलन करुन ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्याची जोरदार मागणी केली. यावेळी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी 'सत्ता द्या तीन महिन्यांत ओबीसींना आरक्षण देईन; नाहीतर राजकीय संन्यास घेईन' अशी राणा भीमदेवी थाटात घोषणा केली आहे. यावरुन शिवसेनेने फडणवीसांना जोरदार फटकारले आहे. तसेच फडणवीसांनी त्रागा करुन घेऊ नये. सर्वकाही सुरळीत व त्यांच्या मनाप्रमाणे होईल. संन्यास घेतील त्यांचे दुष्मन! असा चिमटाही काढला आहे.

'टांग' टाकून सरकारला कोंडीत अडकवण्याचा प्रयत्न

'सामना'च्या अग्रलेखातून शिवसेनेने ओबीसी आरक्षण, राममंदिर आणि नवी मुंबई विमानतळावरुन भाजपला सुनावले आहे. शिवसेनेने म्हटले आहे, 'विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गर्जना केली आहे की, तीन महिन्यांत 'ओबीसीं'ना आरक्षण देईन; नाहीतर राजकारणातून कायमचा संन्यास घेईन. फडणवीस इतके इरेला का पेटले आहेत? ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. याला केंद्राचे सरकार जबाबदार आहे की राज्याचे सरकार जबाबदार आहे, या वादात आता कोणीही पडू नये. पण गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय जनता पक्ष प्रत्येक विषयात 'टांग' टाकून राज्य सरकारला कोंडीत अडकविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळास हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा ठराव झाला असतानाही 'भाजप'वाले बाळासाहेबांच्या नावास विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरतात. राममंदिराच्या संदर्भात जमीन घोटाळय़ावर कोणी सत्यकथन केले की त्यांना मिरच्या झोंबतात, पण त्या आत गेलेल्या मिरच्या तशाच ठेवून हे लोक हिंदुहृदयसम्राटांच्या नावास विरोध करतात. एखाद्या विषयात आडवे जायचे म्हणजे जायचे हेच एकंदरीत त्यांचे धोरण दिसते. मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर भाजपने घेतलेली भूमिकाही हास्यास्पदच आहे. हा विषय केंद्राच्या कोर्टात गेल्यामुळेच मुख्यमंत्री थेट दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान मोदींना भेटले. त्यामुळे या प्रश्नी आवाज बुलंद करण्यासाठी आंदोलन करावे लागेल ते दिल्लीत, पण दिल्लीचे नाव काढले की यांना पुन्हा ठसका लागतो. आता ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबतही तेच दळभद्री राजकारण सुरू आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात नेला व निकाल विरोधात गेला. आता पुन्हा आमचे सरकार आणा म्हणजे आरक्षण देतो, असे फडणवीस म्हणत आहेत. श्री. फडणवीस यांच्याकडे यासंदर्भात काही जादूची कांडी असेल तर त्यांनी ती महाराष्ट्राच्या हितासाठी फिरवून समाजाला न्याय देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. शेवटी समाजाचे हित हेच सत्ताधारी किंवा विरोधक अशा सगळय़ांचे प्राधान्य असायला हवे. मग सत्ता असो किंवा नसो. मात्र 'आधी सत्ता द्या, ओबीसींना तीन महिन्यांत आरक्षण देतो' असे जर कोणी म्हणत असेल तर ही भावना खऱया लोकप्रतिनिधीची आहे का? असा सवाल शिवसेनेने केला आहे.

'ब्लेम गेमने प्रश्न सुटणार नाही'

'2014 साली विधानसभा निवडणुकांच्या मोसमात धनगर समाजाने बारामतीत शरद पवार यांच्याविरोधात आंदोलन केले. महादेव जानकर वगैरे लोक तेथे उपोषणास बसले होते. त्या वेळी फडणवीसांसह सगळय़ाच विरोधी पक्षांचे असे आश्वासन होते की, पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर समाजास आरक्षण देण्याचा ठराव मंजूर करू. नंतर राज्यात फडणवीस यांचेच सरकार पाच वर्षे होते, पण धनगर आरक्षणाचा ठराव काही आला नाही. त्यामुळे आता फडणवीस यांनी ओबीसींना राजकीय आरक्षण तीन महिन्यांत देण्याची, नाहीतर राजकारण संन्यास घेण्याची भाषा करण्यात काय हशील? इंग्रजीत ज्याला 'ब्लेम गेम' म्हणतात तसे करून आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. श्री. फडणवीस हे माजी मुख्यमंत्री आहेत. राज्याचे प्रमुख नेते आहेत. राजकारणात कधी काय घडेल त्याचा भरवसा नसतो हे खरे, पण समाजाचे व राज्याचे हित महत्त्वाचे असेल तेव्हा प्रमुख विरोधी पक्षनेत्यांनी प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी सरकारला सहकार्य करायचे असते.' असे शिवसेनेने सुनावले आहे.

'भाजप कार्यालयातील पाणके, चपराशी यांच्याशीही चर्चा करायला हरकत नाही'

भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी छगन भुजबळ यांना चर्चेचे आव्हान दिले आहे, 'छगन भुजबळ यांनी 'ओबीसी' आरक्षणाबाबत देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी जाहीर चर्चा करावी, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सुचवले आहे. ही चर्चा कोल्हापूरच्या बिंदू चौकात करावी, असे पाटलांचे आव्हान आहे. भाजपशी चर्चा करूनच केंद्राच्या अखत्यारीतील प्रश्न सुटतील, हे आव्हान किंवा अहंकाराचे बोल असतील तर भाजप कार्यालयातील पाणके, चपराशी यांच्याशीही चर्चा करायला हरकत नाही. प्रश्न सुटावेत व सामाजिक समरसता राहावी यासाठी सरकारने कमीपणा घेतला तर काय बिघडले? ' असा टोला शिवसेनेने लगावला आहे.

आरक्षणाचे मारेकरी कोण ?

'फडणवीसांनी या प्रश्नांच्या बाबतीत संन्यास वगैरे घेऊन महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे नुकसान करू नये. भविष्यात राष्ट्रीय पातळीवर तळपू शकतील असे ते अखंड महाराष्ट्राचे नेते आहेत. ते चतुर व चाणाक्ष आहेत. मराठा आरक्षण, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण, धनगर आरक्षण, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विषय असे सगळे कठीण प्रश्न सोडविण्याची चावी फक्त त्यांच्याचकडे आहे. ओबीसी आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण, हे जनतेला कळलेच पाहिजे असे भाजपचे सांगणे आहे. वाशीममधील काँग्रेस आमदाराचा मुलगा आणि भंडाऱयातील पदाधिकाऱयांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. चंद्रशेखर बावनकुळे लढले व जिंकले, पण सर्वोच्च न्यायालयाने हे सर्व फेटाळून लावल्याचे खापर महाविकास आघाडीवर फोडले जात आहे. बावनकुळेंचे कौतुक आज भाजप करीत आहे, पण ओबीसींचे नेते बावनकुळे यांच्या आमदारकीचे तिकीट कापून 'ओबीसी' नेतृत्वाचे पंख कापणारे हात कोणाचे होते, हेसुद्धा महाराष्ट्राच्या जनतेला कळूद्या!' असा सवाल शिवसेनेने केला आहे.

संन्यास घेतील त्यांचे दुष्मन!

'सरकारच्याच बरोबरीने ओबीसी आरक्षणाची लढाई त्यांनी सुरूच ठेवावी व ओबीसींना आरक्षण मिळवून देण्यास हातभार लावावा. आम्हाला चिंता मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाची आहेच, पण श्री. फडणवीस यांनी केलेल्या राजकीय संन्यास घेण्याच्या घोषणेचीदेखील आहे. फडणवीसांनी असा त्रागा करून घेऊ नये. सर्वकाही सुरळीत व त्यांच्या मनाप्रमाणे होईल. संन्यास घेतील त्यांचे दुष्मन!' असे शिवसेनेने म्हटले आहे.