मुंबई - भाजप नेते मोहित कंबोज यांनी अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांच्याविरोधात ( Mohit Kamboj Against Nawab Malik ) दाखल केलेल्या दुसऱ्या मानहानीच्या खटल्याशी ( Shivdi court accepts defamation suit ) संबंधित सुनावणी आज शनिवार (दि. 29) रोजी शिवडी दंडाधिकारी न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी मोहित कंबोज यांनी नवाब मलिक यांच्या प्रकरणात राज्य सरकारला प्रतिवादी करण्याकरिता अर्ज शिवडी न्यायालयासमोर अर्ज केला होता. त्या अर्जाला आज न्यायालयाने स्वीकारले असून राज्य सरकारला या प्रकरणात प्रतिवाद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 17 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
कंबोज यांच्याविरोधात वक्तव्य करण्यास केला होता मज्जाव -
मानहानीच्या खटल्याशी संबंधित सुनावणीदरम्यान मोहित कंबोज यांनी न्यायालयासमोर मानहानी याचिकेत राज्य सरकारला प्रतिवादी करण्याकरिता अर्जाद्वारे विनंती केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने मोहित कंबोज यांनी केलेला अर्ज मान्य करत नवाब मलिक यांच्या विरोधातील मानहानी प्रकरणात राज्य सरकारला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान देण्यात आले आहे. मलिक यांना मोहित कंबोज यांच्याबद्दल काही मानहानीकारक वक्तव्य करण्यापासून मज्जाव केला होता. तसे केल्यास तक्रारदारास म्हणजेच मोहित कंबोज यांना जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्याची परवानगी कोर्टांने दिली आहे.
काय आहे प्रकरण?
अंमली पदार्थ प्रकरणात भाजपचे नेते मोहित भारतीय उर्फ कंबोज यांच्यावर आरोप करणारे मंत्री नवाब मलिक यांच्या विरोधात कंबोज यांनी केलेल्या मानहानीच्या खटल्याची कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश शिवडी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेले आहेत. एनसीबीने कॉर्डिलिया क्रुझवर छापा टाकला होता. यामध्ये एकूण अकरा जणांना ताब्यात घेतले होते. मात्र नंतर तीन जणांना सोडण्यात आले. यामध्ये भारतीय यांचा नातेवाईक रिषभ सचदेव, प्रतिक गाबा आणि अमीर फर्निचरवाला यांचा समावेश आहे, असा दावा पत्रकार परिषदेत मलिक यांनी केला होता. क्रुझवरील अंमलीपदार्थ प्रकरणात कंबोज यांचा निकटवर्तीय रिषभ सचदेव यांना एनसीबीने ताब्यात घेतले होते. मात्र नंतर त्याला सोडून दिले, एनसीबी भाजपच्या प्रभावात काम करत आहे असा आरोप मलिक यांनी जाहीरपणे केला होता.
याबाबत कंबोज यांनी नवाब मलिकांविरोधात शंभर कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल केला असून मलिक यांना जाहीर वक्तव्य करण्यापासून थांबवण्यात यावे अशी मागणीही केली होती. यावर दंडाधिकारी पी. आय. मोकाशी यांच्या पुढे सुनावणी सुरू आहे. प्रथमदर्शनी या दाव्यात तथ्य दिसत असून कंबोज यांची मानहानी झाल्याचे दिसतंय,असे नमूद करुन भादंविच्या कलम 204 (अ) नुसार न्यायालयाने कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिलेत. यासंबंधी व्हिडिओ क्लिप, कागदपत्रे तपासली असून पत्रकार परिषदेतील वृत्तांचीही दखल घेतली आहे, असे न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. सोशल मीडियावर असलेल्या पोस्ट मोठ्या प्रमाणात वायरल झाल्या आहेत, त्यामुळे तक्रारदाराने केलेल्या तक्रारीत तथ्य आहे असं न्यायालयानं म्हटलेलं आहे.
