मुंबई - भाजपप्रणीत केंद्रातील सरकार हे अन्याय कारक आणि लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली करणारी आहे. त्यामुळे सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन राष्ट्रपती पदासाठी योग्य उमेदवार द्यावा याकरिता पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नवी दिल्लीत बोलावलेल्या बैठकीत शिवसेनेच्या वतीने सहभागी झालेल्या सुभाष देसाई यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांचे नाव राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार म्हणून सुचवले. मात्र शरद पवार यांनी नकार दिल्यास या पदासाठी राजकीय परिघाबाहेर उमेदवार सुचवा असे ठाम मत देसाई यांनी व्यक्त केले. देशासाठी प्रतीक्षेच्या असलेल्या या पदावर योग्य व्यक्ती विराजमान व्हावे असे देसाई यांनी म्हटले आहे. ( Opposition Meet On Presidential Election )
ऑगस्टमध्ये विरोधी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची परिषद - मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून सर्वसामान्य जनतेला महागाईला सामोरे जावे लागत आहे. लोकांचा अधिकारांची आणि लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली होत आहे. संविधानाची चौकट सातत्याने मोडली जात आहे. आतापर्यंतच्या इतिहासातील ते सर्वात वाईट सरकार असल्याची भावना यावेळी विरोधी गटातील नेत्यांनी व्यक्त केली. राज्य सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी राज्यपाल कार्यालय यांचा वापर केला जात आहे. याला विरोध करण्यासाठी सर्व राज्यातील मुख्यमंत्र्यांची ऑगस्ट महिन्यात परीक्षा घेण्यात येणार असल्याचे यावेळी ठरवण्यात आले.
राष्ट्रपती पदासाठी एकमुखाने उमेदवार - भाजपने संविधानाची सातत्याने पायमल्ली केली असून या विरोधात आता एकजुट करण्याची गरज आहे. म्हणूनच सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन एक मुखाने राष्ट्रपती पदासाठी उमेदवार ठरवला पाहिजे, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी शरद पवारांसारख्य नेत्याने ही निवडणूक लढवावी असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
संजय राऊत यांनी प्रथम मांडली होती भूमिका - राष्ट्रपतीपदासाठी शरद पवार हेच योग्य उमेदवार असल्याची भूमिका सर्वप्रथम शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी मांडली होती. शरद पवार यांनी याबाबत अद्यापही स्पष्टता केलेली नाही. त्यांनी उमेदवारीसाठी होकार भरला नसला तरी स्पष्टपणे नकारही दिलेला नाही. त्यामुळे संजय राऊत यांनी मांडलेली भूमिका पुढे जाण्याची शक्यता आहे.
या प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीस माजी पंतप्रधान देवगौडा, ममता बॅनर्जी (पश्चिम बंगाल), मल्लिकार्जून खरगे (काँग्रेस), अखिलेस यादव (उत्तर प्रदेश), मेहबुबा मुफ्ती (काश्मीर), सुभाष देसाई (महाराष्ट्र), ई करीम (केरळ), जयराम रमेश (काँग्रेस), प्रफुल्ल पटेल (राष्ट्रवादी), टी. आर. बालू (तामिळनाडू), यशवंत सिन्हा (बिहार), रणदीप सुरजेवाला (काँग्रेस), प्रियंका चतुर्वेदी (शिवसेना), उमर अब्दुल्ला (नॅशनल कॉन्फरन्स), राजा (तामिळनाडू) आदी १८ नेते उपस्थित होते.
