MAHA VIDHAN SABHA : शिवसेना-भाजप युतीची बीजे.. शुन्याधारित अर्थसंकल्प अन् मुलीमुळे मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागलेला नेता

महाराष्ट्राच्या १४ व्या विधानसभेचे धुमशान सुरू असून दिवाळीपूर्वी नवीन विधानसभा अस्तित्वात येणार आहे. १९६० मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्राने अनेक चढउतार पाहिले आहेत. १९६० मधील पहिल्या विधानसभेपासून ऑक्टोबरमध्ये होत असलेल्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचा राज्याच्या जडणघडणीचा प्रवासही अनेक वळणांनी झाला आहे. राज्याच्या मंगल कलशानंतर एकंदर वाटचालीतील महत्वपूर्ण घटनांचा धांडोळा आपण घेणार आहोत ‘झरोका’ या १४ लेखांच्या विशेष लेखमालिकेतून.. यातील ७ वा लेख

मुंबई - महाराष्ट्राच्या सातव्या विधानसभेसाठी व २८८ जागांसाठी २ मार्च १९८५ रोजी मतदान झाले. १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतर काँग्रेसचे नेतृत्व राजीव गांधींकडे आले होते. त्यांच्या पुढाकाराने शरद पवारांनी समाजवादी काँग्रेस पक्षाचे काँग्रेस आय मध्ये विलीनीकरण केले होते. त्यानंतर १९८५ मध्ये महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने सत्ता मिळवली. इंदिरा गांधी हत्येनंतर राजीव गांधींना देशभरातून सहानुभूती मिळाली व १९८४ च्या निवडणुकीत ५४३ जागांपैकी तब्बल ४०१ जागा काँग्रेसने जिंकल्या. यावेळी भाजपला केवळ २ जागा मिळाल्या. काँग्रेसला असे घवघवीत यश महाराष्ट्रात मिळू शकले नाही. मागच्या वेळपेक्षा कमी जागा काँग्रेसला यावेळी मिळाल्या.

महाराष्ट्राची सातवी विधानसभा निवडणूक -

महाराष्ट्राच्या सातव्या विधानसभेवेळी म्हणजे १९८५ मध्ये नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ३ कोटी ७७ लाख ८१ हजार ६२५ इतकी होती. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या १ कोटी ९४ लाख ३२ हजार ९१३ तर महिला मतदारांची संख्या होती १ कोटी ८३ लाख ४८ हजार ७१२. त्यापैकी ५९.१७ टक्के म्हणजे २ कोटी, २३ लाख ५६ हजार ६३२ मतदारांनी आपला हक्क बजावला होता. २८८ जागांसाठी एकूण २२३० उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती ८३ त्यापैकी १६ महिला उमेदवार आमदार म्हणून विधानसभेत दाखल झाल्या. या निवडणुकीत १६०० उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती.

१९७२ च्या निवडणुकीत एकूण २८८ पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २४८ त्यानंतर अनुसुचित जाती १८व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून २२ उमेदवार रिंगणात होते. या निवडणुकीत ४ लाख २१ हजार ८९० मते बाद ठरविण्यात आली याची टक्केवारी १.८९ टक्के इतकी होती. ही निवडणूक घेण्यासाठी ४४,५५९ मतदान केंद्रे उघडण्यात आली होती. या निवडणुकीत २८८ पैकी तब्बल १६१ जागा जिंकून काँग्रेसने राज्यातील सत्ता पुन्हा मिळवली.

१९८४ मध्ये इंदिरा गांधींची हत्या करण्यात आली. त्यातच १९८४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीसोबत महराष्ट्रासह १० राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली. १९८५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत इंदिरा काँग्रेसने १६१ जागा जिंकल्या तर पुलोदने १०४ जागांवर वर्चस्व राखले. यामध्ये समाजवादी काँग्रेस ५५,जनता पक्ष -२० , भाजप १६ व शेकापने १३ जागा मिळवल्या होत्या. काँग्रेसने स्पष्ट बहुमत मिळवल्यामुळे वसंतदादा पाटील यांनी चौथ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. या निवडणुकीत २० अपक्ष उमेदवारही निवडून आले होते.

शिवसेना-भाजप युतीची बीजे व काश्मीर कनेक्शन -

१९८५ ते १९९० च्या काळात शिवसेनेने आपला प्रसार व प्रभाव वाढविण्यासाठी ग्रामीण भागात शाखा विस्ताराचा कार्यक्रम सुरू केला होता. शिवसेना स्थापन झाली होती. त्यावेळी त्यांच्या अजेंड्यावर हिंदुत्व हा मुद्दा नव्हता. केवळ मराठी अस्मितेसाठी शिवसेना स्थापन झाली होती. मात्र ब्रिटनमध्ये भारतीय दुतावास अधिकारी असलेले मराठी व्यक्ती रवींद्र म्हात्रे यांचे जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट या दहशतवादी संघटनेने बर्मिघम येथून अपहरण केले व मकबुल भट्ट या दहशतवाद्याला सोडण्याची मागणी केली. अपहरणानंतर दहशतवाद्यांनी ४९ वर्षीय म्हात्रेंची हत्या केली.

सौ सोशल मीडिया

दरम्यान म्हात्रेच्या हत्येनंतर सहा दिवसातच ११ फेब्रुवारी १९८४ मध्ये मकबुल भटला तिहार जेलमध्ये फासावर लटवण्यात आले व तेथेच त्याला दफन करण्यात आले. त्यानंतर शिवसेनेने मुस्लीम दहशतवादाविरुद्ध हिंदुत्वाचा जागर सुरू केला. हाच हिंदुत्वाचा मुद्दा भाजप व शिवसेनेला एकत्र आणण्यास महत्वपूर्ण ठरला. पक्ष विस्तारण्याबरोबरच काँग्रेसचा सामना करण्यासाठी भाजप-सेनेला एकत्र येणे गरजेचे होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व भाजपचे नेते प्रमोद महाजन याच्या पुढाकाराने १९८९ मध्ये भाजपा-सेना युती अस्तित्वात आली. याच दरम्यान भाजपने राम मंदिराचा मुद्दा बनवून राजकारण करण्यास सुरुवात केली. लालकृष्ण आडवाणींनी रथयात्रा काढून देशातील धार्मिक वातावरण ढवळून काढले. १९८९ नंतर काँग्रेसला उतरती कळा लागली. त्यामुळे १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत हिंदी भाषिक पट्ट्यात काँग्रेस पराभूत होऊन भाजप व जनता दलाला चांगले यश मिळाले. या निवडणुकीचे परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणातही उमटले व भाजप-सेनेला ग्रामीण भागात विस्तारण्याची संधी मिळाली.

सौ.सोशल मीडिया

MAHA VIDHAN SABHA : स्वतंत्र महाराष्ट्राची पहिली निवडणूक.. तीन मुख्यमंत्री अन् शिवसेनेचा उदय
शरद पवारांच्या समाजवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण -

१० मार्च १९८५ मध्ये वसंतदादा पाटील यांनी चौथ्यांदा मुख्यमंत्रीपदीची शपथ घेतली. मात्र काँग्रेसने त्यांची नियुक्ती राजस्थानच्या राज्यपालपदी केल्याने ३ जून १९८५ रोजी मराठवाड्याचे नेते शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर यांची महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी नेमण्यात आले. त्यानंतर ६ मार्च १९८६ रोजी निलंगेकर यांच्या जागी शंकरराव चव्हाण यांची त्या जागी नियुक्ती झाली. डिसेंबर १९८६ मध्ये औरंगाबादच्या मेळाव्यात शरद पवार यांनी आपली समाजवादी काँग्रेसचे भारतीय काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करून राजीव गांधींचे नेतृत्व मान्य केले. त्यानंतर शंकरराव चव्हाण यांनी दिल्लीला बोलावून घेतल्याने शरद पवारांच्या हाती राज्यशकट आहे. पवार १९९० च्या निवडणुकीपर्यंत या पदावर होते. पवारांच्या नेतृत्वातच १९९० च्या निवडणुका लढल्या गेल्या.

वसंतदादा पाटील यांची चौथी टर्म -

सहाव्या विधानसभेत २ फेब्रुवारी १९८३ ते ९ मार्च १९८५ पर्यंत मुख्यमंत्री राहिल्यानंतर १९८५ च्या विधानसभा निवडणुका वसंतदादांच्या नेतृत्वात लढविल्या गेल्या. त्यानंतर काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर १० मार्च १९८५ मध्ये चौथ्यांदा वसंतदादांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. दादांनी आपल्या कारकीर्दीत शेतकऱ्यांदा कमी व्याजदराने कर्ज, थकबाकी माफीचा विचार, वीज उत्पादनामध्ये ८.५५ टक्के वाढ आदि शेतकऱ्यांच्या बाजुचे निर्णय घेतले.

मुख्यमंत्रीपदाची चौथ्यांदा शपथ घेताना वसंतदादा पाटील.

दरम्यान वसंतदादा पाटील व राजीव गांधी यांच्यातील मतभेत वाढत होते. याच संघर्षातून १९८५ मध्ये वसंतदादांनी केंद्र सरकार मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडून केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या विचारात असल्याचा आरोप केला. या वक्तव्यामुळे मुंबई महापालिकेत काँग्रेसचा दारूण पराभव झाला व शिवसेनेने तेव्हापासून मुंबई महापालिकेवर आपली पकड घट्ट केली. त्याचबरोबर वसंतदादाच्या मनाविरुद्ध प्रभा राव यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदी नेमले, यामुळे वसंतदादांनी २ जून १९८५ रोजी आपल्या पदाची राजीनामा दिला. २० नोव्हेंबर १९८५ मध्ये त्यांची राजस्थानच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली गेली. त्यानंतर २४ नोव्हेंबर १९८६ मध्ये वसंतदादांचे निधन झाले.

१३ वे मुख्यमंत्री डॉ. शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर -

३ जून १९८५ रोजी काँग्रेस विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीत गटनेतेपदी शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांची निवड करण्यात आली. याचा प्रस्ताव वसंतदादांनीच ठेवला होता. याला सुशीलकुमार शिंदे व सुधाकर नाईक यांनी दुजोरा दिला होता. त्यावेळी निलंगेकर विधानसभेचे सदस्य नव्हते व त्याचबरोबर मराठवाड्याचे दुसरे नेते शंकरराव चव्हाण यांच्याशी त्यांचे उघड वैर होते.

मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना शिवाजीराव पाटील निलंगेकर.

१९७७ मध्ये निलंगेकर यांनी वसंतदादा मंत्रिमंडळात आरोग्य व कुटूंबकल्याण मंत्रालय सांभाळले होते. १९८० मध्ये अंतुले मंत्रिमंडळात सार्वजनिक बांधकाम, तंत्रशिक्षण, दुग्धविकास व रोजगार खाते निलंगेकरांकडे होते.

निलंगेकर यांनी केलेली कामे -

• निलंगेकर यांनी मुख्यमंत्रीपदाचे सुत्रे घेताच संपूर्ण राज्याचा दौरा केला व विकासासाठी ४२ कलमी कार्यक्रम जाहीर केला. विदर्भ विकासासाठी ३३ तर कोकणच्या विकासासाठी ४० कलमी कार्यक्रम जाहीर केली.
• मुलींना बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याचा देशातील पहिला मान निलंगेकरांनी महाराष्ट्राला मिळवून दिला. शेतकऱ्यांना कर्जात सवलत देण्याच्या सुचना बँकांना करण्यात आल्या.
• स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मानधनामध्ये तातडीने वाढ केली. एमआयडीसी योजना तालुकापातळीवर आणली.

मुलीमुळे गमवावे लागले मुख्यमंत्री -

शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांची कारकिर्द व्यवस्थित पार पडत होती. पण कन्या चंद्रकला हिला एम.डी. (स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र) परीक्षेत गुण वाढवून तिला उत्तीर्ण करण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री शिवाजीराव निलंगेकर यांनी परीक्षकांवर दबाव आणल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. या संदर्भात उच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. शेवटी काँग्रेस व नेत्यांच्या विश्वासाला तडा जाऊ नये म्हणून १३ मार्च १९८६ मध्ये निलंगेकरांनी राजीनामा दिला. एकूण ९ महिने १० दिवस ते मुख्यमंत्री पदावर होते. नंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून निलंगेकर निर्दोष ठरले. मात्र मुख्यमंत्रीपद गेले ते गेलेच. १९९०-१९९१ मध्ये त्यांना महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपदी नियुक्त केले गेले.

त्यावेळी असे म्हटले जात होते, की विरोधी पक्षनेते असलेल्या शरद पवारांनीच निलंगेकरांची विकेट घेतली. पवारांनीच मार्क वाढविण्याच्या प्रकरणाची माहिती पुरवल्याचे सांगितले जाते. मात्र यातील तथ्य अजून समोर आले नाही.

शंकरराव चव्हाण दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदी -

पहिल्यांदा ऐन आणीबाणीत २१ फेब्रुवारी १९७५ ते १६ एप्रिल १९७७ मध्ये मुख्यमंत्रीपद सांभाळल्यानंतर १४ मार्च १९८६ ते २४ जून १९८८ असा जवळपास २ वर्षे चव्हाण दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदी होते.

मुख्यमंत्रीपदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेताना शंकरराव चव्हाण.

शुन्याधारित अर्थसंकल्पाचे जनक असे शंकरराव चव्हाण यांना संबोधले जाते. शुन्याधारित अर्थसंकल्प म्हणजे गुंतवलेल्या प्रत्येक रुपयातून फायदा मिळवणे. चव्हाण यांच्या कार्यकाळात कुटूंब नियोजनात राज्याला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झाला. पांढरा हत्ती म्हणून गणलेल्या ४४ पैकी १७ महामंडळे बरखास्त करून केवळ २७ महामंडळे सुरू ठेवले.

सावकारांच्या ताब्यातील आदिवासींच्य जमिनी परत करण्याचा कडक कायदा केला गेला. यामुळे ७ ते ८ हजार हेक्टर जमीनी आदिवसींना परत मिळाल्या. भिकारी हटाव मोहिम सुरू करून त्यांची मुंबईमध्ये व्यवस्था करणारा कायदा मंजूर करण्यात आला. मराठवाडा विकास बँकेचे स्थापणा. आमदारांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम.

चव्हाण गृहमंत्री असताना इंदिरा गांधींची हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी इंग्लंड, रशिया, फ्रान्स, रुमानिया, जर्मनी आदि देशांशी दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी करार केला. हायकमांडशी एकनिष्ठ राहिल्याने त्यांना उच्च पदे मिळत होती. मात्र काही काळ ते इंदिरा गांधींना सोडून समाजवादी काँग्रेसमध्ये गेले होते.

शरद पवार दहा वर्षांनंतर पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी -

१९७८ मध्ये पवार पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले होते त्यानंतर १९८८ मध्ये शरद पवार दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. या दरम्यान पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले होते. १९८६ मध्ये औरंगाबादमध्ये पवारांनी समाजवादी काँग्रेसचे भारतीय काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण केले. मात्र काँग्रेसमध्ये पवारांनी कोणतेच पद मिळाले नाही. त्यामुळे ते पक्षबांधणी करायला मोकळे झाले. १९८९ ची निवडणूक जवळ आली तसे पवारांचे महत्व वाढले. आसाम, मिझोराम, पंजाब व उत्तरप्रदेश निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला. त्यानंतर २४ जून १९८८ मध्ये शंकरराव चव्हाणांना दिल्लीत बोलवून राज्याची सूत्रे शरद पवार यांच्याकडे सोपविण्यात आली.

मुख्यमंत्रीपदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेताना शरद पवार

२५ जून १९८८ रोजी शरद पवार यांनी मुख्यमंत्रीपदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेतली. पवारांनी रावराव आदिक, जवाहर दर्डा, सुशीलकुमार शिंदे, विजयसिंह मोहिते पाटील आदी नेत्यांना पवारांनी आपल्या मंत्रिमंडळात घेतले. एका परदेशी पत्रकाराने पवारांचा उल्लेख एक चंचल मनाचा राजकारणी असा केला आहे.

क्रीडा क्षेत्रावरही पवारांची पकड होती. १९८६ मध्ये सेऊलमध्ये आशियाई कबड्डी स्पर्धेचा सामना खेळविण्यासाठी पवारांनी पुढाकार घेतला. पुढे १९९० मध्ये बीजिंगमध्ये भारतीय संघाने आशियाई कबड्डी स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले. शिवसेनेचा वाढता प्रभाव व शेतकरी संघटनेचे आक्रमण काबुत ठेवण्याचे काम पवारांनी केले. १९९० च्या निवडणुकीपर्यंत पवार मुख्यमंत्री होते.