मुंबई - राज्यात शिंदे आणि फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर एक महिन्यात दोन मंत्र्यांनी चार बैठका घेतल्या. या चार बैठकांमधून सुमारे 3000 कोटींच्या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. तर, बारा हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाला शासकीय हमी सुद्धा दिली आहे. याशिवाय गेल्या सरकारचे काही निर्णय नव्याने घेतले. काही निर्णय रद्द केले असून, इतक्या वेगवान पद्धतीने निर्णय घेणे आणि पैसे वाटण्याची ही पहिल्यांदाच वेळ आहे, अशी प्रतिक्रिया राजकीय विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत.
राज्यात एक महिन्यापूर्वी शिंदे आणि फडणवीस सरकार स्थापन झाले. सरकार स्थापन झाल्यानंतर आतापर्यंत मंत्रिमंडळाच्या चार बैठका झाल्या. या मंत्रिमंडळात केवळ दोनच सदस्यांचा समावेश असून, ही देशाच्या इतिहासातील पहिलीच घटना आहे. ती एक महिन्याच्या कालावधीत मंत्रिमंडळात केवळ दोनच सदस्यांची उपस्थिती आहे. यापैकी मुख्यमंत्री या नात्याने एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सर्वाधिकार आहे. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे केवळ मंत्री असून त्यांच्याकडे कोणत्याही खात्याचा अधिकृत कारभार नाही. मात्र, असे असले तरी भाजपच्या इशाऱ्यावर आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अजेंडावर मंत्रिमंडळाचे अनेक निर्णय झाल्याचे दिसते.
एक महिन्यात तीन हजार कोटींचे निर्णय - गेल्या एक महिन्यात या मंत्रिमंडळाच्या चार बैठका झाल्या मंत्रिमंडळ स्थापना होताच त्याच दिवशी म्हणजे 30 जून रोजी मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक घेण्यात आली. या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीतच शिंदे फडणवीस सरकारचा अजेंडा काय आहे हे स्पष्ट झाले. या बैठकीत मुंबईतील मेट्रो कारशेड आरे येथे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला, हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. त्यानंतर या मंत्रिमंडळाने 14 जुलै 16 जुलै आणि 27 जुलै रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठका घेतल्या. या बैठकांमधून सुमारे 3000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मान्यता दिली, तर बारा हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमी दिली आहे.
14 जुलै 2022 मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय - या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. पेट्रोलच्या दरात पाच रुपये तर डिझेलच्या दरात तीन रुपये कपात करण्यात आली. यामुळे राज्यातील जनतेला 6000 कोटी रुपयांच्या करातून दिलासा मिळाला. बाजार समितीच्या निवडणुकीमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तर, नगराध्यक्षाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. सरपंचाची निवड जनतेतून करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. तर आणीबाणीमधील बंदिवास भोगलेलांना पूर्वीप्रमाणे मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन पर अनुदान योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
१६ जुलै २०२२ रोजीच्या बैठकीतील निर्णय -
• औरंगाबादचे नामकरण छत्रपती संभाजीनगर करण्याचा निर्णय
• उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामकरण करण्याचा निर्णय
• नवी मुंबई येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई विमानतळ असे नामकरण करण्याचा निर्णय
• एमएमआरडीएला ६० हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यास तत्वतः मान्यता. तसेच पहिल्या टप्प्यात १२ हजार कोटींच्या रकमेस शासन हमी देणार
तसेच बुलेट ट्रेनच्या रखडलेल्या कामांना हिरवा कंदील देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.
२७ जुलै २०२२ मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय -
• राज्यात वीज वितरण यंत्रणा सुधारणार. ग्राहकांना स्मार्ट व प्रिपेड मीटर्स.
महावितरण व बेस्ट उपक्रमामार्फत सुधारित वितरण क्षेत्र योजना-सुधारणा अधिष्ठित आणि निष्पत्ती-आधारित योजना
(उर्जा विभाग)
• अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेच्या शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत देणार.
(विधि व न्याय विभाग)
• दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती.
• विधि व न्याय विभागात सह सचिव (विधि) (गट-अ) पद नव्याने निर्माण करणार.
(वन विभाग)
• लोणार सरोवर जतन, संवर्धन व विकास आराखड्यास मान्यता.
(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)
• १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वाढलेल्या ५० अतिरिक्त जागांसाठी राज्याचा हिस्सा.
• राज्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर ३ नवीन समाजकार्य महाविद्यालये स्थापणार.
(जलसंपदा विभाग)
• ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास ८९०.६४ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
• जळगांव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पास २ हजार २८८.३१ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
• ठाणे जिल्ह्यातील भातसा पाटबंधारे प्रकल्प १ हजार ४९१.९५ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
(ग्राम विकास विभाग)
• हिंगोली जिल्ह्यात 'मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र'.
• शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान. पूर व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सुद्धा लाभ.
- ग्रामीण भागातील भूमिहीन लाभार्थीना जागा देण्याबाबत विविध सवलती.
(गृह विभाग )
राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबत कार्यवाही.
याशिवाय ठाणे जिल्ह्याला विशेष महत्त्व देत ठाणे जिल्ह्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. क्लस्टर डेव्हलपमेंट करिता ठाणे आयटीआयच्या जागेबाबत कौशल्य विकास ठाणे मनपा यांना वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ठाणे शहरातील जनतेला 50 एमएलडी पाणी अतिरिक्त देण्याचा निर्णय घेतला. ठाणे विभागासाठी कळवा येथे बसपोर्ट विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर, ठाणे शहरातील रखडलेल्या बांधकामांना गती देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
संख्या नाही, निर्णय महत्त्वाचे - शिंदे आणि फडणवीस यांच्या दोन मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळाने अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने हे निर्णय महत्त्वाचे असून हे दोन्ही नेते अनुभवी आहेत. त्यानुसार ते निर्णय घेत आहेत. यामध्ये मंत्रिमंडळाची संख्या नाही तर त्यांनी जनतेच्या हिताचे घेतलेले निर्णय महत्त्वाचे आहे, अशी प्रतिक्रिया जेष्ठ राजकीय विश्लेषक चंदन शिरवाळे यांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा - Aaditya Thackeray : 'संजय राऊतांवर झालेली कारवाई राज्यपालांनी केलेल्या...'; आदित्य ठाकरेंची टीका
