मुंबई - केंद्र सरकारने नुकताच कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपला आहे. यामुळे राज्यभरात संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी संबंधित प्रकरणावर केंद्र सरकारच्या कारभारावर टीका केली आहे.
केंद्राचा हा निर्णय म्हणजे अधिकाऱ्यांनी केलेले उद्योग झाकण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच एकाएकी राज्य सरकाच्या अखत्यारीत येणारे प्रकरण कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता केंद्राकडे सोपवल्याने सरकारच्या भूमिकेवर पवारांनी संशय व्यक्त केला आहे. तसेच अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चुका राज्य सरकार झाकणार नसून राज्य बघ्याची भूमिका घेणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
हेही वाचा - 'शरद पवारांच्या सल्ल्याने यशस्वी राज्यकारभार करू'
साहित्यिकांचा उल्लेख माओवादी म्हणून करणे चुकीचे असून या प्रकारच्या भाषणांनी ते नक्षलवादी होताता का, असा प्रश्न पवारांनी उपस्थित केला. यावर त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्टेटमेंटमध्ये माओवादी संज्ञेचा उल्लेख नसल्याचा संदर्भ दिला. तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांनी नोंदवलेले जबाब खोटे असल्याचे न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांनी सांगितले आहे, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा - 'राज्य सरकारचे 'रिमोट सिल्वर ओक'वर, त्याची 'बॅटरी' दिल्लीत'
स्वतंत्र कमिटी नेमून चौकशी करण्याची तसेच फेर तपासणीची गरज पवारांनी व्यक्त केली. तसेच यानंतर गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी याबाबत बैठक घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली. परंतु, पाच तासातच केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत या प्रकरणाचा तपास स्वत:च्या ताब्यात घेतला. यामुळे केंद्र सरकारवर शंका घेण्यास वाव असल्याचे ते म्हणाले.
कोरेगाव भीमा प्रकरणात साहित्यिकांवर खटले भरणारे पोलीस अधिकारी देखील तितकेच दोषी असून त्यांच्या चौकशीची मागणी पवार यांनी केली आहे. फोन टॅपिंग प्रकणारवर देखील त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली. आम्हा सगळ्यांचे फोन टॅप होत असल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले. मात्र, याचा आम्हाला काहीही फरक पडत नाही, असे ते म्हणाले.
