मुंबई - एका महिन्यापासून लॉकडाऊन सुरू असल्याने सर्वच व्यवहार ठप्प आहेत. त्यामुळे सर्वच राज्यांची अर्थव्यवस्था दोलायमान स्थितीत असून महाराष्ट्रदेखील त्यापासून वेगळा नाही. यामुळे राज्याला विशेष आर्थिक मदत घ्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे.
तीन लाख ४७ हजार कोटींचा राज्याचा अर्थसंकल्प आहे. मात्र लॉकडाऊनमुळे राज्यातील सर्वच व्यवहार ठप्प झाले आहेत. उत्पन्नाचे सर्व स्रोत सध्या बंद झाल्याने राज्याच्या तिजोरीत १ लाख ४० हजार कोटी रूपयांची महसूली तूट येणार असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे राज्याला १ लाख कोटी रूपयांचे विशेष आर्थिक पॅकेज द्यावे, अशी मागणी करणारे पत्र पवारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिले आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात राज्याचा कारभार करणे अवघड होणार आहे. आर्थिक घडी बसवण्यासाठी राज्य सरकार ९२ हजार कोटी रूपयांचे कर्ज घेण्याच्या तयारीत आहे. या संभाव्य कर्जात ५२ हजार कोटींचे कर्ज फक्त विकास कामांसाठी घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने आधीच घेतला होता. त्यामुळे राज्यकारभार करण्यासाठी मोठी आर्थिक तूट येणार, हे निश्चित असल्याने याचा गांभीर्याने विचार करावा, असेही पवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
केंद्राने महाराष्ट्राला आर्थिक पॅकेज दिल्यास अर्थव्यवस्थेची बिघडणारी घडी पुन्हा सुरळीत होण्यास मदत होईल. या व्यतिरिक्त राज्यातील अन्य प्रकल्प मार्गी लागल्यास देशातील इतर राज्यांत देखील रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल, असे ते म्हणाले. विशेष 'पॅकेज'च्या मागणीसह पवार यांनी अन्य मागण्या देखील केल्या आहेत. नॅशनल स्मॉल सेव्हिंग फंडतर्फे राज्य सरकारने घेतलेल्या कर्जासाठी दरवर्षी १० हजार ५०० कोटींचा हप्ता देण्यात येतो. या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी राज्याला दोन वर्षांची मुदत वाढ द्यावी, असा उल्लेख त्यांनी केलाय.
जागतिक स्तरावरही मोठे आर्थिक संकट आहे. फ्रान्स, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रोलिया, स्पेन या प्रगत देशांना देखील कोरोनाचा फटका बसला आहे. या देशांनी त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या घटकांना जीडीपीच्या १० टक्के रक्कम मदत करण्याची घोषणा केली आहे. या धर्तीवर रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून मदत करावी, असे पवार म्हणाले.
