मुंबई - बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या भूमिकेनंतर महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत आले आहे. मात्र, सुरू झालेल्या बंडातून महाविकास आघाडी सरकार आणि शिवसेनेला बाहेर काढण्यासाठी शरद पवार पुढे सरसावले आहेत. बैठकांचे सत्र त्यांच्याकडून सुरू झाले असून, तांत्रिक मुद्द्यात एकनाथ खडसे यांना अडकवण्याची रणनीती ( trying to defeat Eknath Shinde ) शरद पवार आखत आहेत.
शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी पुकारलेल्या बंडामुळे महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत आलेले आहे. सरकारचा अडीच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार आपला पुढील अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल असं वाटत असतानाच एकनाथ शिंदे यांनी पुकारलेल्या बंडामुळे महाविकास आघाडी धोक्यात ( The government is in trouble due to the rebellion of Eknath Shinde ) आली आहे. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आणण्यासाठी शरद पवार यांची महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. कोणाच्या विचारातही नसताना राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेचे सरकार त्यांनी महाराष्ट्र स्थापन ( three-party government in Maharashtra ) केलं. हे सरकार देशापुढे मॉडल ठेवत भारतीय जनता पक्षाला पर्याय उभा केला जाऊ शकतो असा संदेश त्यांनी संपूर्ण देशभरात दिला. मात्र एकनाथ शिंदे यांनी पुकारलेल्या बंडामुळे भारतीय जनता पक्ष हा पुढे उभा केलेला पर्याय आला तडा गेला आहे. त्यामुळे हे सरकार वाचवण्यासाठी शरद पवार ॲक्शन मोड मध्ये आहेत. त्यामुळे शिवसेनेतील बंडाळी मोडून काढण्यासाठी थेट शरद पवार यांनी आता उद्धव ठाकरे सोबत चर्चा करत रणनीती आखायला सुरुवात केली आहे.
शरद पवारांचे बैठकांचे सत्र सुरु
20 जूनला झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या सायंकाळी एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या समर्थक आमदारांसह सुरत गाठले. त्यानंतर 21 जूनच्या सकाळी एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडाची चर्चा सर्व राजकीय वर्तुळात सुरू झाली होती. 21 जूनला शरद पवार हे दिल्लीत होते. राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारासाठी त्यांनी देशभरातील विरोधी पक्षाची बैठक बोलावली होती. त्यामुळे 21 जूनला एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या भूमिकेबाबत हा शिवसेनेचा अंतर्गत मुद्दा आहे असं शरद पवार म्हणाले होते. या बंडाचा सरकारवर कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र त्यानंतर परिस्थितीचे गांभीर्य पाहता सरकार वाचवण्यासाठी आता शरद पवार थेट मैदानात उतरले आहेत. मुंबईत आल्यानंतर लगेच त्यांनी 21 जूनच्या सायंकाळपासून बैठकांचे सत्र सुरू केले. दिल्लीतून येताच सर्वात आधी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांची बैठक आपल्या निवासस्थानी बोलावली. या बैठकीतून त्यांनी सर्व परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना अशा तीनही पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांची बैठक पार पडली. या दरम्यान शरद पवार मुख्यमंत्र्यांची थेट संपर्कात होते ( Sharad Pawar is in direct touch with the Chief Minister ) . होणाऱ्या प्रत्येक घडामोडीवर त्यांनी बारीक लक्ष ठेवलं होतं. 22 जूनच्या सायंकाळी शरद पवार, सुप्रिया सुळे, प्रफुल पटेल, जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी वर्षा बंगल्यावर जाऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आणि येथूनच शरद पवार ॲक्शन बोर्डमध्ये आले.
तांत्रिक मुद्द्यांवर शरद पवार ठेवणार बारीक लक्ष
शिवसेना आणि अपक्ष आमदार आपल्याकडे 50 आमदारांचे समर्थक असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. आमदारांना तांत्रिकदृष्ट्या अडचणीत आणण्यासाठी सर्वात आधी 16 आमदारांच्या नियुक्तीचे पत्र विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना शरद पवार यांच्या आदेशानुसार देण्यात आले होते. 16 आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची खेळी एकनाथ शिंदे यांना झटका देणारी होती. काल सायंकाळी ( 24 जूनला) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्यांच्या खासगी निवासस्थान मातोश्री बंगल्यावर शरद पवार, अजित पवार, जयंत पाटील आणि प्रफुल्ल पटेल यांनी जाऊन भेट घेतली. यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी पुकारलेल्या बंडखोर आमदार आणि एकनाथ शिंदे यांना तांत्रिक मुद्दावर गुंतवण्याच्या रणनिती ठरली गेली.
पवारांचा बंडखोर आमदारांना दम
ज्यावेळी छगन भुजबळ हे शिवसेना सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आले. तेव्हा त्यांच्यासोबत 12 ते 16 नेते आले होते. जेव्हा निवडणुका झाल्या तेव्हा एक सोडून इतर सर्वांचा पराभव झाला. हा पुर्वीचा अनुभव आहे. त्यामुळे ही स्थिती जे लोक आसाममध्ये गेले आहेत, त्यांच्यासोबत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही अस म्हणत शरद पवारांनी एकनाथ शिंदेंसोबत दिलेल्या आमदारांना सूचक इशारा दिला आहे. तसेच या आमदारांना विधानभवनाच्या रणांगणात उतरावे लागेल असही पवार यांनी बंडखोर आमदारांना दिला आहे.
एकनाथ शिंदेला बाहेर ठेवण्याची राजनिती
एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करत शिवसेनेचे 37 आमदार आपल्यासोबत नेले ( Eknath Shinde took 37 Shiv Sena MLAs with him ) आहे. त्यामुळे शिवसेनेने पक्षाच्या एकूण आमदारांपैकी 16 आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी विधानसभेच्या उपसभापतीला पत्र दिले आहे. याविरोधात शिंदे गटाकडून न्यायालयात धाव घेतली ( Shinde rushed to the court ) गेली. त्यामुळे याचा फैसला आता न्यायालयीन दरबारी होईल.
पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत कारवाईची शक्यता
पक्षांतर कायद्याअंतर्गत शेड्यूल्ड 10 नुसार पक्षांतर बंदीचा कायदा 1985 साली करण्यात आला आहे. काही प्रमाणे आमदारांनी आपले पक्ष बदलूनये यासाठी हा कठोर कायदा करण्यात आला आहे. पक्षातील दोन तृतीयांश आमदारांनी वेगळे पडताच आपलाच गट स्थापन करावा लागतो. सध्यातरी एकनाथ शिंदे यांनी पाठवलेल्या पत्रातून त्यांच्याकडे ती ताकत असल्याचे समोर येत आहे. मात्र बहुमत चाचणी वेळी आमदार कोणत्या बाजूने मतदान करतील हे महत्त्वाचे असणार असल्याचे मत विधिमंडळ कायदेतज्ञ अनंत कळसे यांनी व्यक्त केले आहे.
शरद पवार राजकीय खेळी करणार?
शिवसेनेच्या 55 आमदारांपैकी 37 आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असणे आवश्यक आहे. मात्र याच आकड्यांच्या खेळामध्ये शरद पवार एकनाथ शिंदे यांना अडकवण्याचा प्रयत्न करतील. बंडखोर आमदारांना विधिमंडळाच्या रणांगणात उतरावे लागेल असा इशारा शरद पवार यांनी आधीच दिला होता. याचाच अर्थ ज्या वेळेस बहुमताच्या चाचणीची वेळ येईल त्यावेळेस एकनाथ शिंदे गटातील काही आमदार फुटून शिवसेनेकडे परत येतील असा विश्वास शरद पवारांसहित मुख्यमंत्र्यांना देखील आहे. त्यामुळे दोन तृतीयांशचा आकडा पूर्ण झाला नाही तर बंडखोर आमदारांचा सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस पक्ष करू शकेल. त्यानंतर पोट निवडणुक लागल्यास या आमदारांना पराजित करण्यासाठी तिनही पक्षांकडून पुर्ण ताकत लावली जाईल आणि निवडणुकीच्या आखाड्यात मग एकनाथ शिंदे यांना पराजित करण्याचा डाव शरद पवार करतील असं मत राजकीय विश्लेषक प्रवीण पुरो यांनी व्यक्त केल आहे.
हेही वाचा - Shivsena National Executive Meeting : 'हिम्मत असेल तर तुमच्या बापाच्या नावाने मत मागा आणि निवडून या'
