मुंबई - महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, याकरिता प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी शक्ती विधेयक राज्य सरकारनं आणलं आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले. मात्र यावर विरोधकानी मागणी केली की हा महत्वपूर्ण कायदा असून यावर सविस्तर चर्चा होणं अपेक्षित आहे. घाईघाईने हे विधेयक मंजूर होऊ नये, यासाठी विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे हे पाठवावे ही मागणी विरोधकांनी लावून धरली. त्यानुसार सरकारने हे विधेयक विधिमंडळचा संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. आता संयुक्त समितीमध्ये 21 सदस्य विधानसभा व विधानपरिषद आमदार यावर निर्णय घेत हिवाळी अधिवेशनात मांडतील.
या विधेयकावर संयुक्त समिती चर्चा होऊन नंतर यावर हिवाळी अधिवेशनात मंजुरी मिळणार आहे. शक्ती विधेयक कायद्यांना विधिमंडळासमोर सादर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती.या अधिवेशनात यावर चर्चा न झाल्याने पुढील अधिवेशनात चर्चा होऊन हे विधेयक कायद्यात मंजूर होईल असा निर्णय विधाभावनात झाला.
दिशा कायद्याच्या धर्तीवर शक्ती कायदा -
महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये कायदा करण्याच्या दृष्टीने दिशा कायदा समजून घेण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह तत्कालीन अतिरिक्त मुख्यसचिव (गृह) संजय कुमार आणि पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल व इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती.
त्यानंतर आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता अश्वथी दोरजे, संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकाडमी, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती.
या समितीने तयार केलेल्या उपरोक्तप्रमाणे दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमडळासमोर 12 मार्च 2020 रोजी ठेवण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकांची सखोल तपासणी करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्रिमडळ उपसमिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विधेयक बनवले गेले याला मंत्रीमहोदयांनी समंती दिली. यानंतर आज दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मांडण्यात आले यावर सविस्तर चर्चा होऊन हे विधेयक कायद्यात रूपांतर व्हावे यासाठी विरोधकांनी मागणी केली त्यामुळेच हे विधेयक संयुक्त समितीकडे देऊन सविस्तर चर्चा करून योग्य त्या तरतुदी यामध्ये ठेवून हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक कायद्यात रूपांतर होईल.
