मुंबई : राज्यातील महिला आणि मुलींवर होणाऱ्या अत्याचारांना कायमचा पायबंद घालण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून शक्ती हा ऐतिहासिक कायदा सोमवारी विधानसभेत मांडण्यात आला. सोमवारी तो विधानपरिषदेत मांडून लगेच तो विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर केला जाणार आहे. यासाठीची रणनीती सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, यावर सभागृहातील काही मुख्य पक्षाच्या गटनेत्या आणि काही महिला सदस्यांच्या चर्चेनंतर तो लगेचच मंजूर करून घेतला जाणार आहे.
महिला व बालकांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी सोमवारी विधानसभेत 'महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट २०२०' आणि 'स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२०' अशी दोन विधेयके काल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आली. ती आज विधानपरिषदेत ठेवून लगेच मंजूर करून घेतली जाणार आहेत.
शक्ती कायद्यामध्ये आहेत या तरतुदी..
सरकारने तयार केलेल्या या शक्ती विधेयकात बलात्कार, अँसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमातून महिला-बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर-छायाचित्र याबद्दल मृत्युदंड आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे, तसेच अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात १५ दिवसांत गुन्ह्याचा तपास आणि आरोपपत्र दाखल करावे लागणार असून आरोपपत्र दाखल झाल्यावर ३० दिवसात सुनावणी पूर्ण करण्यात यावी अशी तरतूद आहे. मात्र, हा शक्ती कायदा जरी राज्य विधिमंडळाने मंजुर केला तरी तो केंद्र सरकारकडून अडवून ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शक्ती कायदा महाविकास आघाडी सरकारचा एक सोपस्कार ठरेल असे बोलले जात आहे.
महाराष्ट्र ठरणार देशातील असे दुसरे राज्य..
लैगिंक हिसाचार प्रतिबंध उपाययोजना म्हणून कठोर कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील दुसरे राज्य ठरणार आहे. यापूर्वी आंध्र प्रदेशने दिशा नावाने प्रथम असा कायदा केला. त्या धर्तीवर महाराष्ट्राने त्या कायद्याचा अभ्यास करून शक्ती कायदा आणला आहे. या कायद्यानुसार राज्यात जलद न्यायालयानी चौकशीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक विशेष न्यायालयाल स्थापन होईल. अशा गुन्ह्याच्या तपासासाठी विशेष पोलीस पथक असेल. तसेच अशा गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या आरोपींची नोंदवही बनवली जाणार आहे.
आज अधिवेशनाचा दुसरा दिवस..
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लांबणीवर पडलेले राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन कालपासून मुंबईत सुरू आहे. अवघे दोन दिवसच हे अधिवेशन होणार आहे. प्रथेप्रमाण हे अधिवेशन नागपूरला होत असते. पण यावर्षी कोरोनाच्या धास्तीने नागपूरऐवजी मुंबईत घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानुसार अवघे दोन दिवसच हे अधिवेशन सुरु राहणार आहे. त्यात काल शोक प्रस्ताव व विधेयक सादर करण्यात आली. तसेच आज पुढील कामकाज असेल.
हेही वाचा : बलात्कार, ॲसीड हल्ला, बालकांवरील अत्याचारांना मृत्युदंड, असे आहे शक्ती विधेयक
