मुंबई - उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण देणाऱ्या अनुदानित आणि सरकारी महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांना सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश काढल्यानंतर राज्यातील विद्यापीठ खडबडून जागे झाले आहेत. शनिवारी पुणे विद्यापीठाने तर, त्यानंतर तातडीने मुंबई विद्यापीठानेही प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठीचे परिपत्रक काढून आपली बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या सातव्या वेतन आयोगाच्या परिपत्रकामुळे सुमारे ४ हजाराहून अधिक प्राध्यापकांच्या वेतनात भरमसाठ वाढ होणार असून त्यासोबत इतर सवलतीचीही खैरात होणार आहे. मुंबई विद्यापीठात मागील काही दिवसांपासून बुक्टो आणि मुक्ता या प्राध्यापक संघटनांनी सातवा वेतन आयोग विद्यापीठाने लागू करावा आणि त्यासाठीचे परिपत्रक काढावे यासाठीची मागणी लावून धरली होती. बुक्टोने मागील आठवड्यातच दिवसभराचे एक आंदोलन मुंबई विद्यापीठाच्या फोर्ट संकुलात करून कुलगुरू प्राध्यापक सुहास पेडणेकर यांच्यावर सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतरही विद्यापीठाकडून कोणत्याच हालचाली हालचाली झाल्या नव्हत्या.
मात्र, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने शुक्रवारी एक आदेश काढून राज्यातील सर्व विद्यापीठांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी कार्यवाही करावी असे आदेश दिले होते. या आदेशाची दखल घेत मागील अनेक दिवसांपासून दिरंगाई करत असलेल्या मुंबई विद्यापीठाने तत्काळ सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठीचे परिपत्रक जारी केले आहे. यासंदर्भात प्राध्यापक संघटनांनी आपण केलेल्या पाठपुराव्याची दखल घेतल्याचा असल्याचा दावा केला आहे. तर उच्च शिक्षण विभागाच्या आदेशानंतरच जागे झालेल्या विद्यापीठ प्रशासनावर सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी दिरंगाई केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
