मुंबई - कोरोना संक्रमणावर अंकुश मिळवण्यासाठी एकीकडे प्रशासकीय स्तरावर वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. बहुतांश राज्यांमध्ये लॉकडाऊनचे नियम अमलात आणण्यात आलेले आहेत. अशातच कोरोना संक्रमण थांबविण्यासाठी लसीकरणाची मोहीमसुद्धा हाती घेण्यात आली आहे. 135 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात सध्या लसीचा तुटवडा जाणवत आहे. मात्र केंद्र सरकारकडून भारतात निर्मित होणाऱ्या लसी मोठ्या प्रमाणात परदेशातील देशाना पुरवठा केला जात असल्याचा माहिती समोर येत आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या लसीचा पुरवठा जगभरातील इतर देशांना करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कुठलीही समिती किंवा त्या संदर्भातील धोरण ठरवणारी व्यक्ती ही नेमण्यात आली नसल्याचं समोर येत आहे.
- 7 कोटी लस पाठवल्या इतर देशाना
कोरोना संक्रमण सुरू झाल्यानंतर देशात भारत बायोटेक व सिरम इन्स्टिट्यूटकडून लसीचे उत्पादन घेतले जात आहे. अशातच भारतात लस तुटवडा असल्यामुळे लसीकरण योग्य त्या प्रमाणात होत नसल्यामुळे एकंदरीत गोंधळाचे वातावरण आहे. अशात केंद्र सरकारकडून मात्र परदेशात तब्बल 7 कोटी लस या पाठवण्यात आल्या असल्याचे समोर आले आहे. 1 एप्रिल ते 29 मे च्या दरम्यान तब्बल 19 लाख 68 हजार लस या इतर देशांना देण्यात आल्या आहे. अधे टोबॅगो, गिनिया, पपूआ न्यू गिनिया, जांबिया अल्बानिया, सीरिया, नीगर आणि परुग्वे सारख्या देशांना या लसी देण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज संध्याकाळी 5 वाजता राष्ट्राला संबोधित करणार
- निर्णय घेणारी, धोरण ठरवणारी समिती नाही -
भारतात लसीचा तुटवडा असताना बांगलादेशसारख्या राष्ट्राला 1 कोटी लसी देण्यात आल्या आहेत. युकेला 50 लाख लसींचा पुरवठा भारताकडून करण्यात आला आहे. याबरोबरच या लसींची आयात किंवा निर्यात करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अद्याप कुठल्याही प्रकारची समिती स्थापन करण्यात आलेली नसून, आयात व निर्यात करण्यासाठी कुठल्या प्रकारचे धोरण ठरविण्यात आले आहे किंवा त्याची कागदोपत्री कशा प्रकारची तयारी झालेली आहे? याबद्दलची कुठलीही माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली नसल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते प्रफुल सारडा यांनी सांगितले आहे.
भारतात सुरू असलेल्या लसीचा तुटवडा यावर मार्ग काढण्यासाठी फाइजर, स्पुटनिक सारख्या लसींची गरज पडत असताना या लस संबंधित देशांमधून मागवण्यासाठी समिती स्थापन करणे हे गरजेचे होते. मात्र, केंद्रात कोणाच्या सांगण्यावरून अशा प्रकारचे निर्णय घेतले जात आहेत? अशा प्रकारची योजना ठरविण्यासाठी कागदोपत्री कुठलीही समिती किंवा व्यक्ती यासाठी नेमण्यात आलं असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे परराष्ट्रमंत्री एस जय शंकर व आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांच्याकडून यासंदर्भात कुठलेही ठोस धोरण ठरवले नसल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते प्रफुल्ल सारडा यांनी म्हटले आहे.
- या देशांना झालाय लस पुरवठा
बांगलादेश 1 कोटी 3 लाख, म्यानमार 37 लाख, नेपाळ 24 लाख 48 हजार, भूतान 55000, मालदीव 3 लाख 12 हजार, मॉरिशस 4 लाख 50 हजार, श्रीलंका 12 लाख 64 हजार, बहरीन 1 लाख, ब्राझील 4 लाख, मोरक्को 70 लाख, ओमन 1 लाख 50 हजार, अल्जेरिया 50हजार, साऊथ आफ्रिका 10 लाख, कुवेत 2 लाख, अफगाणिस्तान 9 लाख 68 हजार, बार्बाडोस 1 लाख 70 हजार, मेक्सिको 8 लाख 70 हजार, सौदी अरेबिया 45 लाख, एल साल्व्हाडोर 20 हजार, अर्जेंटिना 5 लाख 80 हजार, सर्बिया 1 लाख 50 हजार, युनायटेड नेशन हेल्थ वर्कर्स 1 लाख, मंगोलिया 1 लाख 50 हजार, युक्रेन 5 लाख, गाना 6 लाख 52 हजार, आइवरी कोस्ट 5 लाख 54 हजार, सेंट लुसिया 25 हजार लसींचा पुरवठा करण्यात आला.
हेही वाचा - अनैतिक संबंधात अडथळा ठरणाऱ्या पतीचा प्रियकराच्या मदतीने खून, कोरोनाने मृत्यू झाल्याचा बनाव
