मुंबई : मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील ( Malegaon bomb blast case ) माजी तपास अधिकारी आणि या प्रकरणातील साक्षीदार यांच्या विरोधात आज मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टाने जामीन पात्र वॉरंट ( bailable warrant against former ATS officer ) जारी केला आहे 5 हजाराचा दंड भरून रद्द करण्यासाठी 13 ऑक्टोंबर पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 27 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
जामीन पत्र वॉरंट : जारीमालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात विशेष राष्ट्रीय तपास यंत्रणा न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाच्या माजी अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाईदरम्यान हजर न राहिल्याबद्दल जामीनपात्र वॉरंट जारी केले. या प्रकरणातील आरोपी खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर ( accused Pragya Singh ) आणि इतर चार जणांना अटक करणाऱ्या माजी एटीएस अधिकाऱ्या विरोधात जामीन पत्र म्हणून जाहीर केला आहे. कोर्टाने वारंवार सूचना देऊन सुद्धा माजी तपास अधिकारी साक्ष देण्याकरिता हजर होत नसल्याने अखेर न्यायालयाने आज जामीन पत्र वॉरंट जारी केला आहे.
अद्यापही खटला प्रलंबित : या प्रकरणात प्रथमच तपास अधिकाऱ्या विरोधात जामीन पत्र वॉरंट जारी करण्यात आला आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण 14 वर्षांपासून अद्यापही खटला प्रलंबित असल्याने या विरोधात या प्रकरणातील आरोपी समीर कुलकर्णी यांनी दाखल करण्यात आलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेवर मागील शुक्रवारी सुनावणी दरम्यान एनआयए उच्च न्यायालयाने फटकारले होते. तसेच खटला पूर्ण करण्याकरिता आणखी किती वर्ष लागेल असा सवाल देखील विचारला होता. मात्र तरी देखील एनआयए कडून हजर करण्यात येणारे साक्षीदार आजही न्यायालयात हजर झाले नाही.
काय आहे प्रकरण : 29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगावमध्ये बॉम्बस्फोट झाला होता. शुक्रवारच्या नमाजानंतर मशिदीत मोटारसायकलवर बॉम्बस्फोट झाला होता. यामध्ये 6 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर 100 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. याप्रकरणी एटीएसने प्राथमिक चौकशी केली होती. तीन वर्षांनंतर 2011 मध्ये हे प्रकरण एनआयएकडे वर्ग करण्यात आले. एनआयएच्या विशेष न्यायालयात आता मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. भोपाळमधील भाजप खासदार प्रज्ञा ठाकूर या या प्रकरणात आरोपी आहेत. या प्रकरणातील अन्य आरोपींमध्ये लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित, मेजर (निवृत्त) रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, अजय रहीरकर आणि समीर कुलकर्णी यांचा समावेश आहे.
