मुंबई ईडीला मुंबई सत्र न्यायालयाचा Mumbai Sessions Court मोठा दणका बसला आहे. PMLA प्रकरणातून दोन आरोपींची दोषमुक्ती केली आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातर्गंत दोघांना अटक करण्यात आली होती. अंदाजे 22 हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी ही अटक Arrested in case of financial misappropriation केली होती. ओमकार ग्रुपच्या बाबूलाल वर्मा आणि कमल गुप्ता यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयातील Mumbai Sessions Court विशेष कोर्टाकडून मान्य केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं नुकत्याच दिलेल्या निकालाच्या आधारावर Supreme Court Judgment दोघांना हल्लीच जमिन मिळाला होता.
सुमारे 22 हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीने ओमकार ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक बाबूलाल वर्मा तसेच अध्यक्ष कमल गुप्ता यांना 18 महिन्यांपूर्वी अटक केली होती. बाबूलाल वर्मा यांनी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पी एम एल ए पुरवठा मध्ये या आरोपातून निर्दोष मुक्त करण्यात यावा याकरिता अर्ज दाखल करण्यात आला होता या अर्जावर सुनावणीनंतर विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम.जी देशपांडे यांनी अर्ज मंजूर केला आहे. आरोपी बाबूलाल वर्मा आणि कमलकिशोर गुप्ता हे दोन्ही आरोपी सध्या जामिनावर आहेत. औरंगाबाद शहर पोलिसांनी 2020 मध्ये फसवणूक आणि गुन्हेगारी विश्वास भंग केल्याप्रकरणी नोंदवलेल्या प्रथम माहिती अहवालाच्या एफआयआर आधारे गुन्हा दाखल केला होता. त्याच वर्षी ईडीने या एफआयआरवर आधारित अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल ECIR नोंदवला होता.
आरोपीचे वकील राहुल अग्रवाल यांनी अर्जात असे म्हटले आहे की संबंधित दंडाधिकार्‍यांसमोर एफआयआरमध्ये क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला असून तक्रारदारानेही ना-हरकत दिली आहे. फेब्रुवारी 2021 मध्ये दंडाधिकाऱ्यांनी अहवालाची दखल घेतली आणि तपास बंद करण्याचे मान्य केले. ED ने आरोपींना जानेवारी 2021 मध्ये अटक केली. त्यांची न्यायालयीन कोठडी वेळोवेळी वाढवण्यात आली गेल्या महिन्याच्या सुरूवातीस जेव्हा आरोपींनी त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीच्या विस्ताराला विरोध करत विशेष न्यायालयात धाव घेतली होती. हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी ठेवत असताना, दरम्यान, न्यायालयाने आरोपींची तात्काळ सुटका करण्याचे निर्देश दिले की त्यांच्याविरुद्धच्या पूर्वसूचना गुन्ह्याचा तपास बंद करण्यात आला आहे. या आदेशाला आव्हान दिल्यावर उच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळाला नसताना आरोपींनी विशेष न्यायालयात दोषमुक्तीसाठी धाव घेतली ज्यावर व्यापक युक्तिवाद करण्यात आला आणि आज परवानगी देण्यात आली.
अर्जाला विरोध करताना ईडीने सांगितले की आरोपींना त्यांच्या सुटकेसाठी अर्ज दाखल करण्याचे कोणतेही स्थान नव्हते आणि ते कायम ठेवण्यायोग्य नव्हते. ईडीतर्फे उपस्थित असलेले वकील हितेन वेणेगावकर यांनीही असा युक्तिवाद केला की सर्वोच्च न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट दाखल केल्यामुळे शेड्यूल्ड गुन्हा बंद होण्याची परिस्थिती लक्षात घेतली नाही.आरोपीचे वकील विजय अग्रवाल यांनी सांगितले की सध्याच्या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या मुद्द्याबाबत दिलेल्या निकालाच्या स्पष्टतेबाबत ईडीने उलट भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल स्पष्ट नसल्याचा आणि वादाचा मुद्दा असल्याचा ईडीचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केला पाहिजे असे अग्रवाल म्हणाले. Sessions Court Approves Acquittal Application Of Accused In Financial Fraud Crime To ED
हेही वाचा Maharashtra Monsoon Session विधानसभा परिसरात धक्काबुकी, मातोश्रीवर खोके पोचल्याच्या आरोपावरुन गदारोळ
