मुंबई : कुर्ला येथील जमीन व्यवहारमध्ये अटकेत असलेले माजी मंत्री स्वतः राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक ( NCP Leader Nawab Malik ) यांनी वैद्यकीय चाचणीसाठी केलेला अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयाने मंजूर केला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टाने शनिवार (दि. 6) ऑगस्ट रोजी त्यांचा अर्ज मंजूर केला आहे. वैद्यकीय चाचण्यांनंतर ( Undergo Medical Examination ) मलिक यांच्या किडनीवरील शस्त्रक्रियेबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. नवाब मलिक अनेक दिवसांपासून मूत्राशयाच्या त्रासाने त्रस्त आहेत.
नवाब मलिकांना शस्त्रक्रियेपूर्वी वैद्यकीय चाचणीची परवानगी : नवाब मलिकांना मूत्राशयाचा त्रास असल्याने त्यांची तपासणी करण्यात आल्यानंतर शस्त्रक्रिया सांगितली होती. त्यावेळी किडनीची शस्त्रक्रिया सांगितली आहे. शस्त्रक्रियेपूर्वी वैद्यकीय चाचणीची परवानगी देण्याची मागणी करणारा अर्ज मलिक यांनी सत्र न्यायालयात दाखल केला होता. रेनल स्कॅन टेस्ट किडनीसंबंधित सोनोग्राफीची परवानगी मागण्यात आली होती. त्या चाचणीच्या अहवालावर मलिका यांच्या डाव्या किडनीवरील शस्त्रक्रियेबाबतचा निर्णय होणार आहे.
कुर्ला गोवाला कंपाऊंड जमीन व्यवहार प्रकरण : ईडीने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊदच्या हस्तकाशी संबंधित असलेल्या सुमारे 300 कोटींच्या मालमत्तेचा व्यवहार करणाऱ्या कंपनीशी मलिक यांचा संबंध असल्याचे समोर येताच ईडीने कारवाई करीत मलिक यांना मनी लाँड्रिंगप्रकरणी 23 फेब्रुवारी रोजी अटक केली. तेव्हापासून मलिक कारागृहात आहेत. न्यायालयाच्या परवानगीनंतरच मलिक सध्या कुर्ल्यातील खासगी रुग्णालयात दाखल आहेत.
जामीन अर्जावर 12 ऑगस्टला सुनावणी : विशेष न्यायालयात मलिक यांनी जामिनासाठी अर्ज केला असून, त्या अर्जावर मलिक यांच्या वतीने युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. पाच महिन्यांपासून मलिक तुरुंगात आहेत. तसेच संपूर्ण एफआयआरमध्ये गुन्ह्याच्या कालावधीचा उल्लेख नाही. परंतु, डी कंपनी विरोधातील 2003 च्या निर्णयाचा संदर्भ त्यात नमूद करण्यात आला असून, त्या प्रकरणात मलिकचा नामोल्लेख नाही. तसेच, इक्बाल मिर्ची प्रकरणातही मलिकांच्या नाव दिसून येत नाही. असे सांगत अ‍ॅड. अमित देसाई यांनी आपला युक्तिवाद संपवला. त्यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल शुक्रवारी उत्तर देणार आहेत.
नवाब मलिक अटकेत का आहेत : नवाब मलिक यांना ईडीने आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी 23 फेब्रुवारीला अटक केली. दाऊद इब्राहीम टोळी क्रिकेटवरील सट्टेबाजी आणि बांधकाम व्यवसायाच्या माध्यमातून आर्थिक गैरव्यवहार करत असल्याच्या आरोपावरून ईडीने दाऊद आणि त्याच्या नातेवाईकांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी ईडीने दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकरला ताब्यात घेऊन चौकशी केली होती. दाऊदच्या हस्तकाशी संबंधित असलेल्या सुमारे 300 कोटींच्या मालमत्तेचा व्यवहार करणाऱ्या कंपनीशी मलिक यांचा संबंध असल्याचे ईडीला तपासात आढळलं होतं. त्यानुसार ईडीने अटकेची कारवाई केली होती.
ईडीने जामिन अर्जाविरोधात केली याचिका : नवाब मलिक यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर ईडीने उत्तर सादर करताना असे म्हटले होते की, नवाब मलिक यांचे आरोग्य व्यवस्थित असून, त्यांना न्यायालयाने खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दिलेली परवानगी रद्द करून त्यांची पुन्हा कारागृहामध्ये रवानगी करण्यात यावी, अशी मागणी ईडीने सत्र न्यायालयात केली होती. मलिक यांच्या कुर्ला येथील निवासस्थानी पहाटे 5 च्या सुमारास 23 फेब्रुवारीला ईडीचे अधिकारी पोहोचले होते. यानंतर त्यांना ईडी कार्याललायत नेण्यात आलं होतं. सकाळी साडेसातच्या सुमारास मलिक यांना ईडीच्या बॅलार्ड पिअर येथील कार्यालयात आणण्यात आले. सुमारे 7 तास चौकशी केल्यानंतर मलिक यांना अटक करण्यात आली होती.
नवाब मलिकांच्या आठ मालमत्तांवर टाच : नवाब मलिक यांच्याशी संबंधित आठ मालमत्तांवर सक्तवसुली संचालनालयाने टाच आणली आहे. त्यात कुर्ल वांद्रे व उस्मानाबाद येथील मालमत्तांचा समावेश आहे. कुर्ला पश्चिम येथील गोवावाला कंपाऊंड कुर्ला पश्चिम येथील व्यावसायिक मालमत्ता, तीन सदनिका उस्मानाबाद येथील 147 एकर जमीन, वांद्रे पश्चिम येथील दोन सदनिका या मालमत्तांवर ईडीने कारवाई केली आहे. या मालमत्ता नवाब मलिक त्यांचे कुटुंबिय, मे. सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. व मे. मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्या नावावर आहेत. याशिवाय मे. सॉलिड्स इन्व्हेस्टमेंट प्रा. लि. व मे. मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्यामार्फत या मालमत्तांवर गोळा करण्यात आलेले 11 कोटी 70 लाख रुपयांचे भाडेही गुन्ह्यांतील उत्पन्न असल्याचे ईडीकडून सांगण्यात आलं आहे.
हेही वाचा : PMC Election 2022 : निवडणूक प्रभाग रचनेतील बदलाचा पुणे मनपाला फटका; वीस लाख रुपये गेले पाण्यात!
