मुंबई - पालिकेच्या अनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांना ३ वर्षाचा शिक्षण सेवक कालावधी ग्राह्य धरून वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या अनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई शिक्षक संघ आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदने या सबंधित पाठपुरावा करण्यात आलेला होता त्यांच्या पाठपुराव्याला आता यश आले आहे.
मुंबई महानगरपालिका अनुदानित व विनाअनुदानित प्रथमिक शाळांमध्ये जानेवारी 2004 पासून शिक्षण सेवक योजना लागू करण्यात आली. यानंतर नेमलेल्या शिक्षण सेवकांचा तीन वर्षाचा शिक्षण सेवक कालावधी वरिष्ठ श्रेणीसाठी ग्राह्य धरला जात नव्हता. २००४ साली नेमणूक झालेल्या शिक्षण सेवकांना 2007 साली ३ वर्ष पूर्ण झाल्यावर त्यांना नियमित सहाय्यक शिक्षकपदी नेमणूक करण्यात आली. परंतु ही सेवा वरिष्ठ श्रेणी निवड श्रेणीसाठी ग्राह्य धरण्याचे परिपत्रक मुंबई मनपा काढत नव्हती. शिक्षकांना राज्य शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे शिक्षण सेवक कालावधी बारा वर्षे सेवा पूर्ण केल्यावर मिळणाऱ्या वरिष्ठ वेतन श्रेणीसाठी ग्रहित धरणे आवश्यक होते. पण राज्य शासनाच्या परिपत्रकाला न जुमानता मुंबई मनपाचा शिक्षण विभाग व इतर प्रशासकीय विभागांनी मनमानी केल्याची माहिती परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी दिली.
हे ही वाचा - गणपती आगमनाच्या मुहुर्तावर एकाच वेळी 21 शेतकऱ्यांनी खरेदी केले 21 ट्रॅक्टर
शिक्षणसेवकांना ३ वर्षाचा शिक्षण सेवक कालावधी धरून वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू करण्यासंदर्भात ठराव मंजूर करण्यात आला तरी दिरंगाई सुरुच होती. राज्य शासनाच्या नियमानुसार कारवाई करण्याची सूचना ही केली. मुंबई शिक्षक संघ व शिक्षक परिषद मनपा अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू करावे याकरीता 2016 पासून पाठपुरावा करीत होते. प्रदीर्घ पाठपुरावानंतर प्रशासनास वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू करण्याकरता जानेवारी २०१९ मध्ये अतिरिक्त आयुक्त शाळा आशुतोष सलिल, नगरसेविका नेहल शहा, मुंबई शिक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्रतिनिधी यांची विशेष सभा शिक्षणाधिकरी महेश पालकर यांच्याकडे झाली. या सभेमध्ये अतिरिक्त आयुक्त सलील यांनी राज्य शासनाच्या परिपत्रकानुसार अनुदानित व विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना ३ वर्षांचा शिक्षण सेवक कालावधी धरून बारा वर्षांची वरिष्ठ वेतन श्रेणी देण्यासाठी पंधरा दिवसाच्या आत परिपत्रक काढावे, असे आदेश शिक्षणाधिकारी यांना दिले होते.
हे ही वाचा - Mumbai Nirbhaya Case : घटना निंदनीय, फास्ट ट्रॅकवर खटला चालवण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
त्यानुसार शिक्षण सेवकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू झाल्यामुळे किमान आठ ते दहा हजार रुपयांची भरघोस वेतन वाढ लागू होणार आहे. तसेच सहा वर्षाच्या कालावधीचा अंदाजे सहा लाखापर्यंत थकबाकी शिक्षकांना मिळणार आहे.
