मुंबई -राज्य सरकारने केलेल्या निलंबनाच्या कायदेशीर कारवाई विरोधात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांंनी न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यानंतर या कारवाईबाबत विधिज्ञांनी आपले मत ( Param Bir Singh suspension order legal opinion ) व्यक्त केले आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावर ( police case against former Mumbai Police Commissioner ) मुंबई आणि ठाण्यामधील पोलीस स्टेशनमध्ये खंडणी ॲट्रॉसिटीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. तसेच सेवेतील नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपकाही त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. अशा स्थितीत कडक कारवाई करत राज्य सरकारने त्यांचे निलंबन केले. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात परमबीर सिंग न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे सूत्राने सांगितले. माजी आयुक्त न्यायालयात गेले तरी, त्यांना न्यायालयातून कोणताही दिलासा मिळणार नसल्याचे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ नितीन सातपुते यांनी व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा-Param Bir Singh : परमबीर सिंग यांच्याविरोधातला फरार आदेश न्यायालयाकडून रद्द
राज्य सरकारची निलंबनाची कारवाई योग्य
एखाद्या पोलीस कॉन्स्टेबल किंवा पोलीस अधिकाऱ्याने बेकायदेशीर कृत्य केले किंवा सेवेमध्ये नियमांचे उल्लंघन केले असता, त्याविरोधात लगेच विभागीय चौकशी केली जाते. त्यात दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांचे निलंबन केले जाते. मात्र, परमबीर सिंग हे पोलीस दलातील मोठ्या हुद्द्यावर असलेले अधिकारी असले तरी, त्यांच्यावर दाखल केलेले गुन्हे पाहता त्यांचे निलंबन योग्य आहे. या निलंबनाच्या विरोधात परमबीर सिंग न्यायालयात ( Param Bir Singh against suspension order ) गेल्यास तेथेही दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. परमबीर सिंग हे मुंबईचे पोलीस आयुक्त होते. उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याआधी राज्य सरकारने काही पावले उचललेली आहेत. याबाबत न्यायालयात राज्य सरकारला स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहेत. तसेच ठोस पुरावे न्यायालयासमोर ठेवावे लागतील, असे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ नितीन सातपुते यांनी ( Senior advocate opinion on Param bir suspension ) व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा-Param Bir Singh : परमबीर सिंग यांचा अनिल देशमुखांवरील आरोपांपासून ते निलंबना पर्यंतचा घटनाक्रम, वाचा सविस्तर...
परमबीर सिंग यांच्याकडून माजी गृहमंत्र्यांवर गंभीर आरोप
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपल्याला अवैधरित्या शंभर कोटी रुपये जमा करण्यास सांगितल्याचा आरोप परमबीर सिंग यांनी केला होता. तसे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले होते. या पत्रानंतर राज्यातच नाही तर देशभरात खळबळ उडाली होती. या पत्रानंतर परमबीर सिंग यांच्यावर ठाणे आणि मुंबईत गुन्हे दाखल झाले आहेत. एकूण पाच गुन्हे त्यांच्यावर दाखल झाले आहेत. परमबीर सिंग यांच्यावर केलेल्या आरोपानंतर ते जवळपास सहा महिने बेपत्ता होते. या सर्व प्रकरणांमध्ये तीन वेळा समन्स पाठवूनही चौकशीला हजर न राहिल्याने न्यायालयाकडून त्यांना फरार घोषित करण्यात आले होते. तसेच त्यांच्यावर केलेल्या आरोपाबाबत राज्य सरकारकडून निवृत्त न्यायाधीश चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. त्या आयोगाच्यामार्फत परमबीर सिंग यांच्यावर असलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यात येत आहे.
हेही वाचा-Param Bir Cid Interrogation : परमबीर सिंग यांनी सरकारीऐवजी खाजगी गाडीत केला प्रवास
