नवी दिल्ली : राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले शिक्षण आणि नोकऱ्यांतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मराठा आरक्षणावर अंतिम सुनावणीनंतरचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण घटनाबाह्य ठरविले आहे.
आरक्षण देण्यासाठीची अपवादात्मक स्थिती नाही
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने राज्य सरकारने दिलेल्या आरक्षणाने 50 टक्के मर्यादेचे भंग होत असल्याचे स्पष्ट केले. मंडल आयोगाने ठरविलेल्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर जाऊन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठीची कसलिही अपवादात्मक स्थिती नाही असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मंडल आयोगाचा निर्णय व्यापक खंडपीठाकडे पुनर्विचारासाठी पाठविण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे.
शैक्षणिक मागासांची यादी राष्ट्रपतीच ठरवू शकतात
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वातील पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निर्णय दिला. ज्या गायकवाड समितीच्या अहवालाच्या आधारे मराठा आरक्षण देण्यात आले, त्यात समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कोणतीही अपवादात्मक स्थिती अधोरेखित करण्यात आली नाही. न्यायमूर्ती एलएन राव, हेमंत गुप्ता आणि एस रविंद्र भट यांनी 102 वी घटनादुरूस्तीची वैध ठरवित सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गाची यादी राज्ये निश्चित करू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. हा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींना असल्याचेही घटनापीठाने यावेळी स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती भूषण आणि न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर यांनी मात्र ही यादी निश्चित करण्याचा केंद्र आणि राज्यांना अधिकार असल्याचे मत नोंदविले.
नवी मागास यादी तयार करण्याचे निर्देश
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाची नवी यादी जारी करण्याचे निर्देशही कोर्टाने यावेळी केंद्राला दिले. ही नवी यादी येईपर्यंत आधीची यादी कायम राहिल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 2019 मधील निर्णयानंतर मराठा आरक्षणानुसार सरकारी नोकऱ्यांत देण्यात आलेल्या नियुक्त्या तसेच प्रवेश मात्र कायम राहतील असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मराठा समाजासाठी दुर्दैवी निर्णय - विनोद पाटील
मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी निर्णयाविषयी माहिती देताना मराठा समाजासाठी हा दुर्दैवी निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यास नकार दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
