मुंबई : राज्यातील ज्या सरपंच व उपसरपंच यांनी त्यांचे मानधन अदा करण्याबाबतच्या संगणक प्रणालीवर अद्यापही नोंद केली नाही त्यांनी प्रणालीवर नोंद करण्याची प्रक्रीया ताबडतोब पूर्ण करावी, असे आवाहन ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले आहे. राज्य शासनाने राज्यातील ग्रामपंचायतीतील पात्र व कार्यरत सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन अदा करण्यासाठी 111 कोटी रुपये इतकी रक्कम वितरीत केली आहेत.
राज्यातील ग्रामपंचायतींची संख्या 27 हजार 658 आहे. यापैकी सरपंच व उपसरपंच यांच्या मानधन प्रक्रियेसाठी संगणक प्रणालीवर नोंदणी केलेल्या ग्रामपंचायतींची संख्या अनुक्रमे 25 हजार 639 व 25 हजार 467 आहे. 2 हजार 019 सरपंच व 2 हजार 191 उपसरपंच यांची अद्यापही नोंदणी होणे बाकी आहे. यास्तव त्यांना अद्याप मानधन मिळालेले नाही. ज्या सरपंच व उपसरपंच यांनी अद्यापही संगणकीय प्रणालीवर नोंद केली नसेल अशा सर्व संबंधित ग्रामपंचायतींनी नोंदणी करण्याची प्रक्रिया (जसे आधार कार्ड क्रमांक, बॅंक खात्याचा तपशील इत्यादी बाबी) त्वरेने पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
तसेच मार्च 2020 पर्यंत नोंदणी झालेल्यांपैकी 3 हजार 814 सरपंचाचे व 4 हजार 287 उपसरपंचाचे मानधन अदा करणे प्रलंबित असल्याचे दिसून येते. सर्व कार्यरत व पात्र असलेल्या सरपंच व उपसरपंचांचे मानधन तसेच मार्च 2020 पर्यंत प्रलंबित सर्व देयके अदा करणेबाबत 1 जुलैपर्यंत कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सूचनाही मंत्री मुश्रीफ यांनी सर्व जिल्हा परिषदांना दिल्या आहेत.सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याबाबत संगणक प्रणाली कार्यरत आहे. संबंधित ग्रामसेवकांमार्फत लॉगिन करून गटविकास अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मान्यतेनंतर राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियान कार्यालयामार्फत मानधन अदा करण्यात येते.
