मुंबई - सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत विशेष सहाय्य विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थींना दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची आवश्यकता असते. मात्र, कोविड - १९ चा प्रादुर्भाव लक्षात घेत मार्च २०२१ पर्यंत उत्पन्नाचा दाखला संबंधित तहसील कार्यालयात दाखल करण्यापासून सूट देण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी घोषित केला आहे.
या निर्णयाबतचे शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. संजय गांधी निराधार, श्रावण बाळ सेवा निवृत्ती वेतन यांसारख्या अनेक योजना विशेष सहाय्य विभागांतर्गत राबविण्यात येतात. या प्रकारच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थींना प्रत्येक वर्षी जून ते सप्टेंबर या कालावधीत आपल्या वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला संबंधित तहसील कार्यालयात सादर करण्याचा नियम आहे.
या योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये एकटे राहणारे ज्येष्ठ नागरिक, रोगग्रस्त, वयोवृद्ध व्यक्तींना कोविड - १९ चा धोका अधिक आहे. याचा विचार करून धनंजय मुंडे यांच्या निर्देशानुसार विशेष सहाय्य विभागाने विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांना सन २०१९ - २० या आर्थिक वर्षात उत्पन्नाचा दाखला मार्च - २०२१ पर्यंत तहसील कार्यालयात सादर करण्यास सूट देणारे परिपत्रक जारी केले आहे. या निर्णयामुळे वयोवृद्ध व्यक्तींना कोरोनाचा धोका पत्करून उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी फेरा मारावा लागणार नाही.