मुंबई - राज्य सरकारने महानगरपालिका, नगरपंचायती व नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना 2 सप्टेंबर पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबद्दलचा निर्णय घेतला आहे. मात्र राज्यातील नगरपंचायती आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी, मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे समान काम समान वेतन कधी देणार, असा सवाल महाराष्ट्र नगरपालिका नगरपंचायत कर्मचारी समन्वय समितीचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या समान कामाला समान वेतन या निर्देशाची अंमबजावणीही व्हावी
राज्यात नगरपालिका, महानगरपालिका आणि नगरपंचायतीमध्ये ठेकेदारी कामगार, रोजंदारी कामगार आणि मानधनावरील कर्मचारी मोठ्या संख्येने काम करत आहेत. परंतु या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार नाही. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने समान कामाला समान वेतन व लाभ द्या, असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे त्याची अंमबजावणीही व्हावी, अशी मागणी डॉ. कराड यांनी केली आहे.
सातवा वेतन निर्णयात अद्यापही हजारो कर्मचारी सामावून घेतलेले नाहीत -
राज्यातील नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपंचायतीमध्ये ग्रामपंचायतच्या कालावधीत काम करत असणारे हजारो कर्मचारी अद्यापही सामावून घेतलेले नाहीत, त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचे लाभ मिळणार नाहीत. विशेषता सफाई कामगार हे सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत.
सातवा वेतन आयोग लागू केल्याबद्दल समाधान पण कंत्राटी कामगार बाबतीमध्ये न्याय नाही
उशिरा का होईना, सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबद्दल निर्णय घेतला, ही समाधानाची बाब आहे. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी कंत्राटी, मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीमध्ये निर्णय घेतलेला नाही ही दुर्दैवी बाब आहे. त्यामुळे एका बाजूला सातवा वेतन आयोग लागू केल्याबद्दल समाधान व्यक्त करत असताना नगरपंचायतीचे कर्मचारी आणि नगरपालिका महानगरपालिकेचे येथील कंत्राटी कामगार यांच्या बाबतीमध्ये न्याय झालेला नाही.
