मुंबई - हे आंदोलन राज्यातील एसटी कामगारांनी सुरू केलेले आंदोलन (ST Strike) आहे. यास आम्ही पाठिंबा दिला. वेतन सातव्या आयोगानुसार द्यावे, विलीनीकरण आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन केले, मात्र सरकारने काही मागण्या पूर्ण केल्या ही स्वागतार्ह बाब आहे, असे सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) म्हणाले. तर विलीनीकरणाचा लढा सुरूच राहणार असल्याचे गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) म्हणाले. सरकारने वेतनवाढ आणि इतर मागण्या मान्य केल्याने हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करत असल्याची घोषणा या दोन नेत्यांनी केली. तर दुसरीकडे आंदोलनाची बाजू मांडणारे अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते (Gunratna Sadavarte) यांनी कष्टकऱ्यांच्या वतीने आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे जाहीर केले आहे. विलीनीकरणावरच आम्ही ठाम आहोत, असे ते म्हणाले.
मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने कामगारांत असंतोष - खोत
विलीनीकरण करण्याची मागणी एसटी कर्मचाऱ्यांनी केली होती. तो एकटा पडू नये, म्हणून आम्ही त्यांच्या पाठीशी उभे राहिलो. आझाद मैदानात १६ दिवस ठाण मांडून बसलो. त्यानंतर सरकारला जाग आली. न्यायालयात विलीनीकरणाचा लढा सुरू राहीलच. मात्र तो निर्णय येईपर्यंत दिलासा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. ज्याला १७ हजार मिळतो त्याला २४ हजारच्या आसपास मिळणार आहे. हा कामगारांचा विजय आहे. अशाप्रकारचे आंदोलन याआधी झाले नाही, असे खोत म्हणाले. महामंडळाला निधी कमी पडेल त्याला सरकार निधी पुरवेल. तर दुसऱ्या बाजूला सरकार २ पावले पुढे आले, ही स्वागतार्ह बाब असेल. सर्व कामगारांचे निलंबन मागे घेण्यात आले, ही स्वागतार्ह बाब असल्याचेही खोत म्हणाले.
अजूनही विलीनीकरणाच्या बाजूने - पडळकर
आमच्या आंदोलनाला अभूतपूर्व यश मिळाले. अनेकांवर केसेस दाखल झाल्या. अडीच हजारांवर निलंबन झाले होते. सरकारने काल निर्णय घेतला. निलंबन मागे घेतलेल्यांनी कामावर हजर होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणून दोन्ही बाजूंचा विचार करणार. निर्णय कर्मचाऱ्यांनी घ्यायचा आहे. न्यायालयाच्या लढाईत कसे जिंकणार, याबद्दल विचार करू. समितीशी चर्चा करू. कर्मचाऱ्यांवर कोणताही दबाव नाही. तुम्ही तुमच्या भूमिकेवर ठाम राहावे. तो त्यांचा अधिकार आहे. महामंडळाची निर्मिती झाल्यापासून पहिल्यांदाच मूळ वेतनात एवढ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, असे गोपीचंद पडळकर म्हणाले.
