मुंबई : निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांची माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात दिलेली साक्ष विश्वास पूर्व (Anil Deshmukh case observed by High Court) नाही. असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्ज मंजूर करताना न्यायमूर्ती एम.जे. जामदार यांनी नोंदवले (Anil Deshmukh financial misappropriation case) आहे. अनिल देशमुख यांना काही अटी व शर्तींच्या आधारे जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
न्यायालयाचा निकाल - न्यायालयाने आपल्या निकालात असे म्हटले आहे की, अनिल देशमुख यांच्या मुलाच्या शैक्षणिक संस्थेमध्ये आलेली रक्कम ही हवाल्यामार्फत ब्लॅक मनी असल्याचे कुठलेही पुरावे तपास यंत्रणेकडून युक्तीवादादरम्यान देण्यात आले नाही. त्यामुळे आलेली रक्कम ही अनधिकृत रित्या प्राप्त केलेली पैशातून आलेली आहे असे ठरवता येणार नाही, असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी ईडीने दोन आठवड्यांचा वेळ मागितल्यानंतर हायकोर्टाने मात्र 13 ऑक्टोबरपर्यंत स्वतःच्या आदेशाला स्थगिती (Sachin Vaze testimony) दिली.
मनी लाँड्रिंग आरोप - देशमुख यांना ईडीने 2 नोव्हेंबर 2021 रोजी मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक केली होती. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परम बीर सिंग यांनी त्यांच्यावर ऑर्केस्ट्रा बार मालकांकडून पैसे उकळण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केल्यानंतर त्या वर्षी 21 एप्रिल रोजी सीबीआयने नोंदवलेल्या एफआयआरवर ईडीचा खटला आधारित आहे. 20 मार्च 2021 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि इतरांना लिहिलेल्या पत्रात सिंह यांनी आरोप केला होता की - देशमुख यांनी वाझे यांच्यासह काही पोलिस अधिकाऱ्यांना दरमहा बारमधून 100 कोटी गोळा करण्याची आदेश दिले होती. अँटिलिया स्फोटकांचा धाक आणि त्यानंतर ठाणे येथील कार अॅक्सेसरीजचे दुकान मालक मनसुख हिरण यांच्या हत्येतील प्रमुख आरोपी म्हणून राष्ट्रीय तपास संस्थेने वाझेला अटक केली (Anil Deshmukh case) आहे.
जामीन अर्जामधील अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे -
जामीन अर्जाला मंजुरी आहे. अर्जदार - अनिल व्ही. देशमुख यांची जामिनावर सुटका रु. 1 लाखाच्या रकमेचा P.R. बाँड आणि तत्सम रकमेमध्ये एक किंवा दोन जामीन भरणे. देशमुख त्यांच्या सुटकेच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी दर सोमवारी सकाळी 10.00 ते दुपारी 12.00 वाजेच्या दरम्यान अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कार्यालयाला रिपोर्ट करावा लागेल. पीएमएलए कोर्ट, मुंबई यांच्यासमोरील कार्यवाहीच्या प्रत्येक तारखेला उपस्थित राहावे. हा खटला पूर्ण होईपर्यंत PMLA न्यायालयाच्या म्हणजेच बृहन्मुंबईच्या अधिकारक्षेत्रात रहावे लागेल आणि PMLA न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय बाहेर जात येणार नाही क्षेत्र.आपला पासपोर्ट पीएमएलए न्यायालयाकडे सादर करावा. स्वत: किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीद्वारे, फिर्यादीच्या पुराव्याशी छेडछाड करू शकत नाही आणि फिर्यादी साक्षीदारांपैकी कोणत्याही साक्षीदाराला धमक्या किंवा प्रलोभन देऊ शकत नाही. अर्जदाराने ज्या घटनांच्याआधारावर खटला चालवला जातो, त्यासारख्या कोणत्याही घटनांमध्ये सहभागी होऊ नये. सह-आरोपी किंवा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी असलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीशी संवाद साधू (Bombay High Court ) नये.
