मुंबई : मराठा आरक्षण प्रकरणाच्या न्यायालयीन लढ्याची सुरूवात आता झालेली आहे. केंद्र सरकारच्या ईडब्ल्यूएस सारख्या प्रकरणीही अजून घटनापीठ स्थापन झालेले नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये घटनापीठ गठीत होऊन सुनावणी होणे ही जमेची बाजू असल्याचे व या माध्यमातून समाजाच्या न्याय्य हक्कासाठी न्यायालयीन लढा देण्याची संधी प्राप्त झाल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या निकालावरील प्रतिक्रिया..
सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीबाबत प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणासंदर्भात पाच सदस्यीय घटनापीठ मराठा समाजाला न्याय देईल, अशी अपेक्षा होती. त्यामुळे या सुनावणीसाठी सरकारने भक्कम तयारी केली व प्रभावी युक्तिवाद देखील केला. परंतु, मराठा आरक्षणावरील स्थगिती न उठवता २५ जानेवारीपासून या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावला. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या अर्जावर घटनापीठासमोर तातडीने सुनावणी व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने सातत्याने प्रयत्न केले. त्यासाठी चार वेळा लेखी विनंती करण्यात आली. ही सुनावणी ज्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार आहे, त्यातील तीन न्यायमूर्ती आरक्षणाला स्थगिती देणाऱ्या खंडपीठाचेच होते. तरी राज्य सरकारने संपूर्ण मराठा समाजाच्या सूचना जाणून घेऊन जोमाने बाजू मांडली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती न देता २५ जानेवारीपासून दैनंदिन सुनावणी करण्याचे निश्चित केले.
भाजपने टीका करणे दुर्दैवी..
मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर लढा हा केवळ सरकारचा किंवा वकिलांचा लढा नसून, हा संपूर्ण समाजाचा लढा आहे. परंतु, समाजातील काही घटक राजकीय किंवा अन्य हेतुंनी जाणीवपूर्वक सरकारवर टीका करीत असतात. या माध्यमातून समाजात फूट पाडण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. प्रत्यक्षात या प्रकरणात राज्यात विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षानेही सक्रिय योगदान देण्याची आवश्यकता आहे. केंद्राच्या पातळीवर संसदेत काही निर्णय घेतले तर मराठा आरक्षणाला संवैधानिक संरक्षण मिळू शकते. परंतु, त्याऐवजी भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी सरकारवर टीका करणे दुर्दैवाचे आहे. उलटपक्षी त्यांनीच पुढाकार घेऊन या प्रकरणी केंद्र सरकारला पुढाकार घेण्यास भाग पाडले पाहिजे.
फडणवीसांचा 'तो' व्हिडिओ..
या प्रकरणी राज्य सरकारवर टीका करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांना त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री काळातील विधानाच्या व्हायरल झालेल्या व्हीडीओची आठवणही करून दिली. सरकारच्या टीकाकारांनी काहीही भाष्य करण्यापूर्वी एकदा 'तो' व्हीडीओ बघावा आणि आपले नेते काय म्हणतात ते समजून घ्यावे, असा टोलाही सचिन सावंत यांनी लगावला. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधान केले होते की, आता सर्व जणांना हे समजते की सरकार यामध्ये निर्णय घेऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयातच निर्णय घेऊ शकतो हे माहिती असून सुद्धा काही पक्ष आणि काही संघटना राजकीय हेतूने समाजामध्ये तेढ निर्माण व्हावी, यासाठी लोकांना उचकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आरक्षण हे केवळ आणि केवळ न्यायालयातूनच मिळू शकते, हे माहिती असताना देखील ज्या प्रकारचे अभिनिवेश चालले आहेत, ते पुरोगामी महाराष्ट्राला खऱ्या अर्थाने शोभणारे नाहीत. फडणविसांचे हे विधान भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांसाठी सोनाराकडून कान टोचून घेतल्यासारखे ठरावे, अशी अपेक्षा सावंत यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा : साई मंदिर पोशाख वाद : शिर्डीत आंदोलन करण्यावर तृप्ती देसाई ठाम
