मुंबई - छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवस्मारकाच्या जलपूजनावेळी बोट उलटल्याने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. या प्रकारानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अडचणीत येवू नये, यासाठी फडणवीस सरकारने शिवस्मारकासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे कारस्थान करण्यात आले. सदर बाब कॅगच्या अहवालातून स्पष्ट झाली असल्याचा घणाघात काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. ते मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
यासंदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिनांक २४ डिसेंबर २०१६ रोजी शिवस्मारकाचे जलपूजन केले होते. त्यानंतर पुन्हा २४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी शिवस्मारक प्रकल्पाचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांच्या नेतृत्वाखाली भूमिपूजन करण्यात आले. यावेळी बोट उलटल्याने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. एकाच प्रकल्पाचे दोन वेळा पूजन करताना या प्रकल्पाला शासनाची प्रशासकीय मान्यता नसल्याचे कॅगच्या अहवालात उघड झाले आहे. प्रशासकीय मान्यतेशिवाय संपूर्ण प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचेही सावंत म्हणाले.
मेटे यांच्या भूमीपूजनावेळी झालेल्या दुर्घटनेत झालेला मृत्यू अंगाशी येईल आणि मोदी अडचणीत येतील, अशी भीती सरकारला होती. त्यामुळे डिसेंबर २०१८ मध्ये फडणवीस सरकारने ३ हजार ६४३.७८ कोटी रुपयांची प्रकल्प किंमत निर्धारित केली. तसेच सुधारित प्रशासकीय मान्यताही दिली. सुधारित प्रशासकीय मान्यता देताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार असताना ९.७५ कोटी रुपये मंजूर करुन २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती असे गृहीत धरले गेले.
कॅगने फडणवीस सरकारचे हे गृहीतक चुकीचे ठरवले असून आघाडी सरकारने शिवस्मारक प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता दिली नव्हती असा निर्वाळा दिला आहे. आघाडी सरकारने केवळ प्रकल्पासंदर्भात चाचपणी व सर्वेक्षण तसेच स्पर्धात्मक आरेखन तसेच जागतिक दर्जाच्या रचनाकारांकडून प्रकल्पाचे आरेखन मागवण्यासाठी ९.७५ कोटी मंजूर केले होते असे अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता नसताना देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून अनैतिक पध्दतीने जलपूजन केले गेले. शिवाय भूमीपूजनाचा घाट घालून एका व्यक्तीचा बळी गेला. याबद्दल दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अशी मागणी सचिन सावंत यांनी केली. फडणवीस सरकारने या दुर्घटनेची चौकशी जाहीर केली होती त्याचे काय झाले असा सवालही सावंतांनी केला.
