राजभवनात कोणत्या भुताटकीचा वावर वाढला? शिवसेनेचा सवाल

विधानपरिषदेच्या १२ सदस्यांची नियुक्ती राज्यपालांकडून अद्याप रखडली आहे. त्यावरून उच्च न्यायालयानेही विचारणा करण्यात आली आहे. तर माहिती अधिकारात मागवलेल्या उत्तरात ती फाईलच सापडत नसल्याचे राजभवनातून सांगण्यात आले आहे. यासर्व घडामोडीवरून सत्ताधारी शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींवर निशाणा साधण्याता आला आहे. फाईल गायब होत असेल तर राजभवनात भुताटकीचा वावर वाढला असल्याचा सवाल शिवसेनेने केला आहे.

मुंबई - महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे विधान परिषदेवर नामनियुक्त करण्यासाठी 12 सदस्यांची शिफारस केली आहे. या शिफारशीस सहा महिने उलटून गेले, मात्र राज्यपाल निर्णय घेण्यास तयार नाहीत. माहिती अधिकारात १२ सदस्यांच्या नियुक्तीबद्दल विचारण्यात आले तर, राजभवनात ही फाईलच सापडत नाही, तर कसली माहिती देणार?, असा उलट सवाल केला गेला आहे. त्यावरुन शिवसेनेने, गतिमान प्रशासनाच्या व्याख्येत महाराष्ट्राचे राजभवन बसत नाही काय? असा खडा सवाल उपस्थित केला आहे. सहा महिन्यांपासून महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी एका फाईलचे राजकारण करत असल्याचे शिवसेनेने 'सामना'च्या अग्रलेखात म्हटले आहे. फाईल सापडत नाही, तर ती भुतांनी पळविली, असे म्हणत शिवसेनेने, राजभवनात अलीकडे कोणत्या भुताटकीचा वावर वाढला आहे? एकदा शांतीयज्ञ करून घ्यावा लागेल! असा खोचक सल्ला दिला आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल मंद गतीचे...

अग्रलेखात म्हटले आहे, की 'सध्या प. बंगाल आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल जरा जास्तच चर्चेत असतात. प. बंगालचे राज्यपाल जगदीश धनकड हे अती वेगवान तर महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे काही बाबतीत मंद गतीचे झाले आहेत. ही टीका नसून वस्तुस्थिती आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या महामंडलेश्वरांनी ही वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे,'

विधान परिषद नामनियुक्त सदस्यांचा प्रश्न उच्च न्यायालायात पोहोचला असल्याचा उल्लेख करत शिवसेनेने म्हटले आहे, 'महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने 12 सदस्यांची शिफारस विधान परिषदेवर नामनियुक्त करण्यासाठी केली. या शिफारशीस सहा महिने उलटून गेले. राज्यपाल निर्णय घेण्यास तयार नाहीत. यावर मुंबई हायकोर्टाने राज्यपालांना जाब विचारला आहे. विधान परिषदेतील 12 नामनियुक्त सदस्यांचा प्रश्न आता उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. एक फाईल महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ एकमताने राज्यपालांकडे पाठवते व राज्यपाल सहा महिने त्यावर निर्णय घेत नाहीत. यास मंदगती म्हणावे की आणखी काय?'

'साहेब, त्या फाईलचे काय झाले?'

'सामना' चित्रपटातील 'मारुती कांबळेचं काय झालं?' या गहन प्रश्नाप्रमाणे 12 सदस्यांच्या नियुक्तीच्या फाईलचे काय झाले? असा प्रश्न महाराष्ट्राला पडला आहे. फाईलचे वय सहा महिन्यांचे आहे. त्यामुळे काल मुंबई किनारपट्टीवर धडकलेल्या तौक्ते चक्रीवादळाचा तडाखा त्या फाईलला बसला. वादळलाटा राजभवनात शिरल्या व फाईल वाहून गेली, असेही म्हणता येणार नाही. आता तर फाईलचे प्रकरण गूढ व रहस्यमय होत चालले आहे. कारण ही 12 जणांच्या नावांची शिफारस केलेली 'यादी' असलेली फाईल राज्यपाल सचिवालयातून अदृश्य झाल्याचे समोर आले आहे.

माहितीच्या अधिकारात अनिल गलगली यांनी याबाबतीत माहिती मागवली, तेव्हा अशी कोणती यादी किंवा फाईलच उपलब्ध नसल्याने कसली माहिती देणार? असे राज्यपालांच्या कार्यालयाने कळवले. हा तर धक्कादायक वगैरे प्रकार नसून सरळ भुताटकीचाच प्रकार आहे. फार तर त्यास गूढ गौप्यस्फोट म्हणता येईल. महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा आहे. त्यात भूत, प्रेत, देव, देवस्कीला थारा नाही. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेली एक महत्त्वाची फाईल सहा महिने सापडत नाही. आता ती गायब झाली. हे कसले लक्षण म्हणायचे? आता तर मुंबई हायकोर्टानेच राज्यपालांना विचारले आहे, 'साहेब, त्या फाईलचे काय झाले?' त्यामुळे फाईल कोणत्या भुतांनी पळवली, याचा खुलासा राज्यपालांनाच करावा लागेल.' असे सामनात म्हटले आहे.

'... या कामांनी नावलौकिक वाढेल'

अग्रलेखात म्हटले आहे, की 'राज्यपालांनी करावीत अशी अनेक कामे आहेत. फायलींवर बसून राहण्यापेक्षा ही कामे केल्याने त्यांचा नावलौकिक वाढेल. महाराष्ट्रात लसीचा तुटवडा आहे. याबाबत राज्यपालांनी केंद्राकडे पाठपुरावा केला पाहिजे. 'तौकते' चक्रीवादळात नुकसान झाले. पंतप्रधानांनी गुजरातच्या वादळग्रस्तांना हजार कोटी दिले. मग महाराष्ट्रावर अन्याय का करता? माझ्या राज्यालाही पंधराशे कोटी द्या, अशी मागणी करून राज्यपालांनी 'मऱहाटी' जनतेची मने जिंकली पाहिजेत. हे सर्व करायचे सोडून राज्यपाल सहा महिन्यांपासून एका फाईलचे राजकारण करीत आहेत. आता तर ती फाईलही भुतांनी पळविली. राजभवनात अलीकडे कोणत्या भुताटकीचा वावर वाढला आहे? एकदा शांतीयज्ञ करून घ्यावा लागेल!'