मुंबई - आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात जाणाऱ्या व्यक्तींना केवळ शपथपत्रावर पेंशन देण्याचे आदेश राज्य सरकारचे दिले आहेत. अशा प्रकारे पेन्शन देणे अयोग्य असून यातून भ्रष्टाचार वाढेल अशी शक्यता जितेंद्र घाडगे यांनी व्यक्त केली आहे. ईटिव्ही भारतला दिलेल्या खास मुलाखतीत त्यांनी हे स्पष्ट केले आहे.
आणीबाणी विरुद्ध लढा पुकारलेल्या व्यक्तींची माहिती काही कारागृहांत उपलब्ध नाही
राज्यात स्वातंत्र्य सैनिकांना पेन्शन देण्यासाठी कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतर सरकारी पेन्शन देण्यात येत आहे. अशाच प्रकारची पेंशन 1975 च्या काळात देशात लागू झालेल्या आणीबाणीच्या आंदोलनादरम्यान तुरुंगात गेलेल्या व्यक्तींना केवळ प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर देण्याचे आदेश महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. या आदेशाने सध्या गोंधळाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याचे कारण म्हणजे आणीबाणीच्या कालावधीत आणीबाणीविरुद्ध लढा पुकारलेल्या व्यक्तींची माहिती राज्यातील पूर्व, पश्चिम ,दक्षिण , मध्य अशा चार विभागात असलेल्या मध्यवर्ती कारागृहात उपलब्ध नसल्याची माहिती अधिकाराखाली समोर आली आहे. असे घाडगे यांनी सांगितली आहे.
शासनाच्या निर्णयाने स्वातंत्र्य सैनिकांना एक न्याय व आणीबाणीत तुरुंगात गेलेल्यांना एक न्याय
अर्जदार व्यक्तींच्या पेंशन अर्जाची छाननी करून त्याची सत्यता पडताळण्यासाठी राज्य सरकारकडे खरी माहिती उपलब्ध नसल्याने ही पेंशन योग्य व्यक्तीला देणे प्रत्यक्षात शक्य नसल्याचे दिसून येत आहे. मात्र राज्य शासनाच्या या निर्णयाने स्वातंत्र्य सैनिकांना एक न्याय व आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात गेलेल्या व्यक्तींना एक न्याय मिळत असल्याचा आरोप केला जात आहे. असे आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी म्हटले आहे.
सन 1975 ते 1977 मधील आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीसाठी लढा देणाऱ्या व्यक्तींचा गौरव करण्याबाबत धोरण ठरविण्यासाठी राज्याच्या महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक 8 जानेवारी 2019 रोजी मंत्रालयात घेण्यात आली होती. या बैठकीत आणीबाणी कालावधी अटक झालेल्या व्यक्तीकडून पुरावा म्हणून शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर शपथपत्र घ्यावे व इतर पुराव्याची मागणी करु नये असे आदेश शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आल्याचे स्वतः महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
