मुंबई - शहराचा २०१४ ते २०३४ या २० वर्षाचा विकास आराखडा पालिकेने मंजूर केला आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यासाठी ९० हजार कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचे सांगितले आहे. २०१९ - २० या आर्थिक वर्षात तरतूद केलेल्या १२०० कोटीपैकी आठ महिन्यात अवघे ५ कोटी रुपयेच खर्च केले आहेत. असेच सुरू राहिल्यास मुंबईकरांना विकास आराखड्यानुसार सोयी सुविधा कशा मिळणार असा प्रश्न काँग्रेसचे नगरसेवक अश्रफ आझमी यांनी सुधार समितीत हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे उपस्थित केला आहे. याबाबतची माहिती येत्या बैठकीत सादर करावी असे आदेश सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
विकास आराखड्यात उद्याने, मैदाने आदी विकास कामांसाठी आरक्षित भूखंड ठेवण्यात आले आहेत. याचे प्रस्ताव सुधार समितीत मंजुरीसाठी मांडण्यात येतात. हे विकासासाठीचे प्रस्ताव असल्याने जनहितासाठी या प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाते. मात्र, मंजुरीनंतरही अनेक वर्ष भूखंडाचे भूसंपादन केले जात नाही. काही भूखंड भूसंपादन होऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. पालिका विकास आराखड्याच्या मंजुरीसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयाची तरतूद करते मात्र त्याचा खर्च केला जात नाही. सन २०१९ - २० च्या अर्थसंकल्पात विकास आऱाखडयाच्या अंमलबजावणीसाठी पालिकेने तब्बल १२०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र, गेल्या नोव्हेंबरपर्यंत फक्त पाच कोटी रुपयेच खर्च झाले. त्यामुळे उर्वरित रक्कम का खर्च झाली नाही, असा सवाल काँग्रेसचे नगरसेवक अशरफ आझमी यांनी हरकतीचा मुद्दा मांडून प्रशासनाला विचारला.
या मुद्द्याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी समर्थन दिले. अनेक विकास कामे रेंगाळली आहेत. प्रस्ताव मंजूर होऊनही विकास कामे केली जात नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पात तरतूद कशासाठी केली जाते. उर्वरित रकमेचे काय झाले, त्याची माहिती मिळायला हवी अशी मागणी भाजपचे नगरसेवक हरिश छेडा यांनी केली. प्रभागातील कामे रखडली आहेत, त्याबाबत काहीही माहिती मिळत नाही तरतूद कशासाठी केली जाते, असा सवाल अभिजीत सामंत यांनी विचारला. दरम्यान किती प्रपोजन मंजूर झाली आहेत, त्याची माहिती नियमित मिळावी अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. प्रशासनाच्या या उदासिनतेबाबत नगरसेवकांनी जाब विचारला. किती प्रपोजल मंजूर झाली होती, त्यातील अंमलबजावणी किती झाली, तरूतदीपैकी किती खर्च झाला. याची माहिती येत्या बैठकीत द्यावी, असे आदेश सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी प्रशासनाला दिले.
