मुंबई : अति उच्च दाब पारेषण वाहिन्यांसाठीच्या मनोऱ्यांसाठी (construction of power towers and channels) जमिनीचा मोबदला देण्याकरिताच्या सुधारित धोरणास (Revised policy of land compensation) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता (approved in state cabinet meeting) देण्यात आली.
शेतकरी आणि जमीन मालकांचा विरोध : वीज मनोरा आणि वाहिनी उभारण्यासाठी जमिनीचे अधिग्रहण केले जात नाही. केवळ जमिनीचा वापर केला जातो. मनोरा उभारताना जमिनीच्या आणि पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीपोटी मोबदला दिला जातो. मात्र सध्या असलेल्या शासनाच्या धोरणात सुधारणा केल्या आहेत. सध्याच्या धोरणात बाधित शेतकरी आणि जमीन मालकाना मिळणारी नुकसान भरपाई तुटपुंजी आहे. त्यांचा तीव्र विरोध होत आहे. त्यामुळे पारेषण कंपन्याचे विविध प्रकल्प रखडले आहेत.
राज्य शासनाचे नवे धोरण : नव्या धोरणामुळे मनोरा आणि वाहिनी उभारणी वेगाने होऊन वीज निर्मितीस मदत होईल. या सुधारित धोरणाप्रमाणे ६६ के.व्ही. व त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या अतिउच्च दाब पारेषण वाहिन्यांसाठी खालील प्रमाणे मोबदला देण्यात येईल. मनोऱ्याने व्याप्त जमिनीच्या क्षेत्रफळाचे रेडीरेकनर मधील किंवा मागील ३ वर्षातील झालेल्या जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहाराच्या आधारे सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल, त्या दराच्या दुप्पट मोबदला दिला जाणार आहे. मनोऱ्यातून जाणाऱ्या वाहिन्यांच्या पट्टयाखालील येणाऱ्या क्षेत्रासाठी अतिरिक्त १५ टक्के तसेच रेडीरेकनर किंवा सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल, त्या दराच्या १५ टक्के असा एकूण ३० टक्के मोबदला दिला जाणार असल्याचे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू : अपवादात्मक परिस्थितीत योग्य मोबदला ठरविण्याचे अधिकार उपविभागीय मूल्यांकन समितीस राहतील. पारेषण वाहिनीच्या विहित मार्गात कोणतेही बांधकाम करण्यास मान्यता राहणार नाही. पिके, फळझाडे किंवा इतर झाडांसाठीची नुकसान भरपाई संबंधित विभागाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे दिली जाईल. हे धोरण मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू राहील, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
मूल्यांकन समिती : मनोऱ्याने बाधित झालेल्या जमिनीचा मोबदला थेट संबंधित शेतकरी तसेच जमीन मालकाच्या बँक खात्यात जमा करावा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. नवीन प्रस्तावित अशा सर्व अति उच्चदाब पारेषण वाहिनी प्रकल्पांना लागू राहील. मोबदला निश्चितीसाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली मूल्यांकन समिती असणार आहे. ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
