मराठा आरक्षणाचा चेंडू आता केंद्र सरकारच्या कोर्टात, आघाडी सरकारच्या नेत्यांना दिलासा?

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची मराठा आरक्षणाबाबत असलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत जबाबदारी आता केंद्र सरकारवर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे राज्यात मराठा आरक्षणाबाबत विरोधीपक्ष राज्य सरकारवर करत असलेली टीका चुकीची असल्याचे आघाडी नेत्यांकडून आता सांगण्यात येते आहे.

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची मराठा आरक्षणाबाबत असलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत जबाबदारी आता केंद्र सरकारवर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे राज्यात मराठा आरक्षणाबाबत विरोधीपक्ष राज्य सरकारवर करत असलेली टीका चुकीची असल्याचे आघाडी नेत्यांकडून आता सांगण्यात येते आहे. तसेच मराठा आरक्षणाचा चेंडू आता केंद्र सरकारच्या कोर्टात गेल्याने आघाडी सरकारला काहीसा दिलासा मिळाला असल्याचे मत राजकीय विश्लेषकांकडून व्यक्त करण्यात येते आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारला भूमिका घ्यावी लागेल

केंद्र सरकारकडून मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका काल (1 जून रोजी) फेटाळण्यात आली. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारला धोरण ठरवून त्यासंबंधीचा कायदा लवकरात लवकर संसदेत पास करावा लागेल. त्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षणाची दारे उघडी होऊ शकणार आहेत. मात्र हा कायदा करत असताना केवळ मराठा समाजापुरता आरक्षणाचा कायदा संसदेत तयार करता येणार नसून, इतर राज्यात जाट, पटेल आणि गुज्जर सहित इतर आरक्षणाची मागणी होत आहे. त्या आरक्षणाबाबत देखील तो कायदा लागू असणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची याचिका फेटाळल्यानंतर आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारला आता भूमिका घ्यावी लागेल. त्यासाठी संसदेत कायदा पारित करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 50 टक्क्यांच्यावर कोणत्याही राज्याला आरक्षण देता येत नाही. त्यासाठी संसदेत घटना दुरुस्ती करून कायदा पास करावा लागेल. असे मत राजकीय विश्लेषक संदीप प्रधान यांनी व्यक्त केले. यासोबतच मराठा आरक्षणाबाबत चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात गेल्याने महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांनाही दिलासा मिळाल्याचे मत संदीप प्रधान यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आले.

घटना दुरुस्ती करून संसदेत करावा लागेल कायदा
आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारला संसदेत कायदा पास करावा लागेल. त्यासाठी केवळ भारतीय जनता पक्ष नाही तर केंद्रात विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि इतर सर्वच सत्ताधारी आणि विरोधक असलेल्या घटक पक्षांना देखील हा कायदा पास करत असताना आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची याचिका का फेटाळली?

1) 102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार एसईबीसी प्रवर्गात समावेश करण्याचा अधिकार कोणत्याही राज्याला देण्यात आलेला नाही.
2) 102 वी घटना दुरुस्तीनंतर राष्ट्रीय मागास आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे नवे प्रवर्ग तयार करण्याचा अधिकार केवळ आयोगाला आहे. त्यासाठी राष्ट्रपतींची सही आवश्यक असणार आहे.
3) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात केंद्र सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेत नमूद केलेले मुद्दे पुरेसे नाहीत.
4) तसेच पुनर्विचार याचिकेमध्ये केंद्र सरकारकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात केलेला आहे.

'मराठा आरक्षणाबाबत सर्वांनी मिळून केंद्राकडे मागणी करावी'
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा राजकारणाचा मुद्दा होऊ शकत नाही. मराठा समाजाला न्याय द्यायचा असेल तर, सत्ताधारी आणि विरोधक असे सर्वांनी एकत्र होऊन केंद्र सरकारकडे मराठा आरक्षणाबाबत मागणी करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचे राज्यातील विरोधीपक्ष नेते आणि सत्ताधारी यांनी मिळून मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारकडे मागणी केली पाहिजे, असा सल्ला मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिला. 102 व्या घटनादुरुस्ती नंतर आरक्षणाचे अधिकार केंद्र सरकारला गेलेले आहेत. कोणत्याही राज्यात 50 टक्केच्या वर आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा केवळ महाराष्ट्र राज्यापुरता सीमित नसून, देशातील इतर राज्यातही आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे यावेळी अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. या सर्व आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळेच केंद्राच्या पावसाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावावा. कोणत्याही समाजाचा मागासलेपण सिद्ध करण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारकडे आहे. त्यामुळे आरक्षण देण्याबाबतचे सर्व अधिकार केंद्र सरकारकडे गेले असल्याचे यावेळी अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. केंद्र सरकारची मराठा आरक्षणाबाबतची याचिका रद्द झाल्यानंतर आम्हाला केंद्र सरकारवर कोणतेही आरोप करायचे नाहीत. केंद्र सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. मात्र आता केंद्र सरकारने संसदेच्या मार्गाने मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे, अशी विनंती अशोक चव्हाण यांनी केली.

'केंद्र सरकार, राज्य सरकारने समन्वयाने मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे'
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर हे सिद्ध झाले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका ही केंद्र सरकारची असणार आहे. त्यामुळे ससंदेत घटना दुरुस्ती करून केंद्र सरकारने लवकरात मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे, अशी विनंती मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे. मात्र तरीही राज्य सरकारला आपले हात झटकून चालणार नाही. केंद्र सरकारला राज्य सरकारकडून कोणत्याही मदतीची आवश्यकता असेल ती मदत राज्य सरकारने तात्काळ केंद्र सरकारला पुरवावी आणि केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोघांनी समन्वय साधून लवकरात लवकर मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे, अशीही विनोद पाटील यांनी विनंती केली आहे.

'मराठा आरक्षण मुद्यावर केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी'
सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका हे कळल्यानंतर आरक्षण केवळ केंद्र सरकार देऊ शकते हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे, असे आवाहन छत्रपती संभाजीराजे यांनी केले आहे.

हेही वाचा - 'उरी'ची अभिनेत्री 'ईडी'च्या रडारवर, यामी गौतमची ७ जुलैला होणार चौकशी