मुंबई - ओबीसी आरक्षणाबाबत ( OBC Reservation ) सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. ओबीसी समर्पित आयोगाकडून तयार केलेला इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात ठेवण्यात येणार आहे. 9 जूनला बांठिया आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्याकडे बंद लिफाफ्यात हा अहवाल दिला होता. त्यानुसार आज होणाऱ्या सुनावणीत राज्य सरकारकडून ( State Government ) इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात येणार आहे.
राज्य स्थानिक स्वराज्य संस्था निहाय निवडणुकीत किती आरक्षण असावं - बांठिया आयोगाकडून तयार करण्यात आलेला हा अहवाल 800 पाणी असून, राज्य स्थानिक स्वराज्य संस्था निहाय निवडणुकीत ( election ) किती आरक्षण असावं, याबाबत या अहवालात सांगण्यात आल आहे. बांठिया आयोगाकडून तयार करण्यात आलेल्या या अहवालात राज्यात एकूण 40 टक्के ओबीसी समाज असल्याचं निरीक्षण नोंदवण्यात आले असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यानुसार ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण असाव, अशी शिफारस या अहवालातून करण्यात आली आहे. तसेच ज्या ठिकाणी ओबीसी समाजाचे प्रमाण कमी आहे. त्या ठिकाणी राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे, अशी शिफारस या अहवालातून करण्यात आली असल्याची माहिती आहे.
संपूर्ण राज्यभरातचे लक्ष असणार - आज होणार्‍या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्यभरातचे लक्ष असणार आहे. गेल्या काही महिन्यापासून ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे. यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष आक्रमक असले, तरी तत्कालीन राज्य सरकारला कायदेशीर रित्या ते आरक्षण ओबीसी समाजाला आतापर्यंत मिळवून देण्यात अपयश आले. इम्पेरिकल डेटा नसल्याने ओबीसी समाजाचा राजकीय आरक्षण देता येणार नाही असे स्पष्ट मतं सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं होतं. त्यानंतर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने समर्पित आयोग तयार करून लवकरात लवकर इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आडनावावरून डेटा गोळा केला जात असल्याचा आरोपही आयोगावर झाला. तसेच राज्यात 52 टक्के ओबीसी असताना भाटिया आयोगाकडून केवळ आपल्या अहवालात 40% राज्यात ओबीसी असल्याचे निरीक्षण नोंदवलं गेल्याने त्यावरही आक्षेप घेतला जात आहे.
फडणवीसांचा राज्य सरकारला इशारा - समर्पित आयोगाकडून एम्पिरिकल डेटा गोळा केला जात असताना केवळ आडनावाच्या आधारावर काही प्रमाणात हा डेटा गोळा केला जात आहे. त्यामुळे याचा थेट परिणाम आरक्षणावर होईल. योग्य संख्येपेक्षा अधिक ओबीसी समाज इम्पेरिकल डेटामध्ये येण्याची शक्यता फडणीस यांनी व्यक्त केली. तसेच याचा थेट परिणाम ओबीसी आरक्षणाचा सहित इतर आरक्षणावर देखील होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे समर्पित आयोगाकडून केल्या जाणाऱ्या कामावर राज्य सरकारने त्वरित लक्ष घालून चूक दुरुस्त करावी, असा इशारा देवेंद्र फडणीस यांनी दिला आहे.
आरक्षण मुद्दयावरून वाद होण्याची शक्यता - बांठिया आयोगाने महापालिका, जिल्हा परिषद आदी स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रनिहाय मतदार यादीतील मतदारांच्या आडनावांवरून ओबीसींची संख्या निश्चित केली आहे. यापूर्वी मंडल आयोगाने राज्यात 54 टक्के ओबीसी लोकसंख्या असल्याचे निश्चित करून त्याच्या निम्मे म्हणजे 27 टक्क्यांपर्यंतचे आरक्षण दिले होते. आता प्रथमच स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसींची लोकसंख्या व मतदारसंख्या निश्चित झाल्याने जेथे 30-40 टक्के ओबीसींची संख्या आहे, तिथेही 27 टक्के आरक्षण द्यायचे की त्याच्या निम्मे द्यायचे, या मुद्दयावर वाद होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा - Shinde Government Ministry : शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी? दीपक केसरकर यांनी सांगितली तारीख
