ETV Bharat / city

बोगस अपंग प्रमाणपत्र प्रकरणातून विनोद तावडेंच्या ओएसडीला अभय

बोगस अपंग प्रमाणपत्र प्रकरणातील तत्कालीन धुळे जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंचे ओएसडी डॉ. चारूदत्त शिंदे यांचे नाव वगळण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे.

मंत्रालय
author img

By

Published : Apr 15, 2019, 11:40 PM IST

मुंबई - जिल्हा रूग्णालयासह शासकीय हिरे वैद्यकीय महाविद्यालयातील कथ‌ित बोगस अपंग प्रमाणपत्र प्रकरणातील मोठ्या गैरकारभाराला पारदर्शी सरकारकडूनच अभय देण्यात आले आहे. या बोगस अपंग प्रमाणपत्र प्रकरणातील तत्कालीन धुळे जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंचे ओएसडी डॉ. चारूदत्त शिंदे यांचे नाव वगळण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे.


एसटी महामंडळातील 30 चालकांना रातआंधळेपणा असल्याचे वैद्यकीय दाखले 2011 ते 2014 या कालावधीत तत्कालीन जिल्हा शल्यचिक‌ित्सक आणि काही कर्मचाऱ्यांनी एका दिवसात दिले होते. शल्यचिकीत्सक, विभाग नियंत्रक व कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने शासनाची फसवणूक केली होती. एसटी महामंडळातील धुळे विभागाचे तात्कालीन विभाग नियंत्रक अविनाश विजय पाटील यांनी तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. चारूदत्त शिंदे, संतोष वाड‌ीले, टी. के. पठाण आदींसह दलालांनी एकत्र येऊन चांगल्या सदृढ असलेल्या व चालकांची कामगिरी करू शकणाऱ्या एसटी चालकांना रंग व रातांधळे ठरविले होते. संबंधित चालकांना तसे वैद्यकीय दाखले बनवून देण्यात आले. त्यासाठी प्रत्येक उमेदवारकडून दोन लाख रुपये घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता.


या घटना घडल्या त्या काळात शल्यचिकित्सकपदाचा कारभार डॉ. शिंदे यांच्याकडे होता. परंतु अविनाश पाटील यांच्यानंतर विभाग नियंत्रकाचा पदभार राजेंद्र देवरे यांच्याकडे आल्याने त्यांनी या प्रकरणाची पुनर्तपासणी करावी, असे वैद्यकीय बोर्डाकडे पत्र पाठवले. त्या 30 चालकांची तपासणी केली, असता त्यांना कोणताही आजार नसल्याचे समोर आले. तसे प्रमाणपत्रही देण्यात आले.


याबाबत नाशिक येथील सुरक्षा व दक्षता अधिकारी एन. यू. मोरे यांनी सखोल चौकशी करून 444 पानांचा गुप्त अहवाल महामंडळास सादर केला होता. या अहवालावरून धुळे विभागातील साक्री आगारातील 22 चालक, शिरपूर आगारातील 3, नवापूर आगारातील 2, शहादा आगारातील 3, शिंदखेडा आगारातील 3, अक्कलकुवा व धुळे आगारातील प्रत्येकी एक अशा 30 चालकांना जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी रंग व रातांधळेपणाच्या कारणावरून चालकपदासाठी अपात्र असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र दिल्याने त्यांना सुरक्षारक्षकपदी पर्यायी नोकरी देण्यात आली.


आमदार अनिल गोटेंच्या तक्रारीनंतर या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीत सर्व प्रमाणपत्रे बोगस ठरविण्यात आली. या प्रकरणातील दोषींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. चारूदत्त शिंदे सध्या शिक्षण मंत्री विनोद तावडेंचे ओएसडी आहेत. सरकारच्या दबावामुळेच मुख्य आरोपी डॉ. चारूदत्त शिंदे यांचे नाव आरोपपत्रातून वगळण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. डॉ. शिंदे यांनी मी अर्थोपेडीक सर्जन असल्याने समितीनेच माझे नाव वगळल्याचे सांगितले. याबाबत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी ईटीव्हीने संपर्क साधला असता, त्यांनी बोलण्यास नकार दिला.
पारदर्शी कारभार आणि वादग्रस्त डॉ. शिंदेसाठी रेड कारपेट


पारदर्शी कारभार आणि स्वच्छ प्रशासनाचा राज्य सरकाचा घातलेला बुरखा पुन्हा उघडा पडला आहे. राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांचे विशेष कार्य अधिकारी डॉ. चारुदत्त शिंदे यांच्यासाठी राज्य सरकारने जणू रेड कारपेट टाकले आहे. केंद्रीय संरक्षण राज्य मंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांचे भाचे असलेले डॉ. शिंदे हे मूळ सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवर आहेत. मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे वैद्यकीय शिक्षण विभागाची सूत्र असताना डॉ. चारुदत्त शिंदे यांना सार्वजनिक आरोग्य विभागातून वैद्यकीय शिक्षण विभागात प्रतिनियुक्तीवर घेवून सेंट जॉर्ज रुग्णालयात उपाधीक्षक या पदावर नियुक्ती दिली. मात्र त्याच दिवशी विनोद तावडे यांनी पत्र पाठवून लोन बेसवर आपल्या कार्यालयात नियुक्ती केली. एका विभागातून दुसऱ्या विभागात प्रतिनियुक्ती घेणे आणि पुन्हा त्या विभागातून लोन बेसवर मंत्री कार्यालयात नियुक्ती देणे, हे केवळ मामा केंद्रात राज्यमंत्री असल्यामुळेच राज्य सरकारने डॉ. शिंदे यांच्यासाठी रेड कारपेट टाकल्याची चर्चा आहे. शिवाय तावडे यांच्याकडून वैद्यकीय विभागाची सूत्रे गिरीश महाजन यांच्याकडे गेली असतानाही डॉ. शिंदे हे तावडे यांचे विशेष कार्य अधिकारी म्हणून नियुक्तीस आहेत. यातील विशेष भाग म्हणजे डॉ. शिंदे यांची लोन बेसवर गिरीश महाजन यांच्या कार्यालयात नियुक्ती दाखविण्यात आली आहे. मात्र डॉ. शिंदे हे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्यालयात कार्यरत असल्याने सर्वत्र पारदर्शी कारभाराची जोरदार चर्चा रंगली आहे.

काही दिवसापूर्वी तावडे यांना अंधारात ठेवून अल्पसंख्यांक विभागात अनुदान देण्यावरून शिंदे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. मात्र तेव्हाही त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही. त्यामुळे स्वच्छ प्रशासनाच्या गप्पा मारणाऱ्या राज्य सरकारने डॉ. चारुदत्त शिंदे यांच्यासाठी रेड कारपेट टाकल्याने शिंदे यांची मुजोरी आणखी वाढल्याची चर्चा या विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू आहे.

मुंबई - जिल्हा रूग्णालयासह शासकीय हिरे वैद्यकीय महाविद्यालयातील कथ‌ित बोगस अपंग प्रमाणपत्र प्रकरणातील मोठ्या गैरकारभाराला पारदर्शी सरकारकडूनच अभय देण्यात आले आहे. या बोगस अपंग प्रमाणपत्र प्रकरणातील तत्कालीन धुळे जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंचे ओएसडी डॉ. चारूदत्त शिंदे यांचे नाव वगळण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे.


एसटी महामंडळातील 30 चालकांना रातआंधळेपणा असल्याचे वैद्यकीय दाखले 2011 ते 2014 या कालावधीत तत्कालीन जिल्हा शल्यचिक‌ित्सक आणि काही कर्मचाऱ्यांनी एका दिवसात दिले होते. शल्यचिकीत्सक, विभाग नियंत्रक व कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने शासनाची फसवणूक केली होती. एसटी महामंडळातील धुळे विभागाचे तात्कालीन विभाग नियंत्रक अविनाश विजय पाटील यांनी तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. चारूदत्त शिंदे, संतोष वाड‌ीले, टी. के. पठाण आदींसह दलालांनी एकत्र येऊन चांगल्या सदृढ असलेल्या व चालकांची कामगिरी करू शकणाऱ्या एसटी चालकांना रंग व रातांधळे ठरविले होते. संबंधित चालकांना तसे वैद्यकीय दाखले बनवून देण्यात आले. त्यासाठी प्रत्येक उमेदवारकडून दोन लाख रुपये घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता.


या घटना घडल्या त्या काळात शल्यचिकित्सकपदाचा कारभार डॉ. शिंदे यांच्याकडे होता. परंतु अविनाश पाटील यांच्यानंतर विभाग नियंत्रकाचा पदभार राजेंद्र देवरे यांच्याकडे आल्याने त्यांनी या प्रकरणाची पुनर्तपासणी करावी, असे वैद्यकीय बोर्डाकडे पत्र पाठवले. त्या 30 चालकांची तपासणी केली, असता त्यांना कोणताही आजार नसल्याचे समोर आले. तसे प्रमाणपत्रही देण्यात आले.


याबाबत नाशिक येथील सुरक्षा व दक्षता अधिकारी एन. यू. मोरे यांनी सखोल चौकशी करून 444 पानांचा गुप्त अहवाल महामंडळास सादर केला होता. या अहवालावरून धुळे विभागातील साक्री आगारातील 22 चालक, शिरपूर आगारातील 3, नवापूर आगारातील 2, शहादा आगारातील 3, शिंदखेडा आगारातील 3, अक्कलकुवा व धुळे आगारातील प्रत्येकी एक अशा 30 चालकांना जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी रंग व रातांधळेपणाच्या कारणावरून चालकपदासाठी अपात्र असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र दिल्याने त्यांना सुरक्षारक्षकपदी पर्यायी नोकरी देण्यात आली.


आमदार अनिल गोटेंच्या तक्रारीनंतर या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीत सर्व प्रमाणपत्रे बोगस ठरविण्यात आली. या प्रकरणातील दोषींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. चारूदत्त शिंदे सध्या शिक्षण मंत्री विनोद तावडेंचे ओएसडी आहेत. सरकारच्या दबावामुळेच मुख्य आरोपी डॉ. चारूदत्त शिंदे यांचे नाव आरोपपत्रातून वगळण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. डॉ. शिंदे यांनी मी अर्थोपेडीक सर्जन असल्याने समितीनेच माझे नाव वगळल्याचे सांगितले. याबाबत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी ईटीव्हीने संपर्क साधला असता, त्यांनी बोलण्यास नकार दिला.
पारदर्शी कारभार आणि वादग्रस्त डॉ. शिंदेसाठी रेड कारपेट


पारदर्शी कारभार आणि स्वच्छ प्रशासनाचा राज्य सरकाचा घातलेला बुरखा पुन्हा उघडा पडला आहे. राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांचे विशेष कार्य अधिकारी डॉ. चारुदत्त शिंदे यांच्यासाठी राज्य सरकारने जणू रेड कारपेट टाकले आहे. केंद्रीय संरक्षण राज्य मंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांचे भाचे असलेले डॉ. शिंदे हे मूळ सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेवर आहेत. मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे वैद्यकीय शिक्षण विभागाची सूत्र असताना डॉ. चारुदत्त शिंदे यांना सार्वजनिक आरोग्य विभागातून वैद्यकीय शिक्षण विभागात प्रतिनियुक्तीवर घेवून सेंट जॉर्ज रुग्णालयात उपाधीक्षक या पदावर नियुक्ती दिली. मात्र त्याच दिवशी विनोद तावडे यांनी पत्र पाठवून लोन बेसवर आपल्या कार्यालयात नियुक्ती केली. एका विभागातून दुसऱ्या विभागात प्रतिनियुक्ती घेणे आणि पुन्हा त्या विभागातून लोन बेसवर मंत्री कार्यालयात नियुक्ती देणे, हे केवळ मामा केंद्रात राज्यमंत्री असल्यामुळेच राज्य सरकारने डॉ. शिंदे यांच्यासाठी रेड कारपेट टाकल्याची चर्चा आहे. शिवाय तावडे यांच्याकडून वैद्यकीय विभागाची सूत्रे गिरीश महाजन यांच्याकडे गेली असतानाही डॉ. शिंदे हे तावडे यांचे विशेष कार्य अधिकारी म्हणून नियुक्तीस आहेत. यातील विशेष भाग म्हणजे डॉ. शिंदे यांची लोन बेसवर गिरीश महाजन यांच्या कार्यालयात नियुक्ती दाखविण्यात आली आहे. मात्र डॉ. शिंदे हे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्यालयात कार्यरत असल्याने सर्वत्र पारदर्शी कारभाराची जोरदार चर्चा रंगली आहे.

काही दिवसापूर्वी तावडे यांना अंधारात ठेवून अल्पसंख्यांक विभागात अनुदान देण्यावरून शिंदे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. मात्र तेव्हाही त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही. त्यामुळे स्वच्छ प्रशासनाच्या गप्पा मारणाऱ्या राज्य सरकारने डॉ. चारुदत्त शिंदे यांच्यासाठी रेड कारपेट टाकल्याने शिंदे यांची मुजोरी आणखी वाढल्याची चर्चा या विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू आहे.

Intro:Body:
MH_BogusCertificateTawadeOSD_15.4.19

पारदर्शी सरकारचा अपारदर्शी कारभार

बोगस अपंग प्रमाणपत्र प्रकरणातून तावडेंच्या ओसडीला अभय

मुंबई ः जिल्हा रूग्णालयात तसेच शासकीय हिरे वैद्यकीय महाविद्यालयातील कथ‌ित बोगस अपंग प्रमाणपत्र प्रकरणातील मोठया गैरकारभाराला पारदर्शी सरकारकडूनच अभय देण्यात आले आहे. या बोगस अपंग प्रमाणपत्र प्रकरणातील मुख्य आरोपी मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे गेली असतानाही डॉ. शिंदे हे तावडे यांचे विशेष कार्य अधिकारी म्हणून नियुक्तीस असल्यानेच तत्कालीन धुळे जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंचे ओएसडी डॉ. चारूदत्त शिंदे यांचे नाव वगळण्यात आल्यानं खळबळ उडाली आहे.

२०११ ते २०१४ या कालावधीत तत्कालीन जिल्हा शल्यचिक‌ित्सक आणि काही कर्मचाऱ्यांनी एका दिवसात एसटी महामंडळातील ३० चालकांना रातआंधळेपणा असल्याचे वैद्यकीय दाखले दिले होते. शल्यचिकीत्सक, विभाग नियंत्रक व कर्मचाऱ्यांनी संगनमतांने शासनाची फसवणूक केली होती.एसटी महामंडळातील धुळे विभागाचे तात्कालीन विभाग नियंत्रक अविनाश विजय पाटील यांनी तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. चारूदत्त शिंदे, संतोष वाड‌िले, टी. के. पठाण आदींसह दलालांनी एकत्र येऊन चांगल्या सदृढ असलेल्या व चालकांची कामगिरी करू शकणाऱ्या एसटी चालकांना रंग व रातआंधळे ठरविले होते. संबंधित चालकांना तसे वैद्यकीय दाखले बनवून देण्यात आले. त्याठी प्रत्येक उमेदवारकडून दोन लाख रुपये घेतल्याचा आरोप होता. या घटना २०११ ते २०१४ या कालावधीत घडल्या आहेत. त्या काळात शल्यचिकित्सकपदाचा कारभार डॉ. शिंदे यांच्याकडे होता. परंतु अविनाश पाटील यांच्यानंतर विभाग नियंत्रकाचा पदभार राजेंद्र देवरे यांच्याकडे आल्याने त्यांनी या प्रकरणाची पुनर्तपासणी करावी, असे वैद्यकीय बोर्डाकडे पत्र पाठवले. त्या ३० चालकांची तपासणी केली असता त्यांना कोणताही आजार नसल्याचे समोर आले. तसे प्रमाणपत्रही देण्यात आले. या संबंधी नाशिक येथील सुरक्षा व दक्षता अधिकारी एन. यू. मोरे यांनी सखोल चौकशी करून ४४४ पानांचा गुप्त अहवाल महामंडळास सादर केला होता. या अहवालावरून धुळे विभागातील साक्री आगारातील २२ चालक, शिरपूर आगारातील ३, नवापूर आगारातील २, शहादा आगारातील ३, शिंदखेडा आगारातील ३, अक्कलकुवा व धुळे आगारातील प्रत्येकी एक अशा ३० चालकांना जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी रंग व रातआंधळेपणाच्या कारणावरून चालकपदासाठी अपात्र असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र दिल्याने त्यांना सुरक्षारक्षकपदी पर्यायी नोकरी देण्यात आली.आ. अनिल गोटेंच्या तक्रारीनंतर या प्रकरणाची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीत सर्व प्रमाणपणे बोगस ठरविण्यात आली. या प्रकरणातील दोषींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. चारूदत्त शिंदे सध्या शिक्षण मंत्री विनोद तावडेंचे ओएसडी आहे. सरकारच्या दबावामुळेच मुख् आरोपी डॉ. चारूदत्त शिंदे यांचे नाव आरोपपत्रातून वगळण्यात आले आहे. डॉ. शिंदे यांनी सर्व मी स्वतः अर्थोपेडीक सर्जन असल्यानं समितीनेच माझे नाव वगळण्यात आल्याचे सांगितले. याबाबत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी ईटिव्हीने संपर्क साधला असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला.


पारदर्शी कारभार आणि वादग्रस्त डॉ शिंदेसाठी रेड कारपेट
पारदर्शी कारभार आणि स्वच प्रशासनाचा राज्य सरकाचा घाटेला बुरखा पुन्हा उघडा पडला आहे. राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांचे विशेष कार्य अधिकारी डॉ.चारुदत्त शिंदे यांच्यासाठी राज्य सरकारने जणू रेड कारपेट टाकले आहे. केंद्रीय संरक्षण राज्य मंत्री डॉ.सुभाष भामरे यांचे भाचे असलेले डॉ शिंदे हे मूळ सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आस्थापनावर आहे. मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे वैद्यकीय शिक्षण विभागाची सूत्र असतांना डॉ चारुदत्त शिंदे यांना सार्वजनिक आरोग्य विभागातून वैद्यकीय शिक्षण विभागात प्रतिनियुक्ती घेवून सेंट जॉर्जेस रुग्णालयात उप अधीक्षक या पदावर नियुक्ती दिली. मात्र त्याच दिवशी विनोद तावडे यांनी पत्र पाठवून लोन बेसवर आपल्या कार्यालयात नियुक्ती केली. एका विभागातून दुसऱ्या विभागात प्रतिनियुक्ती घेणे आणि पुन्हा त्या विभागातून लोन बेसवर मंत्री कार्यालयात नियुक्ती देणे,हे केवळ मामा केंद्रात राज्यमंत्री असल्यामुळेच राज्य सरकारने रेड कारपेट डॉ शिंदे यांच्यासाठी टाकले असल्याची चर्चा आहे. शिवाय ना. तावडे यांच्याकडून वैद्यकीय विभागाची सूत्र गिरीश महाजन यांच्याकडे गेली असतान्नाहीन डॉ शिंदे हे तावडे यांचे विशेष कार्य अधिकारी म्हणून नियुक्तीस आहे. यातील विशेष भाग म्हणजे डॉ शिंदे यांची लोन बेसवर गिरीश महाजन यांच्या कार्यालयात नियुक्ती दाखविण्यात आली आहे. मात्र डॉ शिंदे हे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्यालयात कार्यरत असल्याने सर्वत्र पारदर्शी कारभाराची जोरदार चर्चा रंगली आहे. काही दिवसापूर्वी ना. तावडे यांना अंधारात ठेवून अल्पसंख्यांक विभागात अनुदान देण्यावरून शिंदे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. मात्र तेव्हाही त्यांच्यावर कुठल्याची प्रकारची कारवाई झाली नाही. त्यामुळे स्वच प्रशासनाच्या गप्पा मारणाऱ्या राज्य सरकारने डॉ. चारुदत्त शिंदे यांच्यासाठी रेड कारपेट टाकल्याने शिंदे यांची मुजोरी आणखी वाढली असल्याचे या विभागातील अधिकाऱ्यांत चर्चा आह.
Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.