मुंबई - आज राज्यमंत्रिमंडळाची ( Maharashtra Cabinate Meeting ) बैठक पार पडली. आजच्या या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यात वाढत असलेल्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर आज राज्यात पुन्हा मास्कसक्ती होईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, याबाबत कोणाताही निर्णय आज झालेला नाही.
अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण २०२० अंतर्गत प्रोत्साहनात्मक सुधारणा - महाऊर्जाकडील नोंदणीकृत ४१८ मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय ११ मे २०२२ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. या अनुषंगाने आज अपारंपरिक उर्जा निर्मिती धोरण २०२० अंतर्गत प्रोत्साहनात्मक सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. अपारंपारिक ऊर्जा धोरण २०२० ची अंमलबजावणी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत करण्यासही आज मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे अपारंपारिक ऊर्जाक्षेत्रात राज्यात मोठया प्रमाणावर प्रकल्प स्थापित होऊन देशात अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्रात राज्य प्रथम स्थानावर येण्यास तसेच राज्याची विजेची गरज भागविण्यास मदत होईल. राज्याच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीचे धोरण- २०१५ व धोरण-२०१६ नुसार महाऊर्जाकडे नोंदणी करण्यासाठी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे, तथापि, प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी मुदतवाढ दिलेली नसल्याने राज्यातील करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर महाऊर्जाकडे नोंदणी झालेले ४१८ मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यास मंजूरी देण्यात आली. राज्याचे नवीन अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-२०२० अंतर्गत उद्योगांनी स्वयंवापरासाठी सौर, पवन, शहरी व औद्योगिक घन कचरा ऊर्जा निर्मिती व उसाच्या चिपाडावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प स्थापित केल्यास त्यातून निर्माण झालेल्या विजेवर प्रकल्प कार्यान्वित झालेल्या दिनांकापासून पहिल्या १० वर्षांकरीता विद्युत शुल्क माफ करण्यास मंजूरी देण्यात आली.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबवण्यास मुदतवाढ - मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमास एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयानुसार योजनेस 31 मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. बैठकीत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत केलेला एकूण 203.61 कोटी रुपये इतका निधी मुदतवाढीच्या कालावधीत खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच मुदतवाढीच्या कालावधीत अर्थसंकल्पीत तरतुदी व्यतिरिक्त आवश्यक अशा सुमारे 12.06 कोटी रूपये इतक्या अतिरिक्त निधीसही मान्यता देण्यात आली.
नॅशनल सहकारी सूतगिरणीची शासकीय अर्थसहाय्यासाठी निवड - सिल्लोड (जि.औरंगाबाद) येथील नॅशनल सहकारी सूतगिरणीची विशेष बाब म्हणून शासकीय अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. मंत्रिमंडळाने एक विशेष बाब म्हणून या सहकारी सूतगिरणीची 5:45:50 या आकृतीबंधानुसार शासकीय अर्थसहाय्यासाठी निवड केली आहे.
राज्यात ४४२ टॅंकर्सने पाणीपुरवठा - राज्यात ३० मे २०२२ च्या स्थितीप्रमाणे ५१५ गावे आणि ११८० वाड्यांना ४४२ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरु आहे. यामध्ये कोकण विभागात १८२ गावे आणि ५७२ वाड्यांना १०६ टँकर्सद्वारे, नाशिक विभागात १२६ गावे आणि २३४ वाड्यांना १०५ टँकर्सद्वारे, पुणे विभागात ७५ गावे आणि ३४२ वाड्यांना ८० टँकर्सद्वारे, औरंगाबाद विभागात ५४ गावे आणि ३२ वाड्यांना ७३ टँकर्सद्वारे, अमरावती विभागात ७५ गावांना ७५ टँकर्सद्वारे, नागपूर विभागात ३ गावांना ३ टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा सुरु आहे. राज्यात मोठे, मध्यम आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणीसाठा २६.२८ टक्के राज्यात मोठे, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पात २ जून २०२२ रोजीच्या आकडेवारीप्रमाणे २६.२८ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. यामध्ये अमरावती विभागात ३२.३० टक्के, औरंगाबाद विभागात २९.५८ टक्के, कोकण विभागात ३८.४७ टक्के, नागपूर विभागात २८.५४ टक्के, नाशिक विभागात २४.०९ टक्के, पुणे विभागात २०.४४ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.
हेही वाचा - Minister Rajesh Tope : कोरोनाचे सावट असले तरी वारी होणारच; आरोग्यमंत्र्यांची माहिती
