मुंबई : महागाईने कंबर मोडली असताना, शिधा पत्रिकाधारकांना (Diwali package of ration items) दिवाळीच्या तोंडावर राज्य सरकारने शंभर रुपयांत ऑफर (Cabinet Decision for Ration Card Holder) जाहीर केली आहे. साखर, रवा, चणाडाळ आणि एक लीटर पामतेल या चार वस्तू दिल्या जाणार आहेत. राज्यभरातील सुमारे १ कोटी ७० लाख कुटुंबांना म्हणजेच ७ कोटी लोकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळले, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Fadvanis declared Diwali Package) यांनी दिली. राज्य मंत्रिमंडळात या संदर्भातील निर्णय (Maharashtra Cabinet Decision on Diwali package) झाल्याचे ते म्हणाले. यासह रेंगाळलेल्या नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला गती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी ९२७९ कोटींच्या सुधारित खर्चास आज मंत्रिमंडळाची मान्यता दिली. प्रकल्पाचा मूळ मंजूर खर्च ८६८० कोटी इतका असून त्यात ५९९ कोटी ६ लाख रुपये इतकी वाढ झाली आहे.
100 रुपयात मिळणार आवश्यक खाद्यान्न - राज्य सरकारने सर्व सामान्यांची दिवाळी गोड करण्याच्या दृष्टीने शिधापत्रिका धारकांना शंभर रुपयांत प्रती १ किलोच्या परिमाणात रवा, चणाडाळ, साखर व १ लिटर पामतेल याचा समावेश असणार आहे. राज्यातील १ कोटी ७० लाख कुटुंबांना म्हणजेच सुमारे 7 कोटी लोकांना याचा प्रत्यक्ष लाभ होणार आहे. एक महिन्याच्या कालावधी करिता देण्यात येऊन त्याचे वितरण ई-पॉस प्रणालीद्वारे केले जाणार आहे. एकूण ४८६ कोटी ९४ लाख खर्चास देखील मान्यता दिल्याचे फडणवीस म्हणाले. शिधावस्तूंचे वाटप दिवाळी पूर्वी व्हावा त्याचप्रमाणे कुठल्याही तक्रारी येऊ नये याची खबरदारी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
डीपीडीसीवरील स्थगिती उठवली- आपत्ती व्यवस्थापनातील प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कंपन्यांना प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नेमने. पोलिस दलातील अधिकारी आणि अंमलदारांना पूर्वीप्रमाणेच घरबांधणीसाठी बँकांमार्फत कर्ज देणे, तर नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्पाला गती देण्यासह सुधारित खर्चास मान्यता देण्याचे महत्वाचे निर्णय आज घेण्यात आले आहेत. तसेच वेंटीग लिस्ट कमी करण्यावर सरकार भर देईल, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. सर्व मागास भागांना आम्ही प्राधान्य देत आहोत. डीपीडीसीवरील स्थगिती उठवली असून पालकमंत्र्यांना अधिकार दिल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
नागपूर मेट्रो रेल्वेच्या ९२७९ कोटींच्या खर्चाला मान्यता - रेंगाळलेल्या नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला गती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी ९२७९ कोटींच्या सुधारित खर्चास आज मंत्रिमंडळाची मान्यता दिली. प्रकल्पाचा मूळ मंजूर खर्च ८६८० कोटी इतका असून त्यात ५९९ कोटी ६ लाख रुपये इतकी वाढ झाली आहे. नागपूर मेट्रो रेल टप्पा १-प्रकल्पामध्ये ऑटोमोटीव्ह चौक ते मिहान मार्गिका १ व प्रजापतीनगर ते लोकमान्यनगर ही मार्गिका २ अशा एकूण ३८.२१५ कि.मी. लांबीच्या दोन मार्गिकांचा व ३८ स्थानकांचा समावेश आहे. या प्रकल्पास सन २०१४ मध्ये मंजूरी देण्यात आली होती. प्रकल्पाचा मूळ नियोजित बांधकाम कालावधी एप्रिल, २०१३ ते एप्रिल, २०१८ असा ५ वर्षांचा होता. प्रत्यक्षात जून, २०१५ मध्ये कामास सुरुवात झाली. या प्रकल्पाच्या एकूण ३८.२१५ कि.मी. लांबीपैकी २६ कि.मी. वर मेट्रो सुरू आहे. प्रकल्पाची उर्वरीत १२ कि.मी. मार्गिका लवकरच कार्यान्वित होणार आहे. प्रकल्पाच्या बांधकामास झालेला विलंब, प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रात तसेच किंमतीत झालेली वाढ, दोन अतिरिक्त मेट्रो स्थानकांची उभारणी, मंजूर बाह्य कर्ज अनुदानीत कॉन्ट्रॅक्ट पॅकेजेसच्या किंमतीमध्ये झालेली वाढ इत्यादी कारणांमुळे प्रकल्प खर्चात वाढ झाली आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील सुरेवाडा उपसा सिंचन योजना - भंडारा जिल्ह्यातील सुरेवाडा उपसा सिंचन योजनेस गती देण्यासाठी योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. एकूण ३३६ कोटी २२ लाख इतक्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे भंडारा जिल्ह्यातील २७ व गोंदिया जिल्ह्यातील १ अशा २८ गावांतील ५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. सुरेवाडा गावाजवळ वैनगंगा नदीच्या डाव्या तीरावर हा प्रकल्प बांधण्यात येत असून यासाठी ३८.६२५ दलघमी पाणी उपलब्ध आहे.
उस्मानाबाद, बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांना संजीवनी - उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांना संजीवनी मिळणार आहे. कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पास गती देण्यासाठी ११ हजार ७३६ कोटी ९१ लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चास मंजूरी दिली. या प्रकल्पामुळे मराठवाड्यातील २ जिल्ह्यातील अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील १३३ गावांतील १ लाख १४ हजार हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणार आहे. कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प हा गोदावरील मराठवाडा पाटबंधारे विकास मंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील कृष्णा खोऱ्याच्या भागात प्रस्तावित असून प्रथम टप्प्यात ७ अघफू व दुसऱ्या टप्प्यात १६.६६ अघफू असे एकूण २३.६६ अघफू पाणी वापर आहे. या प्रकल्पामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परांडा, भूम, वाशी, कळंब, तुळजापूर, लोहारा व उमरगा तसेच बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्याला लाभ होईल.
आपत्ती व्यवस्थापनातील कामांसाठी केंद्र, राज्य सरकारच्या कंपन्या - आपत्ती व्यवस्थापनातील प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कंपन्या नेमण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. कंपन्यांना मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य कार्यकारी समितीकडून प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून टर्न की तत्वावर नेमण्यात येईल. या कंपन्यांना नियुक्त करण्यासाठी स्वारस्य अभिव्यक्ती जाहिरात देखील प्रसिद्ध केली जाईल. या कंपन्यांसमवेत सामजंस्य करार केला असून थेट नियुक्ती करुन कामे दिली जाणार आहेत. कोणत्याही आपत्तीस तोंड देतांना तसेच आपत्ती सौम्यीकरणासाठी ज्या उपाययोजना करण्यात येतात. त्यातील कामांच्या अंमलबजावणीसाठी मदत पुनर्वसन विभागाकडे स्वत:ची यंत्रणा नाही. या कंपन्यांच्या माध्यमातून ही कामे करण्यात येणार आहेत.
