मुंबई - कोरोनाच्या प्रादुर्भावाला रोखण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना लोकल प्रवासावर निर्बंध आणले आहे. मात्र तरीसुद्धा आज सर्रासपणे बनावट ओळखपत्राच्या आधारावर सामान्य प्रवासी सुद्धा लोकल प्रवास करत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे अशा प्रवाशांवर आळा घालण्यासाठी आता राज्यातील आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाने कंबर कसली आहे. आता अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना क्यूआर कोड आधारित युनिव्हर्सल ट्रॅव्हल पास देण्यात येणार आहे. यामुळे लोकलच्या गर्दीवर नियंत्रण मिळणार आहे.
बनावट ओळखपत्राला लागणार ब्रेक -
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला थोपवण्यासाठी सर्वसामन्य मुंबईकरांसाठी लोकलचे दार बंद केले होते. फक्त अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासात मुभा दिली आहे. मात्र, आता कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्यामुळे लाॅकडाऊनच्या नियमात शिथिलता देण्यात आली आहे. यामुळे लोकलच्या प्रवासी संख्येत वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे सर्वसामान्यांना लोकल प्रवासात मुभा नसली तरी अनधिकृतपणे प्रचंड प्रमाणात नागरिक लोकलने प्रवास करत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. अनेकजण बनावट ओळखपत्र तयार करून लोकल प्रवास करत असल्याचे प्रकार समोर आले आहे. तसेच कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता आहे. त्यामळे लोकलमधील गर्दीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना क्यूआर कोड ओळपत्र (युनिव्हर्सल ट्रॅव्हल पास) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पत्र मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना पाठवण्यात आलेले आहे.
क्यूआर कोड ओळख पत्र -
राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला सर्व अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांची माहिती प्रत्येक आस्थापनाला द्यावी लागणार आहे. त्यानंतर आपत्ती व्यस्थापन विभागाकडून या माहितीची सत्यतेची पडताळणी करूनच प्रत्येक कर्मचार्यांच्या मोबाईलवर क्यूआर कोड ओळख पत्र पाठविण्यात येणार आहे. या क्यूआर कोड ओळखपत्राच्या आधारावर रेल्वेच्या तिकीट खिडक्यांवर अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लोकलचा पास आणि तिकीट देता येणार आहे. सध्या क्यूआर कोड देण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. येत्या 15 दिवसानंतर सर्व अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. आणि त्यानंतर याची खडक अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती मिळते आहे.
रेल्वेला मिळाले पत्र -
राज्य सरकारने दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी सुरू आहेत. बेकायदेशीर लोकल प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर रेल्वेकडून सतत कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच ओळखपत्र बघूनच रेल्वे स्थानकात नागरिकांना प्रवेश देण्यात येत आहे. याशिवाय ज्या प्रवाशांना राज्य सरकारने लोकल प्रवासात मुभा दिलेली आहे. त्याच प्रवाशाला लोकल ट्रेनची तिकीट देण्यात येत आहे. राज्य सरकारने युनिवर्सल ट्रॅव्हल्स पासच्या अमलबजावणीचे पत्र रेल्वेला पाठवलेले आहे. यांची अंमलबजावणी सुद्धा करण्यात येणार आहे.
दुसऱ्यांदा लोकल प्रवासाठी क्यूआर कोड ओळखपत्र -
क्यूआर कोडची सुविधांमुळे गर्दीचे नियोजन करणे, लोकल-रेल्वे स्थानकांमध्ये फिजिकल डिस्टसिंगच्या नियमाचे पालन करण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे. क्यूआर कोड ओळखपत्र ज्या कर्मचाऱ्याकडे नसेल त्यांना रेल्वे स्थानक आणि लोकलमध्ये प्रवेश देण्यात येणार नाही. त्यांच्याकडून दंडही आकारण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. गेल्या गेल्या वर्षी लोकल सुरू करण्याअगोदरच रेल्वेने राज्य सरकारला अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना क्यूआर कोड असलेले ओळखपत्र देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना क्यूआर कोड ओळखपत्र सुद्धा देण्यात आले होते. मात्र, प्रवासी संख्या लक्षात घेता याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाली नाही. मात्र, आता पुन्हा एकदा क्यूआर कोड ओळखपत्राची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा - ओबीसींचा प्रश्न कसा सोडवाल ते सांगा, सत्तेत येण्याची गरज नाही; जयंत पाटलांचा फडणवीसांना टोला