मुंबई - माजी आमदार रमेश कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात कारागृहामध्ये खाट आणि गादी देण्यात यावी, याकरिता याचिका दाखल केली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावत असे निरीक्षण नोंदवले की अपवादात्मक प्रकरण वगळता तर इतर कुठल्याही कायद्याला ही सुविधा देणे शक्य नाही. ( Former MLA Ramesh Kadam ) राज्यातील सर्व कारागृहामध्ये जागी पेक्षा कायद्यांची संख्या जास्ती आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आहे.
रमेश कदमांची न्यायालायत याचिका - राज्यशासित साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी माजी आमदार रमेश कदम 2015 पासून ठाण्यातील कारागृहात आहेत. त्यांना 2018 पासून पाठीचा त्रास होत आहे. वेदना असहाय्य होत असल्याचा दावा करत खाट, गादी आणि उशी देण्याची विनंती करणारी याचिका कदम यांनी विशेष न्यायालायत केली होती. विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकडे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीचा तपशीलवार आदेश उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
सीएमओ यांच्या अहवालानुसार - आदेशानुसार कारागृह प्रशासनाकडून विरोध कऱण्यात आला होता. कारागृह नियमावली अशी तरतूद नसल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच मुख्य वैद्यकीय अधिकारी सीएमओ यांच्या अहवालानुसार कदम यांना खाट, गादी आणि उशीची गरज नसल्याचेही नमूद करण्यात आले होते. अहवालात पुढे सांगण्यात आले होते, की 17 सामान्य बॅरक आणि 123 स्वतंत्र खोल्या असलेल्या कारागृहात 1105 क्षमतेच्या तुलनेत 4553 कैदी आहेत. कैद्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. प्रत्येक कैदीच्या मागण्या पुरवल्या जाऊ शकत नाहीत. कैद्यांना झोपण्यासाठी पुरेशी जागा नाही आणि आरोपींना न्यायालयात आणि रुग्णालयात हजर करण्यासाठी पोलिस रक्षकही उपलब्ध नाहीत, असे अहवालात म्हटले आहे.
कारागृहात 22 कैदी आंदोलनावर - तसेच कारागृहातील 22 कैदी आंदोलनावर आहेत. 14 पुरुष आणि महिला कैद्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे. उपरोक्त परिस्थितीमुळे कैद्यांना तात्पुरत्या कालावधीसाठी कारागृहात पहिल्या मजल्यावर बाल्कनीमध्ये झोपण्याची परवानगी आहे. तसेच जर कदम यांना खाट, गादी आणि उशीची सुविधा दिली तर इतर कैद्यांनी परवानगी द्यावी लागणार किंवा ते मागणी करू शकतात असेही अहवालात म्हटले आहे.
त्याची दखल घेत सीएमओच्या अहवालावरून कदम यांना ठाण्यातील कारागृह रुग्णालयात योग्य उपचार दिले जात आहेत. आरोपींना खाट, गादी आणि उशी देण्याचे हे प्रकरण वाटत नाही. कारागृह कैद्यांनी तुडुंब भरले आहे, यात शंका नाही. त्यामुळे अपवादात्मक प्रकरणांशिवाय प्रत्येक कैद्याला खाट, गादी आणि उशी देणे शक्य नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने कदम यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.
