मुंबई - महापालिकेचा सन २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल येत्या ३ फेब्रुवारीला स्थायी समितीला सादर करणार आहेत. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पापेक्षा २०२१ - २२ चा अर्थसंकल्प ८ ते १० टक्क्यांनी वाढणार आहे. अर्थसंकल्पामध्ये भांडवली खर्चात वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात मुंबईकरांवर कोणताही नवीन कर लावण्यात येणार नसला तरी अर्थसंकल्प मांडल्यावर काही महिन्यानंतर मुंबईकरांवर मालमत्ता करवाढीचा बोजा पडणार आहे.
महत्त्वाच्या विभागाला प्राधान्य -
मुंबई महापालिकेने २०१९-२० साठी ३०,६९२ कोटी रुपयांचा तर सन २०२०-२१ साठी ३३,४४१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. २०१९ - २० पेक्षा २०२० -२१ च्या अर्थसंकल्पात ८.९५ टक्क्यांची वाढ झाली होती. मुंबईमधील कोरोनाच्या प्रर्श्वभूमीवर सन २०२१ - २२ चा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. दरवर्षी अर्थसंकल्पात साधारणत: ८ ते १० टक्के वाढ होते. आमचे बजेट यावर्षीही मोठे असेल आणि भांडवली खर्चही जास्त असेल. शिवाय आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या विभागांमध्ये, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये अर्थसंकल्पीय वाटपामध्ये कपात होणार नाही किंवा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत अर्थसंकल्पात कपात होणार नाही. अर्थसंकल्पात आरोग्य, शिक्षण, रस्ते आणि कोस्टल रोड म्हणजेच किनारपट्टीच्या रस्त्यांसारख्या पायाभूत सुविधांशी संबंधित महत्त्वाच्या विभागांवरील खर्चाला प्राधान्य देण्यात येईल. अशी माहिती पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
या प्रकल्पाना निधी वाटप -
कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मिळण्याची शक्यता आहे. शिवाय, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नोव्हेंबरमध्ये मंजूर केलेल्या मुंबईतील मनोरी येथील डिसीलटिंग प्लांटसाठी अर्थसंकल्पात निधीचे वाटप होईल. “यावर्षी अर्थसंकल्पात आम्ही कोणतेही नवीन कर वाढवित नाही. तथापि, वर्षभरात मालमत्ता करामध्ये सुधारणा करणे बाकी आहे,” असेही या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
खर्च कमी करण्याचा विचार -
कोरोना दरम्यान महापालिकेचा महसूल कमी झाला आहे. पालिकेचे आर्थिक गणित बिघडल्याने शेअर मार्केटमध्ये रोखे विकून पालिका निधी उभारण्याचा विचार करत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाशी संबंधित महसूल खर्च कमी करण्याचा विचार महापालिका करीत आहे. महापालिका आपला भांडवली खर्च वाढवण्याची योजना आखत आहे. महसूल खर्चाच्या बाबतीत पेन्शन आणि पगाराला स्पर्श केला जाणार नाही. असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मालमत्ता करात वाढ -
मालमत्ता करात दर ५ वर्षांनी वाढ केली जाते. २०२१ मध्ये मालमत्ता करात वाढ करावी लागणार आहे. मालमत्ता करात किती वाढ करावी हे अर्थसंकल्पात नमूद केलेले नसेल. मात्र काही महिन्यांनी स्थायी समिती आणि सभागृहात या वाढीबाबतचा प्रस्ताव सादर केला जाईल. यामुळे पालिकेच्या महसुलात १७ टक्क्यांची वाढ होईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. मुंबई महापालिकेने ५०० चौरस फुटाखालील घरांचा मालमत्ता करातील सामान्य कर माफ केला आहे. मलमत्ता कराची वसुली रखडली असल्याने मालमत्ता करातील सामान्य कर किंवा घटक वाढवला जाणार नाही. यामुळे ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा कर जास्त प्रमाणात वाढणार नाही. असेही या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
