मुंबई - मुंबईत कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव गेले दीड वर्ष आहे. या दीड वर्षाच्या काळात मुंबईकर आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. कोरोनाचे संकट कायम असल्याने मुंबईकरांवर करवाढीचे ओझे लादणार नाही असे स्पष्ट करीत महापालिकेने सन २०२१ ते २०२५ साठी लागू केलेली प्रस्तावित १४ ते २५ टक्क्यांपर्यंतची करवाढ मागे घेतली आहे. मात्र, या निर्णयामुळे पालिकेला सुमारे ५०० कोटींहून अधिक आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहे.
काय आहे करवाढीचा प्रस्ताव -
मुंबईत प्रत्येक पाच वर्षांनी मालमत्ता करात वाढ केली जाते. सन २०१५ मध्ये मालमत्ता कर वाढवण्यात आली होती. त्यानंतर २०२० मध्ये वाढ अपेक्षित होती. मात्र, कोरोनाच्या संकटामुळे करवाढीचा निर्णय लांबला होता. त्यामुळे पुढील पाच वर्षासाठी म्हणजे २०२५ पर्यंतच्या मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव जूनमध्ये स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी मांडण्यात आला होता. मात्र, या प्रस्तावाला त्यावेळी सदस्यांनी कडाडून विरोध केला होता. स्थायी समितीत याला सर्व पक्षीय सदस्यांनी विरोध केल्यामुळे हा प्रस्ताव पुन्हा प्रशासनाकडे पाठवण्यात आला होता.
कर वाढीचा प्रस्ताव मागे -
पालिकेने दोन आठवड्यांपूर्वी आपल्या मालमत्ता तसेच बीआयटी चाळीत राहाणाऱ्या ४६ हजार भाडेकरूंकडून मालमत्ता कर आकारणीला स्थगिती दिली आहे. त्यापाठोपाठ यंदाच्या वर्षी मुंबईकरांच्याही मालमत्ता करात कोणतीही वाढ होणार नाही, हे स्पष्ट झाले होते. पुढील वर्षी फेब्रुवारीत पालिकेची निवडणूक झाल्यास शिवसेनेला हा निर्णय जड जाण्याची शक्यता होती. हे लक्षात आल्यानंतर मालमत्ता कर वाढीचा प्रस्ताव मागे घेण्यात आल्याचा दावा विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला आहे.
