मुंबई - आरे कॉलनीत 4 ऑक्टोबरला रात्रीच्या अंधारात मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) कडून झाडांची बेकायदा कत्तल करण्यात आली. या बेकायदा वृक्ष कत्तलीला विरोध करणाऱ्या 'सेव्ह आरे' चळवळीतील 29आंदोलकांना अटक करत त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर डिसेंबर 2019 मध्ये या 29 जणांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले होते. त्यानंतर ही यासाठी अनेक आश्वासन देण्यात आली. पण अजूनही हे गुन्हे मागे घेण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे सरकारची ही आश्वासने 'कोरडी' ठरली आहेत. तर यामुळे आंदोलक-पर्यावरण प्रेमी प्रचंड नाराज असून गुन्हे त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
मेट्रो 3 कारशेडसाठी वृक्षतोड
कुलाबा-वांद्रे-सीपझ मेट्रो 3 कारशेड आरेत बांधण्याच्या निर्णयाला आदिवासी-पर्यावरण प्रेमींनी विरोध केला. यासाठी रस्त्यावरची आणि न्यायालयीन लढाईही सुरू केली. कारशेडसाठी मोठ्या संख्येने झाडे तोडण्यात येणार असल्याने, वृक्षतोड करण्यात येणार असल्याने याला विरोध आहे. दरम्यान आरे कारशेडला आणि झाडे कापण्यास स्थगिती असताना 4 ऑक्टोबर 2019 ला एमएमआरसीने रात्रीच्या वेळेस आरेत बेकायदा वृक्षतोड सुरू केली. त्यानंतर मोठा वाद सुरू झाला. सरकार, पोलीस आणि आंदोलक असा संघर्ष सुरू झाला. हा संघर्ष अनेक दिवस सुरू होता.
आज रोहित पवारांनी गुन्हे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी घेतली गृहमंत्र्यांची भेट
4 ऑक्टोबर 2019 ला 29 जणांना अटक करण्यात आली. यात महाविद्यालयीन तरुण, आदिवासी तरुण, आदिवासी महिला यांचा समावेश आहे. या आंदोलकांना जामिनावर सोडण्यात आले. दरम्यान 2 डिसेंबर 2019 ला मुख्यमंत्र्यांनी हे गुन्हे मागे घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर ही अनेकदा अशी आश्वासने देण्यात आली. तर महत्वाचे म्हणजे 19 सप्टेंबर 2020 ला गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी 10 दिवसांत गुन्हे मागे घेतले जातील असे जाहीर केले. याला सहा महिने झाले तरी हे आश्वासन पूर्ण झालेले नाही. असे असताना आज आमदार रोहित पवार यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची भेट घेतली आणि गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली. यावेळी गृहमंत्र्यांनी गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन दिल्याचे ट्विट रोहित पवार यांनी केले आहे. या ट्विटनंतर आंदोलक आणि पर्यावरण प्रेमींनी सरकारच्या भूमिकेवरच प्रश्न उपस्थित केला आहे. सरकार केवळ गुन्हे मागे घेऊ असे जाहीर करते, पण प्रत्यक्ष तशी कार्यवाही काही करत नाही. असे का? कोरडी आश्वासने का? असा प्रश्न करत स्टॅलिन दयानंद, पर्यावरण प्रेमी यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
